आतिर खान
आधुनिक भारतातील हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाची कहाणी समजून घ्यायची असेल, तर विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला झालेल्या 'खिलाफत चळवळी'चा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. ही चळवळ म्हणजे केवळ ब्रिटीश धोरणांविरुद्धचा निषेध नव्हती, तर सामूहिक राजकारणात मुस्लिम धार्मिक अस्मितेचे झालेले हे पहिलेच मोठे एकत्रीकरण होते.
या चळवळीचे परिणाम इतके खोलवर झाले की, खुद्द ही चळवळ संपुष्टात आल्यानंतरही त्याचे पडसाद राजकीय पटलावर उमटत राहिले. ब्रिटिशांची सत्ता स्थिर होण्यापूर्वी अनेक शतके, भारतातील मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी इथल्या लोकसंख्येच्या वास्तवाशी जुळवून घेतले होते.
दिल्ली सल्तनत आणि त्यानंतरच्या मुघल साम्राज्याने बहुसंख्याक हिंदू समाजावर राज्य केले. त्यामुळे त्यांना केवळ धर्माच्या आधारावर (Theological State) राज्य चालवणे शक्य नव्हते. आपले राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल, तर जुळवून घेणे आणि समन्वय साधणे त्यांच्यासाठी अपरिहार्य होते.
संपूर्ण उपखंडात 'शरिया' कायदा कधीही एकसारखा लागू केला गेला नाही. उलट, स्थानिक चालीरीती टिकून राहिल्या, हिंदू उच्चभ्रूंचा प्रभाव कायम राहिला आणि राज्यकारभार हा धार्मिक नियम लादण्यापेक्षा परस्पर वाटाघाटीद्वारे चालवला गेला.
काही ठिकाणी अतिरेक नक्कीच झाला, पण वैयक्तिक बाबींमध्ये विविध समाज आपापल्या पारंपारिक कायद्यांचेच पालन करत असत. धार्मिक ओळख जरी वेगळी असली, तरी ती आजच्यासारखी बंदिस्त राजकीय गटांमध्ये विभागली गेली नव्हती. समन्वयवाद हा काही केवळ आदर्शवादी विचार नव्हता, तर ती त्या काळाची एक व्यावहारिक गरज होती.
हा सामाजिक समतोल मध्ययुगीन मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी नाही, तर वसाहतवादी बदलांनी बिघडवला. मुघल सत्तेचा ऱ्हास आणि ब्रिटिशांचे वाढते वर्चस्व यामुळे मुस्लिम राजकीय अभिजन आणि उलेमांचे (धर्मगुरुंचे) संस्थात्मक महत्त्व कमी झाले.
ज्या समाजाने एकेकाळी या भूमीवर राज्य केले होते, त्यांना आता परकीय सत्तेखाली उपेक्षेचा सामना करावा लागत होता. त्याच वेळी, नवीन प्रशासकीय आणि शैक्षणिक व्यवस्थांशी ज्यांनी पटकन जुळवून घेतले, त्यांना ब्रिटिशांकडून संधी मिळू लागल्या. या बदलांमुळे मुस्लिमांमध्ये एक प्रकारची असुरक्षितता निर्माण झाली आणि असुरक्षित समाज नेहमीच आधारासाठी काहीतरी 'प्रतीक' शोधत असतो.
खिलाफतचा मुद्दा हे असेच एक प्रतीक बनले.
पहिल्या महायुद्धानंतर ओट्टोमन साम्राज्याचे झालेले विघटन आणि खलिफापदाला निर्माण झालेला धोका, यामुळे अनेक भारतीय मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या गेल्या.
जरी भौगोलिकदृष्ट्या ओट्टोमन सुलतान खूप दूर असले, तरी मुस्लिम जगाचा एक मोठा वर्ग त्यांना 'उम्मा'चा (वैश्विक मुस्लिम समाज) प्रतीकात्मक रक्षक आणि अरेबियातील पवित्र स्थळांचा पालक मानत असे. खलिफाच्या रक्षणाच्या मुद्द्याने भारतात धार्मिक भावना आणि वसाहतवाद विरोधी राजकारण यांची सांगड घालण्याचे काम केले.
हा एक एकत्र येण्याचा महत्त्वाचा बिंदू ठरला. या चळवळीला आधीच्या काही घडामोडींमधूनही बळ मिळाले होते. सर सय्यद अहमद खान यांच्या अलीगड चळवळीने आधीच मुस्लिमांच्या वेगळ्या अस्मितेवर भर दिला होता, ज्याचे रूपांतर पुढे वसाहतवादी भारतात 'द्विराष्ट्र सिद्धांतात' झाले.
१९१२-१३ च्या बाल्कन युद्धांनी पॅन-इस्लामिक (सकल इस्लामवादी) सहानुभूती जागृत केली होती. कानपूर दंगलीसारखे स्थानिक जातीय तणाव आणि ब्रिटिशांची जनगणना व वर्गीकरणाची धोरणे यामुळे दोन समाजांमधील सीमारेषा अधिक गडद झाल्या होत्या.
१९१९ मध्ये जेव्हा खिलाफत आंदोलनाने जोर धरला, तोपर्यंत धार्मिक एकजुटीवर आधारित जनआंदोलनासाठीची जमीन पूर्णपणे तयार झाली होती.
आधुनिक भारतीय इतिहासात पहिल्यांदाच, वेगवेगळ्या प्रांतांतील मुस्लिमांचे मोठे गट एका सामायिक धार्मिक-राजकीय कारणासाठी एका झेंड्याखाली आले. या चळवळीचे नेतृत्व प्रामुख्याने उलेमा आणि अली बंधूंसारख्या नेत्यांनी केले.
इतिहासकार मुशीरुल हसन यांनी निरीक्षण नोंदवल्याप्रमाणे, खिलाफत मोहीम जरी अंशतः पॅन-इस्लामिक एकतेच्या एका रोमँटिक कल्पनेवर आधारलेली असली, तरी ती स्वतंत्र मुस्लिम राजकीय जाणीवेच्या उत्क्रांतीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली.
हिंदू-मुस्लिम एकता ब्रिटीश राजवटीविरुद्धच्या लढ्याला अधिक बळकट करेल, या आशेने महात्मा गांधींनी या चळवळीला पाठिंबा दिला. एका संक्षिप्त काळासाठी का होईना, पण धार्मिक जमावाजमव (Mobilisation) आणि वसाहतवाद विरोधी राष्ट्रवाद हातात हात घालून चालले, ही एक अभूतपूर्व घटना होती.
मात्र, ही युती फार काळ टिकली नाही. गांधींनी असहकार चळवळ मागे घेतली आणि खिलाफत चळवळीचा पाठिंबाही काढून घेतला. १९२४ मध्ये मुस्तफा कमाल अतातुर्क यांनी तुर्कीमध्ये औपचारिकपणे खलिफापद रद्द केले आणि खिलाफत चळवळ वेगाने संपुष्टात आली.
तथापि, या चळवळीने निर्माण केलेली राजकीय ऊर्जा काही सहजासहजी विरली नाही.
ही चळवळ कोसळली खरी, पण एखाद्या धरणाला भगदाड पडावं तसा तिचा परिणाम झाला: एकदा का धार्मिक आधारावर झालेली लोकांची जमावाजमव राजकारणाचा भाग बनली की, तिला पुन्हा कुपीत बंद करणे सोपे नसते. श्रद्धेभोवती संघटित झालेली राजकीय ओळख सहसा शांतपणे माघार घेत नाही.
त्यातच स्वतंत्र मतदारसंघ आणि जातीय प्रतिनिधित्व यांसारख्या वसाहतवादी धोरणांनी या भिंती अधिक पक्क्या केल्या.
धार्मिक अस्मिता ब्रिटिशांनी निर्माण केली नाही, पण त्यांच्या प्रशासकीय चौकटींनी हिंदू आणि मुस्लिमांकडे दोन एकजिनसी आणि तरीही पूर्णपणे भिन्न राजकीय गट म्हणून पाहायला सुरुवात केली.
इतिहासकार डोमिनिक-सिला खान यांनी मांडल्याप्रमाणे, वसाहतवादी वर्गीकरणाच्या पद्धतींनी भारतात धर्माची संकल्पनाच बदलून टाकली. प्रशासकांनी अनेकदा 'एकच हिंदू धर्म' आणि 'एकच इस्लाम' अशा सोप्या साच्यांमध्ये काम केले, ज्यामुळे या धर्मांमधील अंतर्गत वैविध्य आणि परंपरा राजकीय व्याख्येतून पुसल्या गेल्या.
कालांतराने, हिंदू आणि मुस्लिम नेते एका सामायिक देशाचे नागरिक म्हणून कमी आणि विशिष्ट समुदायांचे प्रतिनिधी म्हणून सत्तेसाठी वाटाघाटी करू लागले. उत्तर भारतात, विशेषतः संयुक्त प्रांतात, मुस्लिम उच्चभ्रूंच्या काही गटांनी घटनात्मक संरक्षण आणि विशेषाधिकारांच्या मागण्या लावून धरल्या.
अलीगडमधील बौद्धिक विचारमंथन, अल्लामा इक्बाल यांची कविता आणि पुढे मुहम्मद अली जिना यांचे नेतृत्व, यांमुळे अल्पसंख्याकांच्या मनात असलेल्या भीतीचे रूपांतर एका अशा राजकीय मागणीत झाले, जिला स्वतःच्या श्रेष्ठत्वाची किनार होती.
हे एक उघड सत्य आहे की सर्वच मुस्लिमांनी फाळणीला पाठिंबा दिला नव्हता — देवबंदचे काही उलेमा आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्यासारख्या नेत्यांनी संमिश्र राष्ट्रवादाचा जोरदार पुरस्कार केला — तरीही स्वतंत्र राजकीय ओळखीच्या तर्काने तोवर इतका वेग घेतला होता की त्याला रोखणे अशक्य झाले.
ध्रुवीकरण हे क्वचितच एकाच दिशेने होत असते. मुस्लिमांच्या राजकीय एकत्रीकरणामुळे हिंदू समाजातील काही घटकांमध्येही त्याला समांतर असे प्रवाह निर्माण झाले.
ब्रिटिशांनी हिंदू आणि मुस्लिम दोघांनाही स्वतंत्र 'पर्सनल लॉ' लागू केले होते.
मुस्लिमांच्या या जातीय सौदेबाजीच्या प्रतिक्रियेतूनच हिंदू सुधारणावादी चळवळी आणि कालांतराने हिंदू अस्मितेवर आधारित राजकीय संघटनांचा उदय झाला.
१८८५ ते १९४७ या अवघ्या सहा दशकांच्या काळात, शतकानुशतके जपलेला सामाजिक सलोखा वेगाने ढासळला. ज्याचा शेवट दुर्दैवी फाळणीत आणि त्यानंतरच्या भयानक हिंसाचारात झाला.
स्वतंत्र भारताने ही दरी भरून काढण्यासाठी घटनात्मक धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार केला. संविधान सभेतील मुस्लिम सदस्यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि त्यांनी स्वतःहून मुस्लिम आरक्षणाची मागणी न करण्याचा समंजसपणा दाखवला.
मात्र, काळाच्या ओघात हे धार्मिक ध्रुवीकरण अधिकच तीव्र होत गेले आहे. ऐतिहासिक भीती आणि शंका सहजासहजी जात नाहीत. जेव्हा दोन समाज आपल्या जुन्या तक्रारी आणि आठवणींमध्ये रमतात, तेव्हा अविश्वासाचे ढग पुन्हा जमा होतात. जेव्हा असुरक्षितता राजकीय जमावाजमवीचे साधन बनते, तेव्हा 'क्रिया आणि प्रतिक्रिया' यांचे दुष्टचक्र सुरू होते.
खिलाफत चळवळीचे महत्त्व कोण्या एकाला दोष देण्यात नाही, तर इतिहासातील तो एक धडा म्हणून समजून घेण्यात आहे.
प्रामुख्याने धार्मिक अस्मितेवर आधारलेले सामूहिक राजकारण — मग ते स्वातंत्र्यलढ्यासारख्या उदात्त हेतूने का असेना — सार्वजनिक जीवनाची वीण कशी कायमची बदलू शकते, हे या चळवळीने दाखवून दिले.
एकदा का 'श्रद्धा' हा लोकांच्या एकत्र येण्याचा मुख्य धागा बनला की, तडजोड करणे अवघड होऊन बसते आणि एकमेकांवर संशय घेणे सोपे होते.
हे निश्चित आहे की, भूतकाळातील आठवणीत रमणे किंवा जुन्या गाऱ्हाण्यांना कवटाळून बसणे नव्हे, तर राजकीय प्रगल्भता ठरवते की बहुलवादी समाज टिकून राहणार की नाही.
संस्कृती या मूळातच समन्वयी असतात. त्यांना केवळ धार्मिक किंवा इतर कोणत्याही एकाच ओळखीच्या साच्यात बसवण्याचे प्रयत्न केले, तर त्याचे परिणाम गंभीर होतात, ज्याबद्दल इतिहास आपल्याला वारंवार सावध करत असतो.
(लेखक 'आवाज-द व्हॉइस'चे एडिटर-इन-चीफ आहेत.)
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
.jpeg)
