नवी दिल्ली

युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमांवर बँकांना शुल्क (Charges) आकारण्याची परवानगी देणारे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, २००७ मधील दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आले. गदारोळादरम्यान कोणतीही चर्चा न करता हे विधेयक संसदेच्या कनिष्ठ मसुद्यात संमत करण्यात आले.

या विधेयकानुसार, अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) किंवा इतर शुल्क लावण्यावर असलेला सध्याचा कायदेशीर प्रतिबंध काढला जाणार आहे. सध्या आरटीजीएस (RTGS) आणि एनईएफटी (NEFT) द्वारे होणाऱ्या रिअल-टाइम व्यवहारांवर सेवा शुल्क आकारले जाते, मात्र आतापर्यंत यूपीआयचे व्यवहार या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले होते.

बँकांना शाश्वत महसूल मिळवून देण्याचा उद्देश

दुपारच्या सत्रात कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, २०२६ सदस्यांसमोर मांडले, ज्याला आवाज मतदानाने मंजुरी मिळाली. डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम चालवणाऱ्या बँका, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर (PSPs) आणि पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांसाठी एक शाश्वत महसूल मॉडेल तयार करणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.

या नवीन बदलामुळे बँकांना आणि सेवा पुरवठादारांना डिजिटल व्यवहारांवर लहान शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, डिजिटल पेमेंटच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी होणाऱ्या खर्चाची किंमत कोणाला ना कोणाला मोजावीच लागेल. युझर पे्स तत्त्वावर किंवा करांच्या माध्यमातून हा खर्च भागवावा लागतो, असे त्यांनी नमूद केले होते.