गॅस नेटवर्कचा विस्तार वेगवान करण्यासाठी आणि एकाच इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने एक नवीन आदेश जारी केला आहे. पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) सुविधा उपलब्ध असलेल्या भागात ग्राहकांनी नवीन कनेक्शन न घेतल्यास त्यांचा घरगुती एलपीजी (LPG) गॅस पुरवठा बंद केला जाणार आहे.
दुसरीकडे, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने बुधवारी (२५ मार्च) हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटना ग्राहकांकडून 'एलपीजी चार्जेस' किंवा 'इंधन खर्च वसुली' यांसारखे अतिरिक्त शुल्क न घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकारचे शुल्क घेणे हे अयोग्य व्यापार पद्धतीमध्ये मोडते, त्यामुळे याचे उल्लंघन झाल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.
देशात पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका किंवा घाबरून साठेबाजी करू नका, असे आवाहनही नागरिकांना करण्यात आले आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी माहिती दिली की, सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने (रिफायनरी) पूर्ण क्षमतेने सुरू असून त्यांच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. तसेच, पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा देखील सुरक्षित मर्यादेत असून देशभरातील पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सींचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू आहे.
.webp "ईदगाहसाठी जमीन दान देणारे भाऊ - लक्ष्मण राम सैनी, भोपाल राम सैनी, पूरणमल सैनी आणि जगदीश सैनी आणि गावकरी")
.jpeg)
