नवी दिल्ली
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (ICJ) निकालानंतर विस्थापित रोहिंग्या नागरिकांच्या सुरक्षित, जलद आणि शाश्वत परतीला भारताने सातत्याने पाठिंबा दिला असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. म्यानमारच्या उत्तर राखाइन राज्यातील २०१७ च्या लष्करी कारवाईत रोहिंग्यांचा नरसंहार घडल्याचा निकाल संयुक्त राष्ट्रांच्या या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. परराष्ट्र मंत्रालयाने या निकालाची नोंद घेतली आहे.
या उद्देशासाठी भारताने बांगलादेशातील रोहिंग्या छावण्यांना 'ऑपरेशन इन्सानियत' अंतर्गत पाच टप्प्यांत मदत साहित्य पुरवले. तसेच म्यानमारमधील राखाइन स्टेट डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमलाही भारताने सहकार्य दिले आहे.
गाम्बियाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये नरसंहार अधिवेशनाच्या उल्लंघनाचा आरोप करत म्यानमारविरुद्ध हा खटला दाखल केला होता. ९ विरुद्ध ६ अशा बहुमताने दिलेल्या या निकालात, नरसंहार रोखण्यात आणि दोषींना शिक्षा करण्यात म्यानमार अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
विस्थापितांचा सुरक्षित, स्वेच्छेने आणि सन्मानपूर्वक परतावा तसेच कुटुंबांचे पुनर्मिलन यासह नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने म्यानमारला दिले आहेत. नुकसानभरपाईची रक्कम आणि पद्धत पुढील टप्प्यात ठरेल. म्यानमारने दोन वर्षांत याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करणे आवश्यक आहे.
दहा लाखांहून अधिक रोहिंग्या निर्वासित सध्या बांगलादेशात राहतात. न्याय मिळवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन निर्वासित प्रश्न सोडवण्यासाठी हा निकाल महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगत बांगलादेशने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. २०१७ च्या लष्करी कारवाईनंतर छळापासून वाचण्यासाठी बहुतांश रोहिंग्यांनी म्यानमारच्या राखाइन राज्यातून पलायन केले होते.