केंद्र सरकारच्या 'संचार साथी' मोबाईल ॲप्लिकेशनवरून निर्माण झालेल्या वादावर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मंगळवारी (२ डिसेंबर) महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, हे ॲप वापरकर्त्यांसाठी पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. जर एखाद्याला हे ॲप मोबाईलमध्ये नको असेल, तर ते डिलीट करण्याचा अधिकार ग्राहकांना असेल.

काही दिवसांपूर्वी दूरसंचार विभागाने (DoT) मोबाईल कंपन्यांना एक आदेश दिला होता. त्यानुसार देशात विकल्या जाणाऱ्या सर्व स्मार्टफोन्समध्ये 'संचार साथी' ॲप आधीच इन्स्टॉल असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. इतकेच नाही तर, ग्राहकांना हे ॲप अनइन्स्टॉल करता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यासही सांगण्यात आले होते. या निर्णयामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचा आणि सरकार नागरिकांवर पाळत ठेवत असल्याचा आरोप विरोधकांनी आणि सायबर तज्ञांनी केला होता.

या टिकेनंतर सरकारने आपली भूमिका मवाळ केली आहे. मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, "जर तुम्हाला हे ॲप नको असेल, तर तुम्ही ते काढून टाकू शकता. ते बंधनकारक नाही. तुम्ही यावर नोंदणी केली नाही तर ते निष्क्रिय राहील." त्यांनी पुढे सांगितले की, सायबर फसवणूक आणि डिजिटल चोरीपासून नागरिकांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच हे ॲप प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

नेमका वाद काय? 

'संचार साथी' हे सायबर सुरक्षा ॲप असले तरी, ते वापरकर्त्यांकडून अनेक परवानग्या (Permissions) मागते. यामध्ये कॉल लॉग्स, एसएमएस, कॅमेरा आणि लोकेशनचा समावेश आहे. हे ॲप सरकारी असल्यामुळे आणि त्याला 'डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट'मधून काही सवलती मिळू शकत असल्यामुळे, तज्ञांनी यावर चिंता व्यक्त केली होती. हे ॲप डिलीट न करता आल्यास, प्रत्येक भारतीय स्मार्टफोनवर सरकारचे कायमस्वरूपी नियंत्रण राहील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. 'इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन' सारख्या संस्थांनी याला विरोध दर्शवला होता.

ॲपचा उपयोग काय? 

सरकारने हे ॲप जानेवारी २०२४ मध्ये लाँच केले होते. या ॲपचा मुख्य उद्देश हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले मोबाईल फोन शोधणे हा आहे. तसेच, फसवणूक करणारे कॉल्स आणि मेसेजेसची तक्रार करणे, आपल्या नावावर किती सिम कार्ड आहेत हे तपासणे, अशी सुविधा हे ॲप देते. आतापर्यंत ५० लाखांहून अधिक लोकांनी हे ॲप डाऊनलोड केले आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून ३७ लाखांहून अधिक चोरीचे फोन ब्लॉक करण्यात आले आहेत.

सरकारने आता स्पष्ट केले असले तरी, मोबाईल कंपन्यांना दिलेल्या मूळ आदेशात बदल केला आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, मंत्र्यांच्या या विधानामुळे मोबाईल वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.