भारत-कॅनडा वादात या मुद्द्यांवर चर्चा गरजेची

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pooja Nayak • 1 Years ago

प्रातिनिधिक फोटो

खलिस्तानसमर्थक दहशतवादी हरदीप निज्जर याच्या कॅनडामधील हत्येनंतर भारत-कॅनडातील द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जागतिक परराष्ट्र धोरणतज्ज्ञ, विश्लेषक डॉ. अश्विनी कुमार यांच्याशी केलेली ही बातचीत....

जस्टीन ट्रुडो यांच्या आरोपाकडे तुम्ही कसे बघता?

कॅनडाने खलिस्तानवादी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्येत भारताचा थेट हात असल्याचा आरोप लावला आहे; मात्र या आरोपाची व्याप्ती केवळ भारत-कॅनडा वादापुरती मर्यादित नाही, तर हा जागतिक, भौगोलिक आणि राजकीय धोरणाचा एक व्यापक भाग आहे.

लोकशाही आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली ट्रुडो यांनी कॅनडातील पंजाबचे ड्रगमाफिया, गुन्हेगारी टोळ्या तसेच खलिस्तानसमर्थकांचे खुले समर्थन केले आहे. खलिस्तानसमर्थकांची बाजू उचलून धरण्याचा ट्रुडो यांच्यावरचा हा पहिला आरोप नाही. याला एक मोठी पार्श्वभूमी आणि इतिहास आहे. ट्रुडो यांच्या लिबरल पक्षाचे हे धोरण आहे.

एअर इंडियाच्या ‘कनिष्क’ विमान स्फोटातील आरोपींना अजूनही शिक्षा झाली नाही किंवा पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कॅनडाने विशेष प्रयत्न केले नाही. पाकिस्ताननंतर कॅनडात विशेषत: खलिस्तानवाद्यांना भारतविरोधी कारवायांसाठी खुले रान मिळाले आहे, हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

अमेरिका कॅनडाची पाठराखण का करतोय?

भारताने जी २० परिषदेचे अभूतपूर्व असे आयोजन करून दाखवले. नेमक्या या ‘जी २०’दरम्यान कॅनडाकडून हा मुद्दा उपस्थित झाला. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनीसह काही राष्ट्रे या वादात कॅनडाची बाजू घेताना दिसत आहेत; मात्र त्यामागचे कारण वेगळेच आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे वाढते महत्त्व तसेच जागतिक कुटनीती आणि अर्थकारणात आता भारताचा आवाज बुलंद आहे.

जागतिक राजकारणात भारताचे वाढते प्रस्थ कुठेतरी अमेरिका, जर्मनीसह अनेक पाश्चात्त्य देशांना खटकत आहे. जागतिक वर्चस्ववादाच्या चष्म्यातून बघितल्यास हे देश ही भूमिका का घेत आहेत, याचा अंदाज येईल. दुसरी बाब म्हणजे अमेरिका-कॅनडातील प्रगाढ संबंध. ‘फाईव्ह आय’ या महत्त्वाच्या संघटनेचे दोन्ही राष्ट्रे एक महत्त्वाचा भाग आहेत.

कॅनडाच्या आरोपात कोणते तथ्य आहे?

कॅनडाने संकलित केलेल्या गुप्त माहितीच्या आधारावर भारतावर हे आरोप केले आहेत. दहशतवादी निज्जरच्या हत्येत भारताच्या सहभागाचे ठोस पुरावे अजूनही कॅनडाने सादर केलेले नाहीत. न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिग्टन पोस्ट, ‘वॉल स्ट्रिट जनरल’ या पाश्चिमात्य वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या रिपोर्टमध्ये निज्जरच्या हत्येत ‘रॉ’ किंवा इतर भारतीय सुरक्षा यंत्रणांचा थेट सहभागी असण्याचे कुठलेही ठोस पुरावे आले नाहीत.

या मुद्द्यावर कॅनडाची बाजू घेणाऱ्या अमेरिकेसह युरोपीयन देशांनी आत्मपरीक्षण करायला पाहिजे. दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर आपल्या शत्रू, दहशतवाद्यांना ठार करणे हा भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा भाग कधीच नव्हता. याउलट गेल्या ५० वर्षांपासून पाश्चिमात्य देश विशेषत: अमेरिका, इस्राईलचे धोरण हेच राहिले आहे. व्हिएतनाम, इराण, अफगाणिस्तानपासून कित्येक देशात अमेरिकेने आपले विरोधक, दहशतवाद्यांना संपवण्याचे काम केले आहे. त्याचा हिशेब कोण देणार?

कॅनडियन परराष्ट्र धोरणातील खलिस्तान फॅक्टर

जगभरात गेल्या दोन दशकात अनेक देशांमध्ये निर्वासितांचा प्रभाव वाढत चालला आहे. कॅनडाच्या परराष्ट्र धोरणावर शिख विशेषत: खलिस्तानी समर्थकांचा स्पष्ट प्रभाव आहे. हाँगकाँग, तैवानमध्ये स्थायिक झालेले स्थलांतरित हे आता चीनसंदर्भातील धोरण ठरवण्यात मोठी भूमिका बजावतात.

युक्रेन युद्धानंतर युरोपच्या विविध देशांमध्ये स्थलांतरित झालेला एक मोठा वर्ग युरोपियन महासंघाच्या परराष्ट्र धोरणाला प्रभावित करतो. जगभरातील विशेषतः अमेरिकेतील ज्यू लॉबी अमेरिकेच्या इस्राईलसंदर्भातील परराष्ट्र धोरणाची दिशा ठरवते. त्याचप्रमाणे श्रीलंका, अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणात निर्वासितांचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

आक्रमक भारतीय परराष्ट्र धोरण

८० आणि ९० च्या दशकातला भारत आता राहिला नाही. यापूर्वी भारताने अलिप्ततावादी धोरणात मध्यवर्ती भूमिका निभावली; मात्र बदलत्या काळानुसार मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताचे परराष्ट्र धोरणात काही बदल केले आहेत. यामध्ये आता ‘नव वास्तववाद’ (न्युओ रिअलीजम) हे महत्त्वाचे धोरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. ‘नव वास्तववाद’ म्हणजे आपल्या राष्ट्रहिताचे संरक्षण करणे. याअंतर्गत भारताने पाकिस्तानवर पहिल्यांदा सर्जिकल स्ट्राईक केला.

हा ‘रायझिंग इंडिया’ आहे. आपले राष्ट्रहित जपण्यासाठी भारत कुठल्याही थराला जाऊ शकतो, हा इशारा भारताने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या माध्यमातून दिला. इतर देश आपले हित जपण्यासाठी दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर शत्रूंचा खात्मा करू शकतात; तर वेळ आल्यास भारतही ते करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही, हा गर्भित इशाराही भारताने यानिमित्ताने दिला आहे.

कॅनडातील शांतता बिघडण्याची शक्यता

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर कॅनडाने खलिस्तानसमर्थकांना बळ देण्याचे धोरणच तयार केले. याअंतर्गत खलिस्तानसमर्थकांना मोठ्या प्रमाणात कॅनडाचे नागरिकत्व मिळत आहे; मात्र कॅनडामध्ये खलिस्तानसमर्थकांचे प्रमाण तसे अत्यल्प आहे; मात्र ट्रुडो यांच्या धोरणामुळे खलिस्तानवादी गटाला कारवायांसाठी मोकळे रान मिळाले.

खलिस्तानसमर्थन हे अप्रत्यक्षपणे कॅनडाच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक भाग झाला आहे; मात्र हे धोरण भविष्यात कॅनडासाठी नवे आव्हान घेऊन येईल, या धोक्याची जाणीव ट्रुडो यांना झालेली नाही. आज कॅनडात शांतता आहे; मात्र भविष्यात तिथे शिख विरुद्ध हिंदू असा हिंसाचार उफाळू शकतो. त्यामुळे कॅनडातील जातीय सलोखा राखायचा असेल, तर ट्रुडो यांनी खलिस्तानवाद्यांना पाठबळ देणे थांबवले पाहिजे.

भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम

अमेरिका, चीनमधील शीतयुद्धात भारताची एक महत्त्वाची भूमिका आहे. जी २० परिषदेत तसेत रशिया-युक्रेन युद्धातही भारताने स्वतंत्र भूमिका घेतली. चीनविरोधी आघाडीत भारताचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे जग एकखांबी तंबू राहिलेले नसून, त्याची वाटचाल हळूहळू मल्टिलॅटरीझम म्हणजेच बहुपक्षीयतेकडे सुरू झाली आहे. यात भारताची मध्यवर्ती भूमिका आहे.

भारत हा क्वाड या चीनविरोधी मित्र राष्ट्र संघटनेचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे कॅनडासाठी भारतासोबतचे संबंध बिघडवण्याचा धोका अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन, जर्मनीसह पाश्चिमात्य देश पत्करणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

खलिस्तानचा विषय ऐरणीवर येण्याचा धोका?

स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी हा संपलेला विषय होता; मात्र ट्रुडो यांच्या आरोपामुळे बाटलीत गेलेले खलिस्तानचे भूत पुन्हा जागृत होण्याचा खरा चिंतेचा विषय भारतासाठी आहे. जगभरात विशेषतः इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडामध्ये शिख समुदायाची संख्या वाढत चालली आहे. भारतातील शिख बांधव हे राष्ट्रवादी विचारधारेचे आहेत.

कॅनडामध्येही खलिस्तान समर्थकांची संख्या अल्प आहे; मात्र सध्याच्या डिजिटल युगात खलिस्तानच्या मागणीला जोर येण्याचा धोका नाकारू शकत नाही. हा धोका थेट पंजाबमधून येत नाही, तर जगभर पसरलेल्या भारतीय वंशाच्या समुदायातून आहे. अमेरिका, युरोप, कॅनडामधील भारतीय दूतावासावर खलिस्तानवाद्यांचे आंदोलन हे त्याचे प्रतीक आहे.

‘रॉ’ आपरेशनचा विस्तार

आतापर्यंत ‘रॉ’चे ऑपरेशन अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशसह काही शेजारी राष्ट्रांपुरते मर्यादित होते; मात्र नव्या धोरणाअंतर्गत आंतराराष्ट्रीय मंचावर ‘रॉ’ची भूमिका विस्तारत चालली आहे. देशाचा भौगोलिक, कुटनीती आणि सामरिक प्रभाव वाढवण्यासाठी या ताकदीचा वापर भारतीय नेतृत्व करीत आहे.

दुसरी बाब म्हणजे नॉर्को टेररिझमचा थेट संबंध खलिस्तानी संघटनांशी आहे. भारतापुढे हे एक मोठे आव्हान आहे, त्याला तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे बदलत्या जगासोबत आपल्या ताकदीचा वापर करण्यास भारत आता मागेपुढे पाहणार नाही, हे कॅनडाच्या निमित्ताने आता स्पष्ट झाले आहे.

भारत-कॅनडा संबंधांचे भविष्य

कॅनडा-भारताचे संबंध पूर्वापार आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंध वाढले. भाभा अणुसंधान केंद्राला इंधन पुरवणारा देश कॅनडा होता, हे विसरता येणार नाही. दोन्ही देशांमध्ये संबंध गहिरे आणि व्यापक आहेत. सध्या दोन्ही देशांमधील उफाळलेला वाद हा तत्कालिन स्वरूपाचा आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील संबंधांवर तसा कायमस्वरूपी परिणाम होणार नाही.

येत्या काही काळात हा तणाव कमी होईल. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास दोन्ही देशातील कुटनीती संबंधांत आलेला हा तात्पुरता अडथळा आहे. ट्रुडो यांनी शुक्रवारी आपली भूमिका मवाळ करत, भारत-कॅनडामधील द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्यासंदर्भात केलेले विधान याच दिशेने मानले जाते.

पाकिस्तानी फॅक्टर

काश्मीर खोऱ्यात पाकिस्तानला पहिल्यासारख्या दहशतवादी कारवाया करता येत नाही. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या रिटर्ननंतर पाकिस्तानमध्ये दहशतवादाची समस्या वाढली आहे. या परिस्थितीत खलिस्तानचे आंदोलन पुन्हा सक्रिय करण्यात पाकिस्तानच्या आयएसआयने सक्रिय भूमिका निभावली आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही.

पंजाबमधील फुटीरतावादी तत्त्वांना पाकिस्तानने सर्वाधिक मदत केली. कॅनडातील खलिस्तानी संघटनांना खतपाणी घालण्यात पाकिस्तान मोठी मदत करत आहे, हा भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे.

(सौजन्य: दै. सकाळ)