नवी दिल्ली 

राज्यघटनेनुसार फाशी देऊन मृत्युदंड देण्याची पद्धत बदलून ती प्राणघातक इंजेक्शनसारख्या (Lethal Injection) इतर पद्धतींनी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पिठाने स्पष्ट केले की, जरी राज्याला कायदेशीररीत्या एखाद्याचा जीव घेण्याचा अधिकार असला, तरी ही अंमलबजावणी मनमानी, अवाजवी किंवा मानवी सन्मानाला बाधा आणणारी असू नये.

मृत्युदंडाची शिक्षा ही कोणत्याही इतर शिक्षेपेक्षा अत्यंत गंभीर आणि अंतिम स्वरूपाची असते. त्यामुळे फाशीची पद्धत किमान वेदना देणारी असावी आणि कैद्याचा मानवी सन्मान कायम राखणारी असावी, असे न्यायालयाने नमूद केले. १८६० च्या भारतीय दंड संहितेनुसार आणि १८६१ च्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार फाशी देणे हा कायदेशीर मार्ग असून, लष्करी कायद्यातील तरतुदी सामान्य नागरिकांना लागू होणाऱ्या फौजदारी कायद्यासाठी निकष ठरू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मानवी सन्मान आणि कायदेशीर तरतुदी

फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरच्या प्रक्रियेवर भाष्य करताना न्यायालयाने सांगितले की, मृत्यूनंतर ती चूक सुधारता येत नाही, म्हणूनच या शिक्षेला कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ अंतर्गत योग्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे मृत्युदंड देणे बेकायदेशीर ठरत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारकडून या मुद्द्यावर समिती स्थापन करण्याबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर आली नसली, तरी न्यायालयाने सद्यस्थितीत फाशीची पद्धत बदलण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.