आखाती देशांची जीवनवाहिनी भारतासाठी किती सुरक्षित? ऊर्जा आयातीचे बदलते चित्र

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Mrudgandha Dixit • 11 h ago
एआय निर्मित इमेज
एआय निर्मित इमेज

 

राजीव नारायण 

हजारो किलोमीटर दूर सुरू असलेला संघर्षही काही दिवसांतच आपल्या घराघरांतील चिंतेचा विषय बनतो, हे अलीकडच्या इतिहासाने दाखवून दिले आहे. अशा संघर्षामुळे इंधन बाजार अस्थिर होतो, मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो, परदेशातून येणाऱ्या पैशांवर परिणाम होतो आणि देशाच्या आर्थिक लवचिकतेची कसोटी लागते. भारताची आखाती देशांशी जोडलेली ही जीवनवाहिनी नेमकी किती सुरक्षित आहे? आखाती प्रदेश भौगोलिकदृष्ट्या लांब वाटत असला, तरी तिथे भडकणाऱ्या कोणत्याही संघर्षाचे परिणाम आपल्यापासून दूर राहत नाहीत.

भारतीय रिफायनरीसाठी कच्चे तेल घेऊन जाणारे एखादे जहाज होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ पोहोचले आहे, अशी कल्पना करा. समोर जगातील सर्वात महत्त्वाचा ऊर्जा मार्ग आहे, आणि मागे तेल उत्पादक, जहाज कंपन्या, विमा कंपन्या व खरेदीदार उभे आहेत. या अरुंद सागरी मार्गाला निर्माण झालेला छोटासा धोकाही तेलाची एकही खेप थांबण्यापूर्वीच जागतिक तेल बाजारात खळबळ उडवून देतो. आपल्या गरजेचे बहुतांश कच्चे तेल आयात करणाऱ्या भारतासाठी ही दूरवर घडणारी केवळ राजनैतिक घडामोड नाही; ती एक आर्थिक असुरक्षितता आहे.

ताजी आकडेवारी या परिस्थितीची स्पष्ट कल्पना देते. १९ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या व्यापार आकडेवारीनुसार, भारताने ऑक्टोबर महिन्यात दररोज विक्रमी ५५.८ लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आयात केली. यामध्ये दररोज १८.५ लाख बॅरल पुरवठ्यासह रशिया प्रमुख पुरवठादार राहिला. सौदी अरेबियाने दररोज ७.९ लाख बॅरल तेलाचा पुरवठा करत संयुक्त अरब अमिरातीला (यूएई) मागे टाकले. यूएईचा पुरवठा दररोज ६.१२ लाख बॅरलवर खाली आला. फेब्रुवारी महिन्यात इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर या भागातील तेल पुरवठ्यात अनेक महिने अडथळे आले, त्यातून हा बदल घडला. सौदी अरेबियाने तांबड्या समुद्रातील यान्बू बंदरातून निर्यात वाढवली आणि वाढलेला मालवाहतूक खर्च भरून काढण्यासाठी सवलतीही दिल्या.

एका महिन्याची ही आकडेवारी म्हणजे पुरवठा साखळीत झालेला कायमस्वरूपी बदल समजू नये. एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत यूएईकडून झालेली भारताची सरासरी आयात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त होती, आणि सौदी अरेबियाकडून झालेली खरेदी कमी होती. एका महिन्याची यादी केवळ कोणी किती माल पाठवला हे सांगते, संपूर्ण व्यवस्था किती सुरक्षित आहे याचा पुरावा देत नाही. खुल्या आणि विमा संरक्षण मिळू शकणाऱ्या मार्गांनी भारतापर्यंत परवडणाऱ्या दरात पुरेशी ऊर्जा पोहोचू शकते का, हा खरा प्रश्न आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतुकीला कोणताही धोका निर्माण झाल्यास, पुरवठा सुरू राहिला तरी मालवाहतूक दर, विम्याचे हप्ते आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात.

महागडी आयातीची सवय

भारत आपल्या वापरातील सुमारे नव्वद टक्के कच्चे तेल आयात करतो. सरकारी आकडेवारीनुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जानेवारीपर्यंत भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व ८८.६ टक्के इतके होते. देशातील तेल उत्पादनाला वाढत्या मागणीचा वेग गाठता आलेला नाही. वाहतूक, उद्योग आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्राला तेलाची अधिक गरज भासते. अलीकडच्या महिन्यांत भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी ४० ते ५० टक्के वाटा पश्चिम आशियाचा राहिला आहे. स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) आणि नैसर्गिक वायू (एलएनजी) यासाठीही हा प्रदेश महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे तिथल्या पुरवठ्यात खंड पडल्यास त्याची झळ थेट स्वयंपाकघरे, कारखाने आणि पेट्रोल पंपांपर्यंत पोहोचते.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्या, तरी त्याचा तात्काळ आणि तितकाच परिणाम भारतीय पेट्रोल पंपांवर दिसत नाही. किरकोळ किमतींवर कररचना, तेल कंपन्यांचे निर्णय आणि सरकारी हस्तक्षेप यांचाही प्रभाव असतो. मात्र हे वाढलेले बिल नाहीसे होत नाही. रुपयावरील दबाव, वाढलेले आयात बिल, चालू खात्यातील वाढती तूट आणि महागलेली वाहतूक व उत्पादन खर्च या स्वरूपात ते समोर येते. शेवटी उद्योग आणि सामान्य कुटुंबांनाच याचा भार सोसावा लागतो.

बॅरल्स आणि टँकर्स पलीकडचे नाते

आखाती देशांशी भारताचे नाते केवळ तेलापुरते नसून ते मानवी आणि आर्थिक स्वरूपाचे आहे. लाखो भारतीय आखाती सहकार्य परिषदेच्या (जीसीसी) देशांत राहतात आणि काम करतात. त्यांच्या कमाईतून मायदेशातील कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो, मुलांचे शिक्षण आणि घरांची स्वप्ने पूर्ण होतात. केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला या पैशांतून आधार मिळतो. परदेशातून येणारा हा पैसा परकीय चलनाचा प्रमुख स्रोत आणि कुटुंबांची जीवनवाहिनी आहे. आता या पैशांचे स्रोत विस्तारले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार, भारतात सर्वाधिक पैसा पाठवणारा देश अमेरिका ठरला असून यूएई दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जीसीसीच्या सहा देशांचा एकत्रित वाटा ३८ टक्के आहे. हा वाटा निम्म्यापेक्षा कमी असला, तरी ही गुंतवणूक लक्षणीय आहे.

या भागात दीर्घकाळ संघर्ष चालल्यास रोजगार, वेतन, व्यवसाय आणि कामगारांच्या हालचालींवर परिणाम होऊ शकतो. भारतीय वस्तू आणि सेवांसाठी आखाती देश ही प्रमुख बाजारपेठ आहे. तिथली बंदरे आणि विमान कंपन्या भारताला उर्वरित जगाशी जोडतात. त्यामुळे भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि व्यावसायिक संबंधांचे सातत्य याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. ऊर्जा सुरक्षा आणि नागरिकांचे कल्याण या दोन गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या करता येत नाहीत.

विविधीकरण ही केवळ घोषणा नको

भारत आपल्या तेल खरेदीच्या पद्धतीत बदल करू शकतो, हे देशाने दाखवून दिले आहे. २०२२ नंतर रशियन कच्च्या तेलाची आयात वाढल्याने पुरवठादारांचा आधार विस्तारला आणि रिफायनरींना नवे पर्याय मिळाले. ऑक्टोबरमधील विक्रमी आयात आणि रशिया, सौदी अरेबिया व यूएई यांच्या बदलत्या वाट्यावरून भारतीय कंपन्या किंमत, उपलब्धता आणि वाहतुकीच्या स्थितीनुसार तात्काळ पावले उचलतात, हे दिसून येते. मात्र पुरवठादार बदलणे म्हणजे असुरक्षितता संपवणे नव्हे. दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या तेलाचे जहाजही असुरक्षित सागरी मार्गावरूनच प्रवास करू शकते. शिवाय, अनेक खरेदीदार एकाच वेळी पर्यायी पुरवठादारांकडे वळल्यास किमती आणखी भडकतात.

यावर खरा उपाय म्हणजे ऊर्जा स्रोतांची व्यापक मांडणी करणे. अधिक पुरवठादार आणि नवे वाहतूक मार्ग शोधणे, साठवणूक क्षमता मजबूत करणे आणि देशातच तयार होणाऱ्या ऊर्जा स्रोतांकडे वेगाने वळणे गरजेचे आहे. धोरणात्मक तेल साठे संकटकाळात आधार देतात, पण त्यांची क्षमता आणि प्रत्यक्ष साठा देशाच्या वापराच्या प्रमाणात आणि संकटाच्या कालावधीला पुरेल इतका असायला हवा. यासोबतच रिफायनरींची लवचिकता, बंदरांच्या पायाभूत सुविधा आणि जहाज वाहतुकीची व्यवस्था या गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या ठरतात. परदेशातील साठवणूक करार आणि पर्यायी निर्यात मार्ग मदत करू शकतात, पण ते मायदेशातील साठ्यांची जागा घेऊ शकत नाहीत.

अपारंपरिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, सार्वजनिक वाहतूक, ऊर्जा बचत आणि देशातील तेल शोध मोहिमा हादेखील या धोरणाचा भाग आहे. या गोष्टी रातोरात कच्च्या तेलाची जागा घेऊ शकत नाहीत. मात्र देशात तयार होणारे प्रत्येक युनिट वीज आणि वाचवलेला प्रत्येक लिटर इंधन भारताचे बाह्य संकटांवरील अवलंबित्व कमी करते. हा बदल व्यावहारिक आणि सातत्यपूर्ण असायला हवा, तेलाच्या अवलंबित्वातून सुटका करणारा तात्काळ मार्ग म्हणून त्याकडे पाहू नये.

जीवनवाहिनी, पण हमी नव्हे

भारत आपला शेजार बदलू शकत नाही किंवा प्रत्येक भूराजकीय धक्क्यापासून स्वतःला पूर्णपणे वेगळे ठेवू शकत नाही. आखाती देशांकडे केवळ तेलाचा स्रोत म्हणून पाहणेही योग्य नाही. या संबंधांमध्ये व्यापार, गुंतवणूक, अन्न सुरक्षा, संस्कृती आणि तिथे राहणारा भारतीय समाज या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. संकटाच्या काळात परस्परविरोधी बाजूला असलेल्या देशांसह संपूर्ण प्रदेशाशी मजबूत राजनैतिक संबंध ठेवणे ही परराष्ट्र धोरणाची गरज असण्यासोबतच आर्थिक अपरिहार्यताही आहे.

ऑक्टोबरमधील आकडेवारी भारतीय रिफायनरींची पोहोच दाखवतेच, पण अस्थिर जगातून देशाला किती प्रमाणात ऊर्जा मिळवावी लागते हेही स्पष्ट करते. विक्रमी आयात हा सुरक्षिततेचा पुरावा नसून, तो आपल्या अवलंबित्वाचेही मोजमाप करतो. किमतींचे तीव्र धक्के, टंचाई किंवा देशविदेशातील नागरिकांना कोणताही त्रास न होता भारत दीर्घकाळ चालणारा पुरवठा खंडित होण्याचा काळ पेलू शकतो का, हीच खरी कसोटी आहे. आगामी अनेक वर्षे आखाती देश भारतासाठी अपरिहार्य राहतील. ही जीवनवाहिनी तोडणे हा आपला उद्देश नसून, ती एकमेव जीवनवाहिनी राहू नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

(लेखक राजीव नारायण हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि संवादतज्ज्ञ आहेत.)