बिहारमधील मतदार यादीतून तब्बल ३.७ लाख मतदारांची नावे वगळल्याच्या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले आहे. या सर्व वगळलेल्या मतदारांचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. "तुम्ही केवळ एका सॉफ्टवेअरच्या आधारे लोकांचा मतदानाचा घटनात्मक हक्क कसा हिरावून घेऊ शकता?" असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

निवडणूक आयोगाने 'सिमिलर इमेज रोल' (SIR) प्रक्रियेअंतर्गत ही कारवाई केली होती. या प्रक्रियेत, सॉफ्टवेअरच्या मदतीने मतदार यादीतील असे चेहरे शोधले जातात, जिथे एकाच फोटोवर अनेक नावे नोंदवलेली असतात. अशा संशयास्पद नावांना यादीतून वगळण्यात आले.

या प्रकरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, "कोणतीही प्रत्यक्ष चौकशी किंवा नोटीस न देता, केवळ सॉफ्टवेअरच्या आधारावर लाखो लोकांची नावे वगळणे बेकायदेशीर आहे. यात अनेक मतदार बोगस नसून, त्यांची नावे चुकून वगळली गेली आहेत."

यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "तुम्ही नाव वगळण्यापूर्वी त्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली का? या प्रक्रियेत किती नावे योग्य होती आणि किती बोगस, याचा तपशील आम्हाला हवा आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

निवडणूक आयोगाने बाजू मांडताना सांगितले की, मतदार यादी शुद्ध करण्याची ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. मात्र, न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता, या सर्व ३.७ लाख वगळलेल्या मतदारांचा संपूर्ण तपशील दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.