नवी दिल्ली 

निवडणूक आयोगाचा कारभार आणि मतदारयाद्यांमधील कथित गैरप्रकारांवर आक्रमक होत विरोधी पक्षांच्या 'INDIA' आघाडीच्या नेत्यांनी बुधवारी नवी दिल्लीत महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत निवडणूक आयोगाविरोधात राजकीय, कायदेशीर आणि जमिनी स्तरावर (ground fight) जोरदार लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि चर्चा

या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील महाभियोगाच्या प्रस्तावावर कोणतीही चर्चा झाली नाही, तर सध्या जमिनी स्तरावर प्रत्यक्ष कृती करण्यावर भर देण्यात आला. निवडणूक आयुक्त नियुक्तीच्या कायद्याविरोधात संयुक्तपणे सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर आव्हान देण्याबाबतही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. विशेष कसूरदार मतदारयादी पुनरावलोकन (SIR), ईव्हीएममधील कथित त्रुटी आणि निवडणुकाlard पारदर्शकतेवर नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सर्व विरोधी पक्ष हे समान ग्रस्त (equal sufferers) असून लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन हा लढा द्यावा, असे सांगितले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आपल्या निवडणूक अनुभवाचा दाखला देत मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप केला. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढत याविरुद्ध तळागाळात काम करण्याची गरज व्यक्त केली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानात्मक ठरवण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्याला अनेकांनी पाठिंबा दिला. बैठकीत ईव्हीएमऐवजी पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याच्या मुद्यावरही एकमत झाल्याचे दिसून आले.