भारताचे G20 अध्यक्षपद आणि बहुपक्षीयतेची नवीन पहाट

भारताचे G20 अध्यक्षपद आणि बहुपक्षीयतेची नवीन पहाट - पंतप्रधान मोदी

Story by आवाज़ मराठी | Published by [email protected] • 1 Years ago

जी-२० चे अध्यक्षपद भूषवताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

भारताने ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद स्वीकारले त्याला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम’, ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या भावनेच्या पुनर्जागरणाचा, त्याप्रती पुन्हा वचनबद्धता व्यक्त करण्याचा आणि ती प्रतिबिंबित करण्याचा हा क्षण आहे. ..‘जी-२०’ अध्यक्षपद ब्राझीलला सुपूर्द केले जात असतानाच्या टप्प्यावर अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने बजावलेल्या भूमिकेवर एक दृष्टिक्षेप.

भारताने ‘जी-२०’ अध्यक्षपदाची जबाबदारी गेल्या वर्षी स्वीकारली तेव्हा जग बहुआयामी आव्हानांनी ग्रासले होते. कोविडच्या साथीतून सावरणे, हवामानबदलविषयक धोके, आर्थिक अस्थिरता आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये कर्जाचा प्रचंड बोजा, अशी अनेक आव्हाने होती.

बहुपक्षीयवाद कमी होत असताना हे सर्व घडत होते. संघर्ष आणि स्पर्धेच्या अशा स्थितीत विकास, सहकार्याला फटका बसला आणि प्रगतीत अडसर निर्माण झाला. ‘जी -२०’ चे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर, भारताने मानवकेंद्रित प्रगतीच्या दृष्टिकोनावर भर दिला.

आपल्याला काय विभाजित करते, यापेक्षा आपल्याला काय एकत्र आणते, याचे स्मरण जगाला करून देण्याचा भारताचा उद्देश होता. शेवटी, जागतिक संवाद विकसित होणे भाग पडले. अनेकांच्या आकांक्षांना वाट मिळवून देण्यासाठी काहींचे हितसंबंध बाजूला ठेवावे लागले. यासाठी बहुपक्षीयतेची मूलभूत सुधारणा आवश्यक होती, हे आपण जाणतोच.

सर्वसमावेशक, महत्त्वाकांक्षी, कृतिकेंद्रित आणि निर्णायक या चार शब्दांनी ‘जी २० अध्यक्ष’ म्हणून आमचा दृष्टिकोन परिभाषित केला आणि ‘जी-२०’ सदस्यांनी एकमताने स्वीकारलेले नवी दिल्ली नेत्यांचे घोषणापत्र ही तत्त्वे पूर्ण करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेची साक्ष आहे. सर्वसमावेशकता आमच्या अध्यक्षपदाच्या केंद्रस्थानी राहिली.

जी-२० चे कायम सदस्य म्हणून आफ्रिकन संघाच्या समावेशाने ५५ आफ्रिकी देश या मंचाशी जोडले गेले आणि या मंचाचा विस्तार जागतिक लोकसंख्येच्या ८०टक्क्यापर्यंत केला. या सक्रिय भूमिकेने जागतिक आव्हाने आणि संधींवर अधिक व्यापक संवादाला चालना दिली आहे.

भारताने दोन टप्प्यांमध्ये बोलावलेल्या ‘व्हॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट’ ने बहुपक्षीयतेची नवी पहाट उजाडली. अशा प्रकारची परिषद प्रथमच आयोजित केली गेली. ग्लोबल साउथच्या (जगाच्या दक्षिणेकडील विकसनशील देशांच्या) चिंता भारताने आंतरराष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात आणल्या आणि विकसनशील देश जागतिक मताला आकार देण्यामध्ये आपले उचित स्थान मिळवू शकतील, अशा युगाची सुरुवात केली.

सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वामुळे ‘जी-२०’ च्या आयोजनात भारताच्या देशांतर्गत दृष्टिकोनाचाही अंतर्भाव होऊन हे अध्यक्षपद जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला साजेसे ‘लोकांचे अध्यक्षपद’ बनले.

‘जन भागीदारी’ (लोकसहभाग) कार्यक्रमांच्या माध्यमातून भारताची ‘जी-२० ’ अध्यक्षता १.४ अब्ज नागरिकांपर्यंत पोहोचली. यात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश भागीदार म्हणून सहभागी झाले. महत्त्वपूर्ण घटकांवर, आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष हे ‘जी-२०’ च्या व्यवस्थेशी सुसंगत आणि व्यापक विकासात्मक उद्दिष्टांवर राहील, याची सुनिश्चिती भारताने केली.

२०३०च्या अजेंडाच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर, शाश्वत विकासउद्दिष्टे साध्य करण्याच्या बाबतीत प्रगती साधण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, लिंगभाव समानता, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि यासह परस्पर संबंधित मुद्यांवर वास्तवदर्शी, कृतिभिमुख दृष्टिकोनासह भारताने ‘जी-२०-२०२३ कृती आराखडा’ मांडला.

या प्रगतीला चालना देणारे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे मजबूत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा. यासंदर्भात ‘आधार’, ‘यूपीआय’ आणि ‘डिजिलॉकर’ यासारख्या डिजिटल नवकल्पनांचा क्रांतिकारक प्रभाव अनुभवलेल्या भारताने आपल्या शिफारशींमध्ये निर्णायक भूमिका बजावली. ‘जी-२०’ च्या माध्यमातून आम्ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत भांडार यशस्वीरीत्या पूर्ण केले.

जागतिक तांत्रिक सहकार्यातील ही एक महत्त्वपूर्ण प्रगती आहे. १६ देशांमधील ५०हून अधिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा असलेले हे भांडार ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांना सर्वसमावेशक प्रगतीचे मार्ग खुले करण्यात, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात, अवलंबण्यात आणि त्या अद्ययावत करण्यात साहाय्य करेल.

भारताच्या तत्त्वज्ञानाचा गाभा

‘एक पृथ्वी’साठी तातडीचे, शाश्वत आणि न्याय्य बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही महत्त्वाकांक्षी आणि समावेशक ध्येय ठेवले आहे. ‘नवी दिल्ली घोषणापत्रा’तील ‘हरित विकास करारा’त जी सर्वंकष मार्गदर्शक तत्वे समाविष्ट आहेत, त्यात रोजगार आणि पर्यावरण परस्परपूरक आहे. वस्तूंचा उपभोग, वापर पर्यावरणपूरक आहे आणि उत्पादने पर्यावरणस्नेही आहेत. ‘जी-२०’ नवी दिल्लीचे घोषणापत्र या सर्वांशी सुसंगत आहे.

यात २०३० पर्यंत जागतिक अक्षय ऊर्जाक्षमता तिप्पट करण्याचे महत्वाकांक्षी ध्येय ठरविण्यात आले आहे. यासोबतच जागतिक जैव इंधन सहकार्याची स्थापना; तसेच हरित हायड्रोजनला एकत्रित प्रोत्साहन, अधिक स्वच्छ, अधिक हरित जग निर्माण करण्याची ‘जी-२०’ देशांची महत्त्वाकांक्षा कुणीही नाकारू शकत नाही. भारताच्या तत्त्वज्ञानाचा तर हा कायमच गाभा राहिलेला आहे.

शाश्वत विकासपूरक जीवनशैली (Life for Sustainable Development – LiFE), या माध्यमातून आमच्या पुरातन शाश्वत परंपरांचा जगाला लाभ मिळू शकतो. या घोषणापत्रातून, पर्यावरणीय न्याय आणि समानता, ग्लोबल नॉर्थकडून शाश्वत आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य याविषयी आमची कटिबद्धता अधोरेखित होते.

विकसनशील देशांना, २०३० पर्यंत आपली ठरवलेली राष्ट्रीय योगदाने पूर्ण करण्यासाठी ५.९ ट्रिलियन डॉलर इतक्या रकमेची गरज असल्याचे, ‘जी-२०’ संघटनेनेही लक्षात घेतले आहे. यासाठी लागणारी प्रचंड संसाधने बघता,

‘जी-२०’ ने अधिक चांगल्या, मोठ्या आणि अधिक कार्यक्षम बहुआयामी विकास बँकांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. सध्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांमध्ये भारत आघाडीची भूमिका बजावत आहे, यामुळे आधिक न्याय्य जग निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

लिंगभाव समानता या घोषणापत्राच्या केंद्रस्थानी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षी महिला सक्षमीकरणासाठी एक समर्पित कार्यगट बनविण्यात येणार आहे. भारताचे ‘महिला आरक्षण विधेयक-२०२३’ महिलाप्रणीत विकासासाठी आमच्या कटिबद्धतेचे उदाहरण आहे.

त्यात संसद आणि विधिमंडळात महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.महत्त्वाचे प्राधान्यक्रम, धोरण सुसंगतता, विश्वासार्ह व्यापार आणि महत्त्वाकांक्षी हवामानबदल संदर्भातील उपायांची कार्यवाही यासाठी सहकार्य, हा ‘नवी दिल्ली घोषणापत्रा’चा आत्मा आहे.

आपल्या अध्यक्षतेच्या काळात ‘जी-२०’ परिषदेत ८७ निष्पत्ती अहवाल सादर केले आणि ११८ दस्तावेज स्वीकारण्यात आले. ज्यांचे प्रमाण पूर्वीच्या परिषदांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. ‘जी-२०’ अध्यक्षतेच्या काळात, भारताच्या नेतृत्वात भूराजकीय मुद्दे आणि त्यांचे आर्थिक विकास आणि विकासावर होणारे परिणाम यावर चर्चा घडून आल्या.

दहशतवाद आणि निरपराध नागरिकांच्या अविचारी हत्या मान्य नाहीत, आणि आपण त्याबाबत ‘झीरो टॉलरन्स’ चे धोरण ठरवून त्याचा सामना केला पाहिजे. शत्रुत्व न ठेवता आपण मानवतेला जवळ केले पाहिजे आणि हा युद्धाचा काळ नाही, याचा पुनरुच्चार केला पाहिजे.

आमच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात भारताने विलक्षण कामगिरी केली याचा मला आनंद आहे. बहुपक्षीयतेचे महत्त्व पुन्हा प्रस्थापित केले, ‘ग्लोबल साउथ’चा आवाज जगाच्या व्यासपीठावर आणला, विकासाच्या धोरणांचे नेतृत्व केले आणि जगभरात महिला सक्षमीकरणासाठी लढा दिला.

आता आम्ही ‘जी-२०’ अध्यक्षपद ब्राझीलला सुपूर्द करत आहोत, असे करताना आम्हाला खात्री आहे की, मानवता, शांतता आणि समृद्धीसाठी आपण उचललेल्या एकत्रित पावलांचे सकारात्मक परिणाम येणाऱ्या काळात जाणवत राहतील.