हज यात्रेच्या नावाखाली आयुष्यभराची पुंजी लुटणाऱ्या भामट्यांचा सुळसुळाट?

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  admin2 • 1 h ago
प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र

 

मृदगंधा दीक्षित

इस्लाम धर्माच्या पाच मूलभूत तसेच सर्वात महत्त्वाच्या स्तंभांपैकी एक म्हणजे 'हज' होय. जगातील प्रत्येक मुस्लीम व्यक्ती आपल्या आयुष्यात किमान एकदा तरी मक्केला जाऊन हज यात्रा करण्याचे मोठे स्वप्न उराशी बाळगून असतो. सौदी अरेबियामध्ये चालणारी हजची ही मुख्य धार्मिक यात्रा मुळात फक्त ५ दिवसांची असते पण भारतातून जाणाऱ्या हाजींचा हा संपूर्ण प्रवास ४० दिवसांपेक्षाही अधिक काळ चालतो. या पवित्र प्रवासाला जाण्यासाठी सामान्य माणसं पोटाला चिमटा काढून अक्षरशः पै-पै जोडतात. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे श्रद्धेच्या या पवित्र प्रवासात आता फसवणुकीचे तसेच भ्रष्टाचाराचे पेव अत्यंत वेगाने वाढू लागले आहे. नुकतेच महाराष्ट्रातील ठाणे तसेच पुणे शहरांमध्ये प्रायव्हेट टूर ऑपरेटर्सकडून हज यात्रेकरूंची लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्याचे अनेक गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत.

हज यात्रेचा निश्चित कोटा

भारतातून हजला जाण्यासाठी प्रामुख्याने दोन मोठे मार्ग उपलब्ध आहेत. पहिला मार्ग म्हणजे 'अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालया'च्या अंतर्गत येणारी अधिकृत 'हज कमिटी ऑफ इंडिया' तर दुसरा मार्ग म्हणजे खासगी टूर ऑपरेटर्स होय. संपूर्ण भारतासाठी हजचा एकूण कोटा जवळपास १,७५,००० (एक लाख पंचाहत्तर हजार) इतका निश्चित केलेला आहे. गेली अनेक दशके हज यात्रेकरूंची अत्यंत निस्वार्थ सेवा करणारी संस्था म्हणजे 'खुद्दाम-ए-हुज्जाज' होय. याच संस्थेचे एक ज्येष्ठ सदस्य शराफत पानसरे यांनी 'आवाज द व्हॉइस'शी बोलताना या फसवणुकीच्या मुळावर बोट ठेवून यामागची नेमकी कारणे सविस्तरपणे उलगडून सांगितली.

महाराष्ट्राच्या कोट्यात मोठी घुसखोरी

शराफत भाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यावर्षी महाराष्ट्रातून जवळपास २३,००० भाविक हज कमिटीच्या माध्यमातून यात्रेला गेले. लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्राचा हजचा कोटा मोठा आहे पण तरीही राज्यातील अनेक स्थानिक मुस्लीम बांधवांना या संधीपासून वंचित राहावे लागते. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेश तसेच बिहारसारख्या राज्यांतील अनेक लोक बनावट पद्धतीने किंवा पळवाटा शोधून महाराष्ट्राच्या कोट्यातून हजसाठी अर्ज करतात. हज कमिटीमध्ये यात्रेकरूंची निवड ही लॉटरी म्हणजेच 'कुर्रा' पद्धतीने होते. जेव्हा या लॉटरीत स्थानिक लोकांचे नाव लागत नाही तेव्हा नाइलाजाने या भाविकांना प्रायव्हेट टूर ऑपरेटर्सचे उंबरठे झिजवावे लागतात.

सोयीसुविधांचा मोह ठरतोय घातक

लॉटरीत नाव न लागणे हे एक कारण आहेच पण शराफत पानसरे याची आणखी एक बाजू स्पष्ट करतात. जे लोक आर्थिकदृष्ट्या भक्कम आहेत ते अनेकदा स्वतःच्या मर्जीने खासगी टूर ऑपरेटर्सला पसंती देतात. सरकारी 'हज कमिटी'मार्फत गेल्यास तिथे भाविकांना आपल्या स्वतःच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था स्वतःच करावी लागते. याउलट प्रायव्हेट टूर ऑपरेटर्स त्यांच्या 'पॅकेज'मध्ये राहण्यापासून ते खाण्यापिण्यापर्यंत सर्व प्रकारच्या 'रेडीमेड' सुविधा देण्याचे मोठे आमिष दाखवतात. नेमक्या याच प्रचंड तफावतीचा गैरफायदा घेत अनेक भामटे ऑपरेटर्स भाविकांकडून कोट्यवधी रुपये उकळतात आणि रातोरात पोबारा करतात.

म्हातारपणीच्या स्वप्नांचा निर्घृण चुराडा

शराफत पानसरे यांनी यावर एक अत्यंत भावूक मुद्दा मांडला. हजचा प्रवास हा शारीरिकदृष्ट्या अत्यंत थकवणारा असल्याने जगभरातील बहुतांश मुस्लीम बांधव त्यांच्या तरुणपणीच हजला जाणे पसंत करतात. पण भारतातील बहुतांश सामान्य माणसाला हजसाठी लागणारी लाखो रुपयांची रक्कम जमा करता करताच म्हातारपण येतं. पोटाला चिमटा काढून वृद्धांनी जमा केलेली ही गाढी कमाई जेव्हा एखादा ऑपरेटर एका झटक्यात लुटून नेतो तेव्हा त्यांच्या आयुष्यभराच्या स्वप्नाचा निर्घृण चुराडा होतो. फसवणूक करणाऱ्या या लुटारूंवर कायद्याचा कोणताही धाक नसल्याने आजकाल ही ठगी म्हणजे एक सोपा बिझनेस बनली आहे.

फसवणूक टाळण्यासाठी मोलाचे आवाहन

या वाढत्या फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शराफत पानसरे यांनी मुस्लीम बांधवांना अत्यंत कळकळीची विनंती केली आहे. हजला जाण्यासाठी नेहमी सरकारी संस्था असलेल्या 'हज कमिटी ऑफ इंडिया'लाच पहिली पसंती द्यावी जेणेकरून तुमची 'जियारत' अत्यंत 'इत्मीनान'ने पूर्ण होईल. जर लॉटरीत संधी मिळालीच नाही आणि प्रायव्हेट ऑपरेटरसोबत जाणे मजबुरी असेल तर फक्त स्वच्छ इतिहास असलेल्या ऑपरेटर्सचीच निवड करा. कोणत्याही नव्या किंवा केवळ स्वस्त पॅकेजचे आमिष दाखवणाऱ्या अनोळखी टूर ऑपरेटर्सवर चुकूनही विश्वास ठेवू नका.

आगामी हज २०२७ ची सद्यस्थिती

आगामी 'हज २०२७' च्या तयारीबाबत सांगायचे तर हज कमिटी ऑफ इंडियाने कागदपत्रांची तसेच अर्जांची प्रक्रिया नुकतीच सुरू केली होती. यासाठी अर्ज जमा करण्याची अंतिम तारीख वाढवून २४ जुलै २०२६ करण्यात आली होती. जुलै महिन्याच्या अखेरीस 'डिजिटल रँडम सिलेक्शन' (कुर्रा) ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात पहिली तसेच दुसरी वेटिंग लिस्ट जाहीर झाली आहे. सध्या निवड झालेल्या सर्व जायरीनांची वैद्यकीय चाचणी तसेच कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. श्रद्धेचा बाजार मांडून सामान्य माणसाला लुटणाऱ्या या गुन्हेगारांवर शासनाने आता वेळीच कठोर कारवाईचा बडगा उगारणे गरजेचे आहे.