नवी दिल्ली
निकटच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांबाबत कायदा आणण्याच्या इष्टतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे उत्तर मागितले आहे. सरकारला कोणताही थेट आदेश देण्याचा हेतू नसून केवळ संवेदनशील बनवणे आणि जनजागृती करणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बंगळुरू येथील विधी शाखेची विद्यार्थिनी चार्वी एस. यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. रूढीपरंपरेमुळे मुलांना संभाव्य आणि टाळता येण्याजोग्या अनुवांशिक हानीला सामोरे जावे लागते की नाही, याचा विचार कायद्याने करावा, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, न्यायालय अशा 'कन्सांग्विनियस मॅरेज' अर्थात निकटच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांचे नियमन करू शकत नाही. सामाजिक सुधारणा कायद्याद्वारे अशा विवाहांचे नियमन करणे हा पूर्णपणे विधिमंडळाचा अधिकार आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
"योग्य कायदा आणण्याच्या इष्टतेचा विचार करणे किंवा योग्य अभ्यासक्रमासह विविध माध्यमांतून व्यापक प्रसिद्धी देणे, या मर्यादित उद्देशाने आम्ही भारत सरकारला नोटीस बजावत आहोत," असे खंडपीठाने सांगितले. "आम्ही त्यांना कोणताही आदेश देणार नाही. आम्ही फक्त त्यांना संवेदनशील करू," असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, अलीकडच्या वैद्यकीय अभ्यासानुसार निकटच्या नात्यातील विवाहांमुळे होमोझायगोसिटी वाढते. त्यामुळे मुलांमध्ये आनुवंशिक आजार, जन्मजात व्यंग, संवेदी समस्या, विकासात्मक अपंगत्व आणि बालमृत्यूचा धोका वाढतो. या विषयामुळे पिढ्यांदरम्यान समता निर्माण होते आणि व्यापक प्रसिद्धीद्वारे लोकांना दुष्परिणामांची माहिती मिळायला हवी, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने केला.
ग्रामीण भागात लोक परिणामांची जाणीव नसताना कुटुंबातील चुलत किंवा जवळच्या नातेवाईकांशी विवाह करतात, असे वकिलाने सांगितले. विवाह ही वैयक्तिक निवडीची बाब असल्याने या विषयात जनजागृती आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. एचआयव्ही पॉझिटिव्ह व्यक्तीच्या विवाहासंबंधीच्या पूर्वीच्या एका खटल्याचा संदर्भ देत, वैयक्तिक निवडीबाबत न्यायालयाने आधीच भूमिका स्पष्ट केल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
याचिकाकर्तीला चाळीस टक्के दृष्टीदोष आहे. ती स्वतःच्या समुदायातील जुन्या परंपरेनुसार झालेल्या पहिल्या चुलत नात्यातील विवाहातून जन्मलेली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम ५(४) आणि कलम ५(५) चा अर्थ स्पष्ट करावा, जेणेकरून प्रतिबंधित किंवा 'सपिंड' नात्यातील विवाहांच्या अपवादांसाठी आधी सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षेचे नियम पाळले जातील, अशी मागणी केली आहे. सपिंड नाते आईच्या बाजूने तिसऱ्या पिढीपर्यंत आणि वडिलांच्या बाजूने पाचव्या पिढीपर्यंत असते.
समुपदेशन, जोखमीची माहिती देणे, वैद्यकीय सल्ल्यानुसार तपासणी आणि प्रमाणपत्र यांसारख्या उपाययोजनांचा यामध्ये समावेश असावा, असे याचिकेत नमूद केले आहे. या उपाययोजनांशिवाय अशा प्रथा भारतीय संविधानाच्या कलम १४ आणि २१ अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांच्या पलीकडे जातात, असे म्हटले आहे.
एखाद्या विशिष्ट समुदायाच्या प्रथांवर टीका करणे किंवा दिव्यांग व्यक्तींचे महत्त्व कमी करणे हा याचा हेतू नसून, मुलांचे संभाव्य आणि टाळता येण्याजोगे नुकसान रोखण्याची राज्याची घटनात्मक जबाबदारी यातून दिसते, असे याचिकेत म्हटले आहे. कलम १५ अन्वये मुलांच्या हितासाठी विद्यमान तरतुदींची फेरतपासणी करावी आणि विवाहपूर्व जनुकीय समुपदेशन व ऐच्छिक तपासणीसाठी अंतरिम मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी मागणी केली आहे. आधीच्या विवाहांना गुन्हेगारी ठरवणे किंवा त्यांच्या कायदेशीर स्थितीवर पूर्वलक्षी परिणाम करणे हा यामागचा हेतू नसल्याचेही याचिकाकर्त्याने स्पष्ट केले आहे.