उत्तराखंड सरकारची कारवाई : २६ अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना मान्यतापत्र, तर विनापरवाना चालणारे ५ मदरसे सील

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Mrudgandha Dixit • 48 m ago
बाजपूरमध्ये प्रशासनाची धडक कारवाई, आवश्यक कागदपत्रे नसलेल्या पाच मदरशांवर ताशेरे ओढत कारवाई
बाजपूरमध्ये प्रशासनाची धडक कारवाई, आवश्यक कागदपत्रे नसलेल्या पाच मदरशांवर ताशेरे ओढत कारवाई

 

देहरादून 

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) यांनी बुधवारी एका विशेष कार्यक्रमात राज्यातील २६ अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना अधिकृत मान्यतापत्रे सुपूर्द केली. दुसरीकडे, उधम सिंह नगर जिल्ह्यातील बाजपूर परिसरात विनापरवाना आणि आवश्यक कागदपत्रांविना चालवल्या जाणाऱ्या ५ मदरशांवर प्रशासनाने धडक कारवाई करत ते सील केले आहेत. अल्पसंख्याक शिक्षण क्षेत्रात ही एक सकारात्मक सुरुवात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

'नवीन ओळख, नवीन सन्मान - आधुनिक शिक्षणाद्वारे उज्ज्वल भविष्य' या शीर्षकाखाली आयोजित कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सतत नवनवीन सुधारणा केल्या जात असून, हा ट्रेंड असाच सुरू राहील. सरकारचे धोरण कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रत्येकाला समान संधी उपलब्ध करून देण्याचे आहे. आज मान्यता मिळालेल्या संस्थांमध्ये देहरादून, हरिद्वार आणि उधम सिंह नगर या जिल्ह्यांतील मदरसे व इतर अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांचा समावेश आहे.

विनापरवाना मदरशांवर प्रशासनाची कारवाई

दरम्यान, उधम सिंह नगर जिल्ह्यातील बाजपूर भागात प्रशासनाने अचानक तपासणी मोहीम राबवली. या दरम्यान आवश्यक मान्यता आणि कागदपत्रे सादर न करू शकल्यामुळे 'मदरसा जामिया हनफिया रजौत-ुल-उलूम', 'मदरसा जामिया फातिमा', 'मदरसा हुज्जतुल इस्लाम' यांसह एकूण पाच मदरसे पोलिसांनी आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी सील केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून, जे मदरसे निकषांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई सुरूच राहील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नवीन नियम आणि मान्यता प्रक्रियेविरोधात काही संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.