प्रस्थापित सत्ता हटविणे हे जेवढे कठीण असते, त्याहीपेक्षा नवी घडी बसविणे जास्त आव्हानात्मक असते. बांगलादेशात जी काही बंडाळी घडली, त्यातून अवामी लीगच्या शेख हसीना सरकारला सत्तेवरून दूर केले गेले, पण आता त्याचा उत्तरार्ध कसोटी पाहणारा असेल. रोजगाराच्या शोधातल्या अस्वस्थ युवकांनी अर्थतज्ज्ञ महंमद युनूस यांना देशाची धुरा वहावी, अशी विनंती केली आहे. ती मान्य करीत ते अंतरिम प्रमुख झाले आहेत. युनूस यांनी हा देशाचा ‘दुसरा मुक्तिदिन’ असल्याचे वर्णन केले आहे. त्यांच्याकडून देशाच्या अपेक्षा खरेच पूर्ण होतील का, हा आता प्रश्न आहे. अर्थतज्ज्ञ आणि ग्रामीण बॅंक चळवळीचे प्रवर्तक म्हणून त्यांचे काम मोठे आहे. बांगलादेशातील गरिबांना या बॅंकेमार्फत छोटी कर्जे पुरवून त्यांनी यशस्वी उद्योजकतेचा मार्ग दाखवला.
त्यातून अनेक कुटुंबांचे जीवनमान सुधारले. आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी काम केले असले तरी राजकारणाचा अनुभव त्यांना फारसा नाही. राजकीय नेतृत्व आणि कारभार या गोष्टी एखाद्या विद्वानाला जमतीलच, असे समीकरण मांडता येत नाही. हा प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारण म्हणजे बांगलादेशला आर्थिक आघाडीवर पुढे न्यायचे आहे, हे तर खरेच; पण त्याचे माध्यम राजकीय व्यवस्थेची चौकट हे असणार आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही राजकीय आणि राजनैतिक कौशल्य त्यासाठी लागेल. मुळात या देशाचा जन्मच भारताच्या साहाय्याने झाला. आजवर जी वाटचाल बांगलादेशाने केली, त्यात भारतमैत्रीचा, सहकार्याचा वाटा मोठा आहे. बांगलादेशात भारतविरोधी शक्ती डोके वर काढत असताना ही मैत्री आणि सहकार्य टिकवणे, हे मोठे आव्हान असेल.
‘‘बांगलादेशात अराजकी स्थिती निर्माण झाल्यानंतर हा देशांतर्गत प्रश्न आहे, असे भारताने मानणे दुःखदायक आहे’’, अशी प्रतिक्रिया युनूस यांनी व्यक्त केली होती. ती भारतावर काहीशी अन्याय करणारी होतीच, परंतु या विधानातूनही भारताकडून त्यांच्या खूप अपेक्षा आहेत, हेही स्पष्ट झाले. मग जर त्या पूर्ण व्हाव्या, असे वाटत असेल तर प्रथम स्थैर्य आणि शांतता निर्माण करणे, यात त्यांची कसोटी लागेल. स्थानबद्धतेतून बाहेर आलेल्या विरोधी ‘बीएनपी’च्या नेत्या खालेदा झिया यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा आता उफाळून येणार. त्याही महत्त्वाची स्पेस मिळविण्याचा प्रयत्न करणार. या सगळ्याचे व्यवस्थापन कसे होणार, हा आता महत्त्वाचा प्रश्न असेल.
भारत सरकार शेख हसीना यांना मदत करत असल्यामुळे त्यांचे तेथील स्थान भक्कम मानले जायचे. आर्थिक प्रश्नांना त्यांनी न्याय देण्याचा अजिबातच प्रयत्न केला नाही, असे म्हणणे अन्याय्य ठरेल. वस्त्रोद्योगांमध्ये बांगलादेशातून कित्येक कोटींची आवक जावक जगात सर्वत्र होत असते. भारत अर्थातच त्यातला सर्वात मोठा भागीदार आहे. पण वाढत्या लोकसंख्येच्या मानाने रोजगारसंधी त्या प्रमाणात निर्माण करण्यात हसीना यांना अपयश आले. त्या उणीवा युनूस यांना आता दूर कराव्या लागतील. चीन भारताला शह देण्याच्या इच्छेने पछाडलेला देश आहे. तो बांगलादेशातही वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करेल. एकीकडे हा प्रश्न आणि दुसरीकडे पाश्चात्त्य देशांचे हितसंबंधी राजकारण यांतून देशहिताची नौका वल्हवत पुढे नेणे, हे कमालीच्या कौशल्याचे काम असेल. आंतरराष्ट्रीय व्यापक पटलावर काम करणाऱ्या काही शक्ती युनूस यांना हाताशी धरु पाहात असतील तर त्यांच्यासारख्या विद्वानाला स्वत:ला त्यापासून दूर ठेवणे कसे जमते, हेही पाहावे लागेल.
नोकऱ्यांअभावी अस्वस्थ झालेल्या युवकांच्या आंदोलनाला त्यांनी मार्गदर्शन केले. पण आता त्यांना देशातील विधायक शक्तींना बळ देणे, हिंसेला दूर ठेवणे आणि आर्थिक-औद्योगिक विकासाची नौका पुढे नेणे हे साधायचे आहे. हे करताना लष्कराला राज्यकारभारात वरचढ होऊ न देणे हेही एक महत्कार्य त्यांना करावे लागेल. बांगलादेशातील उठावाच्या मागे पाकिस्तान व अन्य इस्लामिक राष्ट्रे तसेच चीन असल्याची चर्चा सध्या माध्यमांमध्ये सुरू आहे. या संदर्भात ठोस पुरावे मिळाल्याशिवाय काही मत व्यक्त करणे योग्य ठरणार नाही; परंतु त्याचवेळी हसीना यांनी भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवल्यामुळे तेथील अर्थव्यवस्थेलाही बरकत आली हेही भारताने त्यांना सतत सांगायला हवेच. इस्लामिक देशांमध्ये एकदा का लष्कराच्या हातात सत्ता गेली की ती लष्करांकडून परत लोकनियुक्त सरकारकडे घेणे ही जवळपास दुष्प्राप्य गोष्ट होऊन बसते. पाकिस्तानमध्ये हे दिसले. नव्या जबाबदारीसाठी युनूस यांना शुभेच्छा देताना ही सर्व पार्श्वभूमी विचारात घ्यावी लागते. त्यामुळेच महंमद युनूस बांगलादेशाला प्रगती आणि शांततेच्या मार्गाने नेतात का, हे पाहावे लागेल. केवळ त्या देशाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर दक्षिण आशियाच्या, विशेषतः भारताच्या दृष्टीनेही ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.