नवी दिल्ली

युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे होणाऱ्या २ हजार रुपयांवरील व्यापारी (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) घेतला आहे. हा नवीन नियम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. मात्र, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) होणाऱ्या सर्व ऑनलाईन व्यवहारांसाठी यूपीआय सेवा पूर्ववत पूर्णपणे मोफतच राहणार आहे.

एनपीसीआयने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, ग्राहकांनी व्यापाऱ्यांना केलेल्या २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर संबंधित व्यापाऱ्याला ०.४ टक्के शुल्क द्यावे लागेल. या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. व्यापाऱ्यांनी हे शुल्क ग्राहकांवर लादू नये, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना वित्त मंत्रालयाने बँकांना दिल्या आहेत.

काही विशिष्ट सेवांसाठी ५ रुपये ठोक शुल्क

रेल्वे, टेलिकॉम सेवा, विमा आणि इंधन खरेदी यांसारख्या विशिष्ट व्यापारी श्रेणींसाठी २ हजार रुपयांवरील यूपीआय व्यवहारांवर कमाल ५ रुपयांचे ठोक शुल्क (Flat Rate) आकारले जाईल. २ हजार रुपयांपर्यंतचे सर्व लहान व्यापारी व्यवहार आणि सर्व वैयक्तिक पैसे हस्तांतरण (P2P) या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहेत. देशातील तब्बल ९५ टक्के लहान यूपीआय व्यवहार २ हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे असल्याने ते पूर्णपणे मोफतच राहतील.

डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार

हे शुल्क म्हणजे कोणताही सरकारी कर नसून, ते बँक आणि डिजिटल पेमेंट ॲप्सच्या पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी वापरले जाणार आहे. तसेच, लहान शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात डिजिटल पेमेंटचा विस्तार करण्यासाठी व्यापाऱ्यांसाठी विशेष निधी स्थापन केला जाणार असल्याचे एनपीसीआयने स्पष्ट केले आहे.