मुंबई

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत महाराष्ट्र सरकारने शाळा, रुग्णालये आणि विमानतळांसारख्या सुरक्षित व प्रतिबंधित परिसरांमध्ये निर्जंतुकीकरण केलेले भटके कुत्रे सोडण्यास सक्त प्रतिबंध केला आहे. नगरविकास विभागाने यासंदर्भात एक शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, महापालिका व नगरपालिकांना कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.

नवीन नियमांनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांचे निर्जंतुकीकरण, लसीकरण आणि जंतनाशक उपचारासाठी केंद्रे उभारणे बंधनकारक आहे. शाळा, रुग्णालये, विमानतळ, क्रीडा संकुले, बस स्थानके आणि रेल्वे परिसर यांसारख्या गर्दीच्या आणि संवेदनशील ठिकाणी पकडलेले कुत्रे पुन्हा त्याच भागात सोडले जाणार नाहीत. त्यांना मान्यताप्राप्त निवारा केंद्रांमध्ये (Shelters) हलवले जाईल आणि नागरिकांसाठी स्वतंत्र खाद्याची ठिकाणे (Feeding Zones) निश्चित केली जातील.

या आदेशामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ज्या भागात भटक्या कुत्र्यांची संख्या प्रमाणापेक्षा जास्त वाढली आहे किंवा नागरिकांवर वारंवार हल्ले होत आहेत, तिथे अत्यंत आजारी किंवा आक्रमक कुत्र्यांवर पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने प्राणी क्रौर्य प्रतिबंधक कायदा, १९६० आणि प्राणी जन्म नियंत्रण नियमावली, २०२३ च्या नियमांनुसार योग्य ती कारवाई केली जाऊ शकते.

तसेच, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी (NHAI) समन्वय साधून महामार्गांवरील मोकाट जनावरांचा प्रश्न सोडवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशांचे प्रामाणिकपणे पालन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण दिले जाईल, मात्र वारंवार टाळाटाळ करणाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) कारवाई केली जाईल, असा इशाराही शासनाकडून देण्यात आला आहे.