संयुक्त राष्ट्र 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे (UNSC) सदस्यत्व मिळवून दहशतवाद्यांना काळ्या यादीतून वगळण्याच्या किंवा त्यांना 'कायदेशीर' ठरवण्याच्या नावाखाली राजकीय हित साधण्याच्या प्रकारांवर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनच्या चार्ज डि'अफेअर्स राजदूत योजना पटेल यांनी सुरक्षा परिषदेच्या कार्यपद्धतीवरील खुल्या चर्चेत बोलताना स्पष्ट केले की, १५ देशांच्या या शक्तिशाली संघटनेचा वापर संकुचित राजकीय हितांसाठी कधीही केला जाऊ नये.

यावेळी बोलताना भारताने दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांच्या नावे समाविष्ट करणे किंवा ती वगळण्याच्या (listing and de-listing) प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठता आणण्याची गरज अधोरेखित केली. सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व मिळणे ही एक मोठी जबाबदारी असून, काही सदस्य देशांकडून राजकीय हितापोटी पुरावे किंवा वस्तुनिष्ठ निकषांशिवाय दहशतवाद्यांना वाचवण्याचे किंवा इतरांना दहशतवादी ठरवण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचा मुद्दा भारताने उपस्थित केला.

'डिस्माइज्ड व्हेटो' आणि १०२६ समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न

सुरक्षा परिषदेच्या मंजुरी समित्यांमध्ये दहशतवाद्यांना नामानिर्देशित करण्याच्या प्रस्तावांवर ज्या अपारदर्शक पद्धतीने निर्णय घेतले जातात, त्यावर भारताने नेहमीच आक्षेप घेतला आहे. प्रस्तावांची नाकारणी किंवा त्यांना तांत्रिक रोखून धरण्याच्या (technical hold) निर्णयांची माहिती मोजक्याच लोकांपुरती मर्यादित राहते, याला भारताने यापूर्वी 'डिस्माइज्ड व्हेटो' (Disguised Veto) म्हटले आहे. विशेषतः अल-कायदा आणि तालिबानसंदर्भातील १२६७ मंजुरी समितीच्या कामकाजावर भारताने पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त दहशतवाद्यांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या प्रस्तावांना कोणतीही ठोस कारणाशिवाय ब्लॉक करू नये, असे भारतानेम्हटले आहे. तसेच, सब्सिडरी बॉडीजच्या प्रमुखांच्या निवडीमध्ये होत असलेल्या अभूतपूर्व दिरंगाईवरही भारताने कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली असून, सुरक्षा परिषदेमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.