महिला आरक्षण विधेयक : स्वप्नाची अर्धपूर्ती!

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pooja Nayak • 1 Years ago

प्रातिनिधिक फोटो

लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना किमान तेहेतीस टक्के प्रतिनिधित्वासाठी तीन दशकांहून अधिक काळ चाललेले प्रयत्न फळाला आले आहेत. ‘नारी शक्ती वंदन अभियान’ या नावाने सादर केलेल्या १२८व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर राज्यसभेतही मान्यतेची मोहोर उमटल्याने नारीशक्तीचा विजय झाला आहे.

सर्व राजकीय पक्षांच्या इच्छाशक्तीच्या एकीचे बळ लाभल्याने त्याचे श्रेय ते आणणाऱ्या सत्ताधारी नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या आघाडीसह सर्व विरोधकांना जाते. विधायक, दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आणि लैंगिक भेदाच्या भिंती जमीनदोस्त करणाऱ्या या प्रयत्नाला राजकीय पक्षांनी एकसुरात भरलेला होकार कौतुकाचा आहे.

विशेषतः कमालीच्या काटेरी ध्रुवीकरणामुळे गढुळलेल्या वातावरणात एक सुखद धक्का या घटनांनी दिला. तरीही जे काही घडले त्यातून अनेक प्रश्न उभे राहतात, त्यांचाही विचार आवश्यक आहे. पहिला मूलभूत प्रश्न म्हणजे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे कोणतेही ठोस वेळापत्रक सरकारने दिलेले नाही. सध्या तरी सगळेच हवेतले इमले आहेत.

त्याची कार्यवाही ‘जर,तर’च्या अनिश्‍चिततेने भरलेली आहे. दुसरा प्रश्न आहे तो आरक्षणांतर्गत आरक्षणाचा. म्हणजे या महिला आरक्षणातून ओबीसी महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही तर तोही अन्यायच होईल. अर्थात विरोधकांनीही या मुद्याकडे लक्ष वेधले असले तरी त्या मुद्यावर त्यांनी विधेयक अडवून धरले नाही, हे उल्लेखनीय आहे.

मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर वाढणाऱ्या जागांचा मुद्दा लक्षात घेतल्यामुळे ही किमया घडली का, हे पाहावे लागेल. एकूणच आपल्या व्यवस्थेत प्रस्थापित घडी बदलून काही नवे साकार करण्याच्या मार्गात कसे आणि किती अडथळे उभे राहतात, याचे दर्शन या घडामोडींमधून घडते आहे.

२०१० मध्ये सादर केलेल्या याच विधेयकावेळी विरोध करणाऱ्या समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल यांच्यासह तृणमूल काँग्रेस, बहुजन पक्ष, जनता दल (संयुक्त) अशांसह काँग्रेसने महिला आरक्षणाला सत्ताधाऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळत निःसंदिग्ध पाठिंबा दिला. त्यामुळे या मुद्यावर विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची मोट फुटते की काय, ही अटकळ फोल ठरली.

याच मुद्यावरून ‘इंडिया’च्या सदस्यांत मतभेद होतील, मनभेदही होतील की काय, या सत्ताधाऱ्यांच्या मनसुब्यांनाही छेद मिळाला. याउलट जातीतिनिहाय जनगणना आणि इतर मागासांना आरक्षण, तसेच आरक्षणामध्ये आरक्षण या मागणीला आता काँग्रेससह विरोधकांनी बळ देत सत्ताधारी भाजपची आणि त्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (एनडीए) कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्यांची प्रतिमा ‘ओबीसी’विरोधी रंगवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यामुळेच गृहमंत्री अमित शहांनी आपल्या पक्षातील ओबीसींची संख्या सांगून विरोधकाचे तोंड गप्प करण्याचा प्रयत्न केला.थोडक्यात, दोन्ही पक्ष आपणच ओबीसींचे कसे तारणहार आहोत, हे दाखविण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

वास्तविक अशी शाब्दिक लढाई करण्यापेक्षा आगामी सर्व निवडणुकांत या समाजाला जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न सर्वच पक्षांना उमेदवारीवाटपाच्या वेळी करता येईल. तो ते किती प्रामाणिकपणे करतात, हे पाहावे लागेल. देशाच्या राजकीय पटलावर महिलाकेंद्रित राजकारण गेल्या दहा-बारा वर्षांत आकाराला आले आहे.

‘बेटी बचाव, बेटी पढाव,’ महिलांना मोफत बस प्रवास, ‘उज्ज्वला’द्वारे माफक दरात गॅस सिलेंडर, तिहेरी तलाक, मुलगी जन्माला आल्यास तिच्या नावे ठेव, शाळकरी मुलींना सायकलींचे वाटप असे कितीतरी निर्णय सांगता येतील. महिलांच्या हिताच्या, त्यांच्या सशक्तीकरणाच्या आणि जीवनाच्या सर्व क्षेत्रातील त्यांच्या सहभागाच्या या धोरणात्मक निर्णयांचे स्वागत केले पाहिजे.

जगाच्या तुलनेत आपल्या कायदेमंडळात महिलांचा सहभाग सरासरी केवळ चौदा टक्के आहे. इतर आशियाई देशात तो वीस ते चोवीस टक्के आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्वरेने प्रयत्न केले पाहिजेत. पण एका आरक्षणाच्या मुद्यावरच आपल्या देशात गेली २७ वर्षे भवति न भवति चालू राहिली.

मोदी सरकारने महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर घेतले ही लक्षणीय बाब असली तरी अद्यापही या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने बाकी आहेत. त्यांना सामोरे जाण्याचा रोडमॅप जाहीर झालेला नाही. २०२१ची रखडलेली जनगणना होणे, त्यानंतर मतदारसंघांची फेररचना हे जिव्हाळ्याचे व नाजूक विषय मार्गी लागणे या प्रवासातून आरक्षणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे जाता येणार आहे.

जातिनिहाय जनगणनेच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. सामाजिक वास्तवाला भिडावेच लागेल. या सगळ्याच प्रक्रिया झटपट होणाऱ्या नाहीत. त्यामुळेच महिला आरक्षणावर अद्यापही एक प्रकारची अनिश्चिततेची छाया आहे.

त्यातही चक्राकार पद्धतीने दर पंधरा वर्षाला आरक्षण बदलणार असल्याने मतदारसंघ विकसित करणे, विधायक कामांसाठी त्यांची बांधणी याबाबतही वेगवेगळ्या समस्या येऊ शकतात. विशेषतः समाजातील उच्चवर्णीयांनाच महिला आरक्षणातून सत्तेची पदे मिळतील, हा घेतला जाणारा आक्षेप सरकार दूर कसा करणार?

एक गुंता सोडवताना नवे अनेक गुंते निर्माण होतील की काय, असे दिसते. पुढील काही महिने हा मुद्दा आणखी नवनवीन वळणे घेऊ शकतो. त्यातून सत्ताधारी आणि विरोधकांत शह-काटशहाचे राजकारण आकाराला येईल. लोकशाहीचे स्पर्धात्मक स्वरूप लक्षात घेता असे होणे काही प्रमाणात गृहीतही धरले पाहिजे, परंतु या लढाईत महिला सक्षमीकरणाचे, समानतेचे स्वप्न अधुरे राहता कामा नये. ऐतिहासिक पाऊल सरकारने उचलले आहे, हे खरेच;पण पुढची पावले कशी टाकली जातात, हे जास्त महत्त्वाचे ठरणार आहे.