संयुक्त राष्ट्र 

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यंत्रणांनी राजकीयकरण (Politicisation) आणि निवडक दृष्टिकोन (Selectivity) टाळावा, असे स्पष्ट आवाहन भारताने केले आहे. नवी दिल्ली कोणत्याही दुटप्पी धोरणाशिवाय आणि निवडक निकषांशिवाय सर्वांसाठी मानवी हक्क पुढे नेण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे भारताने ठणकावून सांगितले आहे.

भारताच्या वतीने स्थायी मिशनचे प्रथच सचिव अनुज स्वरूप यांनी सोमवारी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ८१ व्या सत्राच्या तिसऱ्या समितीच्या बैठकीत मानवाधिकार परिषदेच्या अहवालावर भारताचे अधिकृत वक्तव्य सादर केले.

मानवी हक्क आणि भारताची भूमिका

अनुज स्वरूप म्हणाले की, भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त आणि मानवाधिकार उच्च आयुक्तांच्या कार्यालयासोबत (OHCHR) विश्वास आणि भागीदारीच्या भावनेने काम करत राहील. मानवाधिकार यंत्रणांनी राजकीयकरण आणि निवडक राजकारणापलीकडे जाऊन सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संदर्भांचा आदर करावा, जेणेकरून या संस्था जगासाठी एक निष्पक्ष नैतिक दिशादर्शक म्हणून काम करू शकतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

नुकतेच राष्ट्रीय राजधानीतील निदर्शनांवर उच्च आयुक्तांच्या कार्यालयाने दिलेल्या वक्तव्याला भारताने अयोग्य आणि देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अस्वीकार्य हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले होते. भारताचा मानवी हक्क दृष्टिकोन हा बहुतावाद आणि शांततापूर्ण सहजीवनाच्या सभ्यतात्मक मुळांवर आधारित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच गेल्या दशकात २५ कोटींहून अधिक लोकांना बहुआयामी गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले असून, देशाची सामाजिक संरक्षण प्रणाली एक अब्जाहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वन हक्क कायद्यावरील आकडेवारीचा युक्तिवाद

आदिवासींच्या हक्कांसंदर्भातील संयुक्त राष्ट्र विशेष रॅपॉर्टेअरच्या अहवालात भारताबाबत दिलेल्या संदर्भावरही भारताने तीव्र आक्षेप घेतला. वन हक्क कायद्यांतर्गत (Forest Rights Act) लाखो दावे प्रलंबित असल्याचा दावा एका व्यक्तीच्या एकमेव सबमिशनवर आधारित असून, त्याला कोणतीही अधिकृत आकडेवारी पाठींबा देत नाही, असे स्वरूप यांनी स्पष्ट केले. भारतात ५.४ दशलक्षाहून अधिक दावे दाखल झाले असून, त्यापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आला आहे आणि २.५ दशलक्षाहून अधिक टायटल वाटप करण्यात आले आहेत, अशी सविस्तर माहिती भारताने दिली.