अमेरिकेत नोकरी करू इच्छिणारे भारतीय तंत्रज्ञ (Techies) आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. अमेरिकेच्या सरकारने H-1B व्हिसासाठी आकारल्या जाणाऱ्या १ लाख डॉलर्सच्या अतिरिक्त शुल्कातून काही विशिष्ट श्रेणींना सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय आयटी कंपन्या आणि अमेरिकेत शिक्षण घेऊन तिथेच नोकरी करू पाहणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
'US सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस'ने (USCIS) जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता नानफा संशोधन संस्था, सरकारी संशोधन संस्था, विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांना H-1B व्हिसासाठी अर्ज करताना १ लाख डॉलर्सचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. याशिवाय, ज्या कंपन्यांमध्ये H-1B व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे (H-1B dependent employers), त्यांनाही काही अटींची पूर्तता केल्यास या शुल्कातून सूट मिळू शकेल.
हे १ लाख डॉलर्सचे शुल्क अमेरिकेत STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) शिक्षण आणि प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आले होते. मात्र, या मोठ्या शुल्कामुळे अनेक भारतीय आयटी कंपन्यांवर आणि अमेरिकेत शिक्षण पूर्ण करून नोकरी शोधणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत होता.
या नव्या सवलतींमुळे, आता अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना पदवीनंतर नोकरी मिळवणे आणि H-1B व्हिसा मिळवणे सोपे होण्याची शक्यता आहे. तसेच, भारतीय आयटी कंपन्यांचा अमेरिकेतील व्हिसा खर्चही कमी होण्यास मदत होईल. या निर्णयाचे भारतातील आयटी उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातून स्वागत केले जात आहे.
