नवी दिल्ली

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे २३ व्या वार्षिक शिखर परिषदेसाठी आज (गुरुवारी, ४ डिसेंबर २०२५) नवी दिल्लीत दाखल होत आहेत. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतरचा पुतिन यांचा हा पहिलाच अधिकृत भारत दौरा आहे.

या दोन दिवसीय भेटीत, राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होणार आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध सध्या तणावपूर्ण असताना (विशेषतः ५० टक्के टॅरिफच्या मुद्द्यावर), भारत आणि रशिया यांच्यातील धोरणात्मक आणि आर्थिक भागीदारी मजबूत करणे, हे या दौऱ्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

दौऱ्याचे वेळापत्रक :

• गुरुवार, ४ डिसेंबर: रशियन राष्ट्राध्यक्ष संध्याकाळी ६:३५ वाजता नवी दिल्लीत उतरतील. त्यानंतर ते थेट पंतप्रधान मोदींच्या अधिकृत निवासस्थानी (लोक कल्याण मार्ग) 'खासगी भोजनासाठी'  जातील. गेल्या वर्षी मोदींच्या मॉस्को दौऱ्यात पुतिन यांनी अशाच प्रकारचे आयोजन केले होते, त्याला हे प्रत्युत्तर आहे.

• शुक्रवार, ५ डिसेंबर:

  • सकाळी ११:०० वाजता: राष्ट्रपती भवनात औपचारिक स्वागत आणि राष्ट्रपतींची भेट.

  • सकाळी ११:३० वाजता: राजघाटवर महात्मा गांधींना श्रद्धांजली.

  • सकाळी ११:५० वाजता: हैदराबाद हाऊसमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन यांच्यात वार्षिक शिखर परिषद आणि 'वर्किंग लंच'.

  • दुपारी १:५० वाजता: संयुक्त पत्रकार परिषद 

  • दुपारी ३:४० वाजता: पुतिन रशियन सरकारी वाहिनी 'RT' (Russia Today) चे नवीन इंडिया चॅनेल लाँच करतील आणि बिझनेस फोरममध्ये सहभागी होतील.

  • संध्याकाळी ७:०० वाजता: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या सन्मानार्थ आयोजित 'स्टेट बँक्वेट'ला (State Banquet) हजेरी.

  • रात्री ९:०० वाजता: पुतिन रशियाला रवाना होतील.

काय करारांची अपेक्षा?

या दौऱ्यात व्यापार, अर्थव्यवस्था, आरोग्यसेवा, शिक्षण, संस्कृती आणि मीडिया अशा विविध क्षेत्रांत अनेक करार होण्याची अपेक्षा आहे.

तेल आणि व्यापारातील तूट

भारताने रशियन कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्यामुळे व्यापारातील तूट (Trade Deficit) वाढली आहे. ती कमी करण्यासाठी भारत रशियाकडे आग्रह धरू शकतो. भारताची रशियाकडून आयात ६५ अब्ज डॉलर्स आहे, तर निर्यात केवळ ५ अब्ज डॉलर्स आहे. त्यामुळे औषधे, कृषी उत्पादने आणि ग्राहक वस्तूंची निर्यात वाढवण्यावर भारताचा भर असेल.

अमेरिकेने रशियन तेलाच्या खरेदीवर २५ टक्के लेव्ही (कर) लावला आहे. या निर्बंधांचाही चर्चेत समावेश असेल. क्रेमलिनने म्हटले आहे की, निर्बंधांमुळे थोड्या काळासाठी तेलाची खरेदी कमी होऊ शकते, पण रशिया पुरवठा वाढवण्यासाठी पावले उचलत आहे.

याशिवाय, भारतीय कामगारांना रशियात जाणे सुलभ करणे आणि संरक्षण सहकार्यांतर्गत 'लॉजिस्टिकल सपोर्ट' करार होणे अपेक्षित आहे.