नवी दिल्ली 

दिल्लीत NEET आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी निदर्शक आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या पिठाने स्पष्ट केले की, या समितीत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, माजी पोलीस महासंचालक (DGP) आणि माजी सीबीआय (CBI) संचालक यांचा समावेश असेल.

विविध पक्षांकडून सदस्यांच्या नावांचे प्रस्ताव आल्यानंतर बुधवारी या समितीच्या स्थापनेबाबतचा औपचारिक आदेश जारी केला जाईल. ही उच्चस्तरीय समिती वस्तुस्थिती शोधण्याचे (fact-finding) काम करेल आणि पीडितांना तातडीने न्याय मिळवून देईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच महिला निदर्शकांवरील लैंगिक छळ आणि ऑनलाईन छळाच्या आरोपांचीही चौकशी या समितις द्वारे केली जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार आणि कायदेशीर बाबी

सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, २० जुलै रोजी झालेल्या संसदेवरील मोर्चानरम्यान हिंसाचार घडवणाऱ्या २,८०० हून अधिक समाजकंटकांना पोलिसांनी ओळखले आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने, ज्या विद्यार्थ्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल नाहीत, त्यांच्यावरील FIR रद्द करण्याच्या दृष्टीने विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच, आंदोलनादरम्यान वापरण्यात आलेली फेशियल रिकग्निशन टेक्नॉलॉजी आणि गोपनीयतेच्या (Privacy) मुद्द्यावर न्यायालय स्वतः सुनावणी घेईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.