कॉक्स बझार
बांगलादेशातील कॉक्स बझार येथील निर्वासित छावणीत शेकडो रोहिंग्या नागरिकांनी मोठ्या पडद्यावर नेदरलँड्समधील घडामोडी पाहिल्या. म्यानमारच्या २०१७ च्या लष्करी कारवाईत रोहिंग्या अल्पसंख्याकांविरुद्ध नरसंहार घडल्याचा निकाल संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाचे रोहिंग्या निर्वासितांनी स्वागत केले असून म्यानमारमधील आपल्या मायदेशी सुरक्षित परतण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
हा एक महत्त्वाचा निर्णय ठरला. एखाद्या देशाने नरसंहार केल्याचा निकाल न्यायालयाने पहिल्यांदाच दिला. रोहिंग्यांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत जाऊ द्यावे, त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी आणि नरसंहाराचा संशय असलेल्यांवर खटले चालवावेत, असे आदेश हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्यानमारच्या लष्करसमर्थित सरकारला दिले.
हा निर्णय कितपत प्रत्यक्षात येईल, याकडे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाचे निर्णय अंतिम आणि कायदेशीररीत्या बंधनकारक असतात. मात्र, आदेशांचे पालन न झाल्यास संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेकडे तक्रार करण्यापलीकडे न्यायालयाकडे अंमलबजावणीची थेट यंत्रणा नाही. म्यानमार सरकारने हा निर्णय 'अन्यायकारक' ठरवून फेटाळला.
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेचे अध्यक्षही असलेले बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलिलूर रहमान शुक्रवारी कॉक्स बझार येथे गेले. या ऐतिहासिक क्षणी कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी विस्थापित रोहिंग्यांना सांगितले. संशयितांवर खटले चालवले जावेत, रोहिंग्यांना स्वेच्छेने आणि सुरक्षितपणे म्यानमारमध्ये परतता यावे, त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी आणि असा नरसंहार पुन्हा होणार नाही याची खात्री म्यानमार सरकारने द्यावी, असे रहमान यांनी म्हटल्याची माहिती प्रवक्त्या मेलिसा समर्स यांनी दिली. निर्णयाच्या पुढील कार्यवाहीबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांशी चर्चा करणार असल्याचे सांगत "तुम्ही एकटे नाही," असा विश्वास त्यांनी दिला.
गुरुवारी कॉक्स बझार येथील निर्वासित छावणीत रोहिंग्या नागरिकांनी आपल्या भावना मांडल्या. बौद्ध बहुसंख्य देशात आपल्या अल्पसंख्याक समुदायाच्या यातनांची दखल या निकालाने घेतल्यामुळे हा एक 'विजय' असल्याचे छावणीतील समुदाय नेते मोहम्मद रफिक यांनी सांगितले. मात्र, त्यांच्या यातनांचा हा शेवट नाही, असेही ते म्हणाले. "न्यायाची सुरुवात झाली आहे," असे सांगत अजून बराच पल्ला गाठायचा असल्याचे रफिक यांनी नमूद केले.
रोहिंग्या हा एक वेगळा वांशिक गट असल्याची ही ऐतिहासिक मान्यता असल्याचे दुसरे समुदाय नेते सय्यद उल्लाह यांनी म्हटले. "म्यानमार रोहिंग्यांचे अस्तित्व नाकारतो, पण आता न्यायालयाने ते स्पष्ट केले आहे," असे ते म्हणाले. म्यानमार प्रशासनाला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी इतर निर्वासितांनी केली. न्यायालयाने नरसंहार झाल्याचे स्पष्ट केले असून, या आधारावर संपूर्ण रोहिंग्या समुदाय म्यानमारवर कठोर कारवाईची मागणी करत असल्याचे निर्वासित मोहम्मद उस्मान यांनी सांगितले.
रोहिंग्या बंडखोर गटाच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून म्यानमारच्या लष्कराने ऑगस्ट २०१७ मध्ये राखाइन राज्यात मोहीम राबवली होती. या मोहिमेत सुरक्षा दलांनी सामूहिक अत्याचार आणि हत्या केल्या तसेच हजारो घरे जाळल्याचे आरोप झाले. म्यानमार दलांनी सुमारे १०,००० रोहिंग्यांना ठार केल्याचे पुरावे समोर आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. १९४८ च्या अधिवेशनानुसार, रोहिंग्यांचा 'पूर्णपणे किंवा अंशतः' नायनाट करण्याचा हेतू होता की नाही हे न्यायालयाला तपासावे लागले.
सध्या बांगलादेशात सुमारे १२ लाख रोहिंग्या निर्वासित राहतात. प्रामुख्याने कॉक्स बझार जिल्ह्यातील गर्दीच्या छावण्यांमध्ये ते राहतात. तिथे आगीचा धोका, संसर्गजन्य आजार, पावसाळ्यातील भूस्खलन, अपुरी स्वच्छता आणि कामावरील कडक निर्बंध अशा कठीण परिस्थितीचा त्यांना सामना करावा लागतो. या निर्वासितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे सातत्याने आवाहन करत आहे.