नागपूर
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ ते १८ डिसेंबरदरम्यान नागपुरात होईल. कामकाजादरम्यान मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती राहील, याची खात्री करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने विविध विभागांना दिले आहेत. संसदीय कार्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, दोन आठवड्यांच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांवर कार्यवाही करण्यासाठी औपचारिक नोंदींची वाट न पाहण्याचे कडक आदेश विभागांना दिले आहेत.
विभागाशी संबंधित विषय सभागृहात आल्यावर संबंधित मंत्री सभागृहात उपस्थित राहतील आणि विभागाचे सचिव गॅलरीत बसतील, याची खात्री विभागीय समन्वय अधिकाऱ्यांनी करायची आहे. आमदारांनी अनुपस्थितीबाबत आक्षेप घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी तत्काळ त्या कार्यालयांना कळवून उपस्थितीची व्यवस्था करायची आहे, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजादरम्यान दोन्ही सभागृहांच्या गॅलरीत अधिकारी तैनात ठेवण्याचे निर्देशही विभागांना दिले आहेत. त्याच वेळी मंत्रालयातील विशेष पथके सभागृहाच्या थेट प्रक्षेपणावर लक्ष ठेवतील.
तारांकित आणि अतारांकित प्रश्न तसेच लक्षवेधी सूचना हाताळण्यासाठी काटेकोर वेळापत्रक आखले आहे. मंत्र्यांना योग्य माहिती देण्यासाठी 'ऑर्डर ऑफ द डे' आणि प्राधान्य प्रश्न याद्या एक दिवस आधी मिळवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
प्रलंबित प्रश्न आणि आश्वासने निकाली काढण्यासाठी विभागीय सचिवांनी अधिवेशन काळात साप्ताहिक आढावा बैठका घ्याव्यात. अधिवेशनानंतरही आढावा बैठक घ्यावी.
प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी चुकीच्या विभागाकडे आलेले प्रश्न आणि प्रस्ताव सचिव स्तरावर तत्काळ संबंधित विभागाकडे पाठवावेत, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.