मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी २००६ च्या मालेगाव साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील चार आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. त्यांच्यावरील दहशतवादासह सर्व आरोप रद्द करण्यात आले आहेत. ३१ लोकांचा बळी घेणाऱ्या या भीषण स्फोटांना नक्की कोण जबाबदार होते, हा प्रश्न या निकालानंतर पुन्हा एकदा अनुत्तरित राहिला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांदक यांच्या खंडपीठाने राजेंद्र चौधरी, धनसिंग, मनोहर रामसिंग नरवरिया आणि लोकेश शर्मा या चार आरोपींनी दाखल केलेले आवाहन मान्य केले. विशेष एनआयए (NIA) न्यायालयाने त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्याच्या निर्णयाला या चौघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणाचा सविस्तर लेखी आदेश नंतर प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे.
या चारही आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या खून आणि गुन्हेगारी कट रचण्याच्या विविध कलमांसह 'यूएपीए' (UAPA) या कडक दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ८ सप्टेंबर २००६ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहरात चार बॉम्बस्फोट झाले होते. उत्तर महाराष्ट्रातील या शहरात शुक्रवारी दुपारी नमाज संपल्यानंतर हमीदिया मशीद आणि बडा कब्रस्तानच्या आवारात तीन स्फोट झाले. चौथा स्फोट मुशावरत चौकात झाला. या आपत्तीत ३१ जणांचा मृत्यू झाला असून ३१२ जण जखमी झाले होते.
या स्फोटांच्या तपासाने अनेक वळणे घेतली. सुरुवातीच्या तपास संस्थांनी या कटात मुस्लिम आरोपींचा हात असल्याचा दावा केला होता. मात्र, नंतर या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) या स्फोटांमागे उजव्या विचारसरणीचे लोक असल्याचे सांगितले होते. महाराष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) सुरुवातीला या प्रकरणात नऊ मुस्लिम पुरुषांना अटक केली होती. एटीएसने डिसेंबर २००६ मध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रात असा दावा केला होता की, मे २००६ मध्ये एका आरोपीच्या लग्नात झालेल्या बैठकीत स्फोटांचा कट रचला गेला.
फेब्रुवारी २००७ मध्ये हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आले. सीबीआयने आपल्या पुरवणी आरोपपत्रात एटीएसच्या तपासाशी सहमती दर्शवली आणि त्या नऊ मुस्लिम व्यक्तींनाच आरोपी म्हणून कायम ठेवले. मात्र, एप्रिल २०११ मध्ये एनआयएने या प्रकरणाचा ताबा घेतला. एनआयएने हे स्फोट उजव्या विचारसरणीच्या जहालवाद्यांचे काम असल्याचे सांगून या चार आरोपींना अटक केली. केंद्रीय एजन्सीने स्वामी असीमानंद यांच्या जबाबावर विसंबून हा तपास केला होता. अजमेर शरीफ आणि मक्का मशीद स्फोट प्रकरणातील आरोपी असीमानंद यांनी असे म्हटले होते की, मालेगाव २००६ चे स्फोट दिवंगत सुनील जोशी यांच्या माणसांनी घडवून आणले होते.
असीमानंद यांनी नंतर आपला हा जबाब मागे घेतला असला, तरी एनआयएने तपासाअंती नऊ मुस्लिम आरोपींना निर्दोष ठरवत या चार जणांची नावे आरोपपत्रात समाविष्ट केली. २०१६ मध्ये एका विशेष न्यायालयाने त्या नऊ मुस्लिम आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. एटीएसने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, जे अद्याप प्रलंबित आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये विशेष एनआयए न्यायालयाने या चार आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले होते. याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
यावर्षी जानेवारीत उच्च न्यायालयाने ही याचिका मान्य करताना प्रथमदर्शनी हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे नमूद केले होते. तसेच खटल्याच्या पुढील कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयातील आपल्या याचिकेत चारही आरोपींनी असा दावा केला होता की, एनआयए त्यांच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा सादर करू शकली नाही. उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्येच या चौघांना जामीन मंजूर केला होता. कोणताही खटला न चालता हे आरोपी सहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असल्याचे निरीक्षण त्यावेळी न्यायालयाने नोंदवले होते.
.jpeg)
