सायबर गुन्ह्यांबाबत कायदा कठोरच राहील; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Mrudgandha Dixit • 11 h ago
प्रातिनिधिक इमेज
प्रातिनिधिक इमेज

 

नवी दिल्ली

पीडितांनी तक्रारी कुठे दाखल करायच्या हे आरोपी ठरवू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने विविध राज्यांतील एफआयआर एकत्र करण्यास नकार दिला. व्हर्च्युअल क्लाउड स्पेसच्या विक्रीशी संबंधित कथित गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणात आरोपीविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत. हे गुन्हे एकत्र करण्याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली. भूमी उत्पलभाई पटेल यांनी गुजरात आणि हरियाणामधील फौजदारी गुन्ह्यांबाबत दिलासा मागितला होता. दोन राज्यांतील गुन्हे एकत्र करण्याचे आदेश देण्यास नकार देत, तपासातील साम्याचा फायदा आरोपीला देता येणार नाही असे खंडपीठाने सांगितले.

सायबर गुन्हे आणि तपास यंत्रणा

एकाच राज्यातील प्रकरणे एकत्र करण्याबाबत संबंधित उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, असे खंडपीठाने नमूद केले. संघटित सायबर गुन्ह्यांचा सामना करताना कायदा अत्यंत कठोरपणे हाताळावा लागतो, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, पीडितांनी तक्रारी कुठे नोंदवायच्या हे आरोपी निवडू शकत नाही. तसेच वेगवेगळ्या राज्य पोलिसांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गुन्ह्यांचा तपास करण्यापासून रोखता येणार नाही. "तपासातील साम्याचा कोणताही लाभ आम्ही आरोपीला देणार नाही. तपास यंत्रणांनी याचा विचार करायचा आहे," असे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.

न्यायालयीन कोठडी आणि प्रलंबित खटले

सवलत देण्याची विनंती फेटाळत न्यायमूर्ती बागची यांनी मऊ भूमिका घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले. "कोणतीही सवलत मिळणार नाही. कायदा त्याच्या सर्वोच्च कठोर पातळीवर लागू करावा लागेल," असे ते म्हणाले.

गुजरातमधील गांधीनगर आणि हरियाणामधील फरिदाबाद येथील कनिष्ठ न्यायालयांत आरोपीविरुद्ध खटले प्रलंबित आहेत. नोंदीनुसार पटेल यांनी आत्मसमर्पण केले होते आणि कोठडीचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. न्यायालयीन कोठडीत कच्चा कैदी म्हणून पाच महिने आणि पाच दिवस राहिल्यानंतर आरोपीला अहमदाबाद येथील मध्यवर्ती कारागृहात ठेवले होते.