नवी दिल्ली 

दिल्लीतील सातिया निकेतन भागात झालेल्या ६ मजली इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. उपराज्यपाल सरदार तरणजित सिंग संधू यांनी शहरातील सर्व पीजी (Paying Guest) हॉस्टेल्स आणि विद्यार्थी निवासांचे एका आठवड्यात स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर विद्यार्थी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, विनाकारण किंवा अंधाधुंद सीलिंग कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर यावे लागू नये, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही उपराज्यस्तरावर देण्यात आले आहेत.

इमारत कोसळण्याच्या या दुर्घटनेने विद्यापीठ परिसराजवळील खासगी पीजी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणला आहे. दिल्ली विद्यापीठात ७ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिकत असताना केवळ ७ ते ८ हजार खोल्यांची युनिव्हर्सिटी हॉस्टेल क्षमता असल्याने बहुतांश विद्यार्थ्यांना खासगी पीजीचा आधार घ्यावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर, असुरक्षित इमारती रिकाम्या करतानाच विद्यार्थ्यांना तात्काळ पर्यायी निवास उपलब्ध करून देण्यासाठी नगरविकास मंत्री आशिष सूद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

हॉस्टेल क्षमता वाढवण्यास प्राधान्य आणि उच्च न्यायालयाचे निर्देश

दुसऱ्या बाजूला, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही या संपूर्ण प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले असून महापालिका (MCD) आणि विकास प्राधिकरणाला नियमांचे पालन न करणाऱ्या हॉस्टेल्सवर कडक नजर ठेवण्यास सांगितले आहे. डीडीए आणि भूमी व विकास कार्यालयाच्या सहकार्याने युनिव्हर्सिटी हॉस्टेलची क्षमता वाढवणे, अतिरिक्त मजल्यांसाठी मंजुरी देणे तसेच डीडीएच्या रिकाम्या इमारती विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत दीर्घकालीन योजना आखली जात आहे. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी डीडीएमए (DDMA) चे नियंत्रण कक्ष तातडीने सक्रिय करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.