भारतातील मुस्लीम समाज हा एकसंध (Monolithic) नाही, हे एक सामाजिक सत्य आहे.  बाहेरून आलेले परदेशी आणि मूल निवासी देशीअसा सरळ फरक मुस्लिमां मध्येही आहे. इस्लामिक कायद्याच्या पुस्तकांमध्ये(फिकहमध्ये) आणि इस्लामिक इतिहासाच्या पुस्तकांमध्येही अशराफ, अजलाफ आणि अरजल अशा तीन गटांमध्ये मुस्लीम समाजाची विभागणी केलेली आढळते.

अशराफ हे शरीफ (उच्च) या शब्दाचे अनेकवचनी आहे.त्याचेअनेकवचन ‘शोरफा’असे देखील होते. भारतात राज्यकर्ते राहिलेल्या अरब, इराण आणि मध्य आशियातून आलेलेसय्यद, शेख, मुघल, मिर्झा, पठाण इत्यादी जातींचा(म्हणजेच वंशांचा) अशराफ मध्ये समावेश होतो.

जल्फ(असंस्कृत) चे अनेकवचन म्हणजे अजलाफ. यामध्ये  मुख्यत्वे करून कामगार किंवा कारागीर येतात ज्यांचा समावेशइतर मागासवर्गीयांमध्ये करण्यात आला आहे. अरजल हे रझेल (नीच) चे अनेकवचन आहे. या वर्गातील बहुतेक जाती साफसफाईचे काम करतात.

अजलाफ आणि अरजल वर्गाला एकत्रितपणे ‘पसमंदा’ (मागासकिंवा वंचित) म्हणतात. मुस्लीम धर्मीय आदिवासी (बन-गुजर, सिद्दी, तोडा, तडवी, भिल्ल, सेपिया, बकरवाल); दलित (मेहतर, भक्को, नट, धोबी, हलालखोर गोरकन)आणि मागास जाती (धुनिया, डफळी, तेली, विणकर, कोरी) इत्यादी जातींचा समावेश होतो.

शासक म्हणून भारतात आलेल्या अशराफ मुस्लिमांनी इथल्या देशी पसमंदा मुस्लिमांशी वांशिक आणि सांस्कृतिक भेदभाव केला,हे ऐतिहासिक नाकारून चालणार नाही.

शिक्षणापासून ते राजकारणापर्यंत प्रत्येक स्तरावरभारतीय मुस्लिमांनाहा भेदभाव सहन करावा लागला. विशेषत: मुस्लीम राजवटीत तर या भेदभावाने टोकच गाठले होते. या वंचित वर्गाला प्रशासनातील उच्चपदस्थांपर्यंत पोहोचूच दिले जात नव्हते.कुणी चुकून या पदापर्यंत पोहोचलेच तर निकाबत (जात पडताळणीसाठी नेमलेल्या) विभागाकडून त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला जायचा. प्रशासनात नियुक्ती झालेल्यांची जात आणि वंश तपासणे हेच मुळी निकाबत विभागाचे काम होते.

पसमंदाना गावाबाहेर ठेवून त्यांना शिक्षणापासून लांब ठेवण्याचा शासन आदेश मुघल काळातही होता. शिक्षा आणि दंड देतानाही भेदभाव कायदे संमत होता. संपूर्ण अशराफ मुस्लीम राजवटीत सय्यद जातीला विशेषाधिकार होता. सर्व प्रकारच्या करांमधून त्यांनासूट देण्यात आली होती. इतकंच नव्हे सय्यद वर्गाला मृत्युदंडही देता येत नव्हता. केवळ गियासुद्दीन तुघलक आणि मुहम्मद बिन तुघलक यांची राजवटयाला अपवाद होती.

या प्रकारच्या ऐतिहासिक भेदभावांमुळे देशी पसमंदा मुस्लीम प्रगतीच्या घोडदौडीत मागे पडत गेले. प्रथम मागासवर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग), मंडल आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोग आणि सच्चर समिती आदि सरकारी आयोगांनी आणि समित्यांनी त्यांच्या अहवालात पसमंदा मुस्लिमांचे मागासलेपण अधोरेखित केले आहे.

यामुळे पसमांदांच्या हकाक्साठी लढणाऱ्या चळवळींनी भावनिक मुद्द्यांना महत्त्व दिले नाही. त्याऐवजी मुस्लीम समाजातील वांशिक आणि सांस्कृतिक भेदभाव, अस्पृश्यता, जातिवाद यांसारख्या बाबी चुकीच्या असल्याचे मांडले आणि त्याचा विरोध केला. या सामाजिक कुप्रथा राष्ट्र उभारणीत मोठा अडथळा ठरत असल्याचे या चळवळींनी वाटते. त्यामुळे या कुप्रथांचा ते जाहीर विरोध करतात. मुस्लीम समाजात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यावर या चळवळींचा भर असतो.

मुस्लीम समाजातील सत्ताधारी वर्ग म्हणजे अशराफ मुस्लीम (उदा. सय्यद, शेख, मुघल, पठाण) स्वतःला श्रेष्ठ समजतात आणि स्थानिक पसमंदा (आदिवासी, दलित आणि मागास) समाजाला (वनगुजर, महावत, भक्को, फकीर, पालमरिया, नट, मेओ, भटियारा, हलालखोर, भिष्टी, कंजड, गोरकन, धोबी, जुलाहा, कसाई, कुंजडा, धुनिया इ.जातींना)स्वतःहून कनिष्ठ समजतात.पसमंदाजातींची नावे केवळ नावेच नाहीततरतेशिव्याआणिअपमानास्पद शब्द म्हणून प्रचलित आहेत.

पसमंदा मुस्लिमांची लोकसंख्या एकूण मुस्लीम लोकसंख्येच्या ९० टक्के असूनही अल्पसंख्यकांच्यानावानेकेल्या जाणाऱ्या राजकारणाची सगळी मलई आजवर अशराफ वर्गच खात आला आहे. सत्तेची केंद्रे मग ती न्यायव्यवस्था असो, कार्यपालिका असो वा कायदेमंडळ किंवा मुस्लीम समाजाच्या नावाने चालवल्या जाणाऱ्या संस्थाअसोत पसमंदा मुस्लिमांचा सत्तेतील सहभाग अत्यंत कमी आहे.

आजवर लोकसभेत निवडून गेलेल्या मुस्लीम खासदारांमध्ये अशराफ वर्गातून आलेल्या खासदारांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या दुपटीहून अधिक प्रतिनिधित्व मिळाले. याउलट ९० टक्के असणाऱ्या पसमंदा मुस्लिमांना आजवर लोकसभेत नगण्य प्रतिनिधत्व मिळाले आहे.

अल्पसंख्याकांच्या राजकारणाच्या नावाखाली केवळ पसमंदाची गर्दी दाखवून अशराफ वर्ग केवळ आपला स्वार्थ साधत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. अशराफ वर्गाच्या राजकारणाचे स्वरूप कायमच धार्मिक ओळखीवर भर देणारे आणि जमातवादी राहिले आहे. अशरफ नेहमीच मुस्लीम ऐक्याचे राग आळवतात. कारण मुस्लीम एकता झाल्यास समाजाचे नेतृत्व आपसूकच अशरफ वर्गाकडे जाईल अशी ही रचना असते. समाजात अल्पसंख्यक असूनही ही एकजूटच त्यांना बहुसंख्यकांचे नेते बनवते.परिणामी संसद आणि विधानसभा यांच्यासोबत समजातून आदर, प्रसिद्धीही मिळते.

मुस्लीम ऐक्य ही अशराफवर्गाला वर्चस्वासाठी आवश्यक आहे, तर पसमंदा ऐक्य ही वंचित पसमंदा मुस्लिमांची गरज आहे. पसमंदा ऐक्य झाल्यास या वंचित समूहाला सामाजिक आणि राजकीय फायदे मिळू शकतील. देशाच्या एकूण लोकसंख्येत १३ ते १५ कोटी भारतीय पसमंदा मुस्लीम आहेत. इतक्या मोठ्या समूहाचे असे मुख्य प्रवाहापासून दूर राहणे समाजहिताच्या दृष्टीने बरोबर नाही. त्यामुळे पसमंदा मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खालील मागण्यांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे-

१.मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, बडे मदरसा, बिल्डिंग शरिया, मिल्ली कौन्सिल, मजलिसे मुशाव्रत, अलीगढ मुस्लीम युनिव्हर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंटिग्रल युनिव्हर्सिटी यांसारख्या मुस्लिमांच्या आणि अल्पसंख्याकांच्या नावाने चालवल्या जाणार्‍या मुस्लीम संस्थांमध्येआणि संघटनांमध्ये पसमंदासमाजाला त्यांच्या  लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.

 

२.पसमंदा समाजाला पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठीसर्व राजकीय पक्षांनी लोकसभा, विधानसभा, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका इ. निवडणुकांमध्ये या समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात तिकीट देण्याची तरतूद करावी.

 

३.केंद्राचे आणि राज्याचे ओबीसी आरक्षणइतर मागास, अतिमागास, सर्वांत मागास अशा तीन वर्गांत विभागले गेले पाहिजे. कमकुवत पसमंदा जातींनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी ‘सर्वांत मागास वर्गात’ पसमंदा जातींचा समावेश केला जावा. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ओबीसी यादीत समाविष्ट न झालेल्या जातींचा यादीत समावेश करण्यात यावा.

 

४.१९५० च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशातील परिच्छेद ३ नुसार, घटनेतील कलम ३४१ रद्द करून सर्व धर्मातील दलितांना सर्व स्तरांवर समान आरक्षण दिले पाहिजे जे धर्मनिरपेक्षतेच्या मूळ भावनेला धरूनच असेल.

 

५ .बन गुज्जर, भिल्ल, बकरवाल आणि शेपिया यांसारख्या जमातींप्रमाणेच पसमंदा समाजातून येणाऱ्या इतर अनुसूचित जमातींना केंद्र आणि राज्याच्या एसटी आरक्षणात समाविष्ट करावे.

 

६.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणारे मागासवर्ग आयोग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोग इत्यादीं मध्ये पसमंदा समाजाच्या किमान एका सदस्याचे कायमस्वरूपी नामनिर्देशन करण्यात यावे.

 

७.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये पसमंदा समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधत्व मिळावे.

 

८.अल्पसंख्याकांच्या विकास आणि कल्याणकारी योजनांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये पसमंदासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव तरतूद करण्यात यावी.

 

९.अल्पसंख्याकांच्या शिक्षणासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्यायोजनांमध्ये पसमंदा समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा व शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.

 

१०.वक्फ बोर्ड बरखास्त करावे.  सरकारने याताब्यात घ्याव्यात आणि त्यांचा वापर मुस्लीम समाजातील वंचित आणि शोषित वर्गाच्या म्हणजेच पसमंदांच्या फायद्यासाठी करावा.

 

११.पसमंदा समाजाशी कोणताही जातीय/वांशिक भेदभाव झाल्यास आरोपींवर SC /ST कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

 

(अनुवाद – पूजा नायक)

डॉ. फैयाज अहमद फैजी

(लेखक पसमंदा चळवळीतील कार्यकर्ते आणि अभ्यासक आहेत.)