दिल्लीत सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणादरम्यान (SIR) नोटीस बजावण्यात आलेल्या मतदारांची यादी आणि त्यामागील विशिष्ट कारणे सार्वजनिक करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय २८ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण यांनी या प्रकरणाचा विशेष उल्लेख केला.
याचिककर्त्यांच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विशेष पुनरीक्षण मोहिमेमुळे दिल्लीतील मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या मतदारांचा पुन्हा समावेश करण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अशा मतदारांकडून 'प्रथमच नाव नोंदवत आहोत' असे प्रतिज्ञापत्र न घेता त्यांची नोंदणी पूर्ववत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दावे व हरकती नोंदवण्याची मुदत वाढवली
दिल्लीत विशेष पुनरीक्षणाअंतर्गत दावे आणि हरकती नोंदवण्याची मुदत ३० ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली असून, त्यानंतर अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यापूर्वी हे प्रकरण ३० ऑक्टोबरला सुनावणीसाठी येणार होते, मात्र यादी अंतिम होण्यापूर्वी सुनावणी घेण्याची विनंती भूषण यांनी केल्याने खंडपीठाने सुनावणीची तारीख २८ ऑक्टोबर केली आहे.
ॲंजली भारद्वाज आणि अमृता जोहरी यांनी दाखल केलेल्या मूळ याचिकेवर २२ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले होते. या याचिकेत तार्किक तफावत ठरवण्यासाठी वापरण्यात येणारे निकष, व्याख्या, अल्गोरिदम पॅरामीटर्स आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मसुदा मतदार यादीतून दिल्लीतील १.४५ कोटी एकूण मतदारांपैकी तब्बल ४७ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. यात ४३.३२ लाख मतदार स्थलांतरित किंवा अनुपस्थित, २.८२ लाख मृत आणि १.४१ लाख मतदारांची नावे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी आढळल्याचे आयोगाने म्हटले होते.
.jpeg)
