नवी दिल्ली
देशात सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी एक कठोर ॲडव्हायझरी जारी केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि प्राधिकृत संस्थांच्या तक्रारींवर आधारित बेकायदेशीर मजकुरावर तात्काळ कारवाई करण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ऑनलाइन माध्यमातून पसरणारी खोटी, दिशाभूल करणाऱ्या, छेडछाड केलेली किंवा संदर्भाबाहेरील माहिती सार्वजनिक सुव्यवस्था, सामाजिक सलोखा आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडवू शकते, अशी तीव्र चिंता आयटी मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. या प्रकारच्या बेकायदेशीर सामग्रीमुळे हिंसाचाराला प्रोत्साहन मिळू शकते, असा संशयही मंत्रालयाने वर्तवला आहे. प्राधिकृत सरकारी संस्थांच्या तक्रारींच्या आधारे अशा मजकुराची तातडीने ओळख पटवून त्यावर कठोर पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे.
विशेषतः चालू घडामोडींचे चित्रण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सिंथेटिक पद्धतीने जनरेट केलेल्या (एआय जनरेटेड/डीपफेक) सामग्रीवर स्पष्ट लेबल्स लावण्याचे निर्देश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना देण्यात आले आहेत. याशिवाय, आयटी नियम, २०२१ मधील तरतुदींनुसार लागू कायद्याच्या अधीन राहून माहिती पुरवणे आणि कायदेविषयक यंत्रणांना वेळेत सहकार्य करणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
.jpeg)
