उत्तर प्रदेशातील वादग्रस्त धर्मांतर विरोधी कायद्याचा "निरपराध लोकांना त्रास देण्यासाठी" गैरवापर केला जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एकाच आंतरधर्मीय विवाहाच्या प्रकरणात वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक एफआयआर (FIR) दाखल करण्याच्या प्रथेवर ताशेरे ओढत, न्यायालयाने असे अनेक गुन्हे रद्द केले आहेत. "कायदा हा छळवणुकीचे साधन बनू शकत नाही," अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे.

उत्तर प्रदेशात २०२१ मध्ये लागू झालेल्या 'बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक कायद्या'अंतर्गत, एका आंतरधर्मीय जोडप्याविरुद्ध वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. या जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन, हे सर्व गुन्हे रद्द करण्याची मागणी केली होती.

यावर सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एकाच घटनेसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक गुन्हे दाखल करणे हे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. न्यायालय म्हणाले, "या कायद्याचा उद्देश लोकांना त्रास देणे किंवा त्यांची छळवणूक करणे नाही. जर जोडपे आनंदाने एकत्र राहत असेल, तर त्यांना अशा प्रकारे लक्ष्य करणे चुकीचे आहे."

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील केवळ पहिला एफआयआर कायम ठेवून, बाकी सर्व एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणाचा तपास कोणत्याही एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे, उत्तर प्रदेशातील धर्मांतर विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.