इंफाळ : मणिपूरमधील जातीय संघर्षामध्ये मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्र आणि राज्य सरकारने दहा लाख रुपयांची मदत देण्याचे ठरविले आहे. पीडितांच्या कुटुंबीयांना सरकार नोकरी देखील देणार आहे. केंद्र आणि राज्य या भरपाईचा समसमान वाटा उचलणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री एन. बिरनेसिंह यांच्यात सोमवारी रात्री झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सोशल मीडियावरून पसरणाऱ्या अफवांमुळे मणिपूरमध्ये हिंसाचार उसळत असल्याचे उघड झाल्यानंतर त्यांना पायबंद घालण्यासाठी आता वेगळी दूरध्वनी सेवा सुरू करण्यात येईल.

Had a meeting with a delegation of leaders from various political parties in Imphal, Manipur. pic.twitter.com/5WtEq48Jvf

— Amit Shah (@AmitShah) May 30, 2023

या हिंसाचारानंतर राज्यामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर टंचाई निर्माण झाला असून पेट्रोल, एलपीजी गॅस, तांदूळ आणि अन्य वस्तू मोठ्या संख्येने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे सोमवारी रात्रीच मणिपूरला रवाना झाले होते त्यांच्यासोबत गृह सचिव अजयकुमार भल्ला आणि गुप्तचर विभागाचे संचालक तपनकुमार देका हे देखील होते. गृहमंत्री शहा यांनी मेईतेई आणि कुकी या दोन्ही नेत्यांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली तसेच चुराचांदपूरला भेट देखील दिली. मेईतेई समुदायाने अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा मिळाला म्हणून ३ मे रोजी भव्य मोर्चा काढला होता त्याला ‘ट्रायबल सॉलिडरिटी मार्च’ असे नाव देण्यात आले होते.

या मोर्चानंतरच राज्यामध्ये हिंसाचाराचा वणवा भडकला होता. आतापर्यंत या संघर्षामध्ये शेकडो लोकांचे प्राण गेल्याचे बोलले जाते. रविवारी झालेल्या ताज्या संघर्षामध्ये पाचजणांचा मृत्यू झाला होता.

कुकी समुदायाच्या लोकांना वनभूमीवरून हटविल्यानंतर या संघर्षाची धार आणखीनच वाढली होती यानंतर राज्यामध्ये सातत्याने छोट्यामोठ्या आंदोलनाच्या ठिणग्या पडत राहिल्या. मणिपूरमध्ये मेईतेई समुदायाच्या लोकांची संख्या ५३ टक्के एवढी असून इंफाळ खोऱ्यामध्ये त्यांचे वास्तव्य आहे. नागा, कुकींची संख्या ४० टक्के एवढी असून प्रामुख्याने डोंगराळ भागांमध्ये त्यांचे वास्तव्य आहे.

काँग्रेसचे राष्ट्रपतींना निवेदन

गृहमंत्री शहा यांनी मणिपूरमधील अनेक बडे नेते, महिला नेत्या, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या सर्वांनीच राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत असे नमूद केले.

यामुळे राज्यातील स्थिती पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे गृहमंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये सांगण्यात आले. दुसरीकडे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेत मणिपूरमधील हिंसाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

संघर्षाचा संबंध दहशतवादाशी नाही; सरसेनाध्यक्ष जनरल चौहान यांचा दावा

मणिपूरमधील समस्यांचे निराकरण होण्यासाठी थोडा वेळ लागेल, तेथील संघर्ष हा दोन समुदायांतील असून त्याचा दहशतवादाशी काहीही संबंध नाही असे सरसेनाध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यांनी आज सांगितले. राज्यात तीन मेपासून सुरू झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत ८० जणांचा मृत्यू झाला आहे.

राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीच्या (एनडीए) १४४ व्या दीक्षांत संचलनासाठी चौहान येथे आले होते. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मणिपूरमधील परिस्थितीवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, ‘‘ राज्यामध्ये लष्कर, आसाम रायफल्सचे जवान २०२० च्या आधीपासून तैनात करण्यात आले आहेत.

येथील स्थिती पूर्ववत झाल्यानंतर आम्ही लष्कराला माघारी बोलाविण्याचा निर्णय घेतला होता. आता राज्यात जी स्थिती निर्माण झाली आहे तिचा दहशवादाशी काहीही संबंध नाही. जातीय संघर्षामुळे येथील कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आली होती.

आम्ही राज्य सरकारला सर्वोतपरी मदत करत आहोत. राज्यामध्ये सुरक्षा दले आणि आसाम रायफल्सच्या जवानांनी चांगली कामगिरी करताना अनेकांचे प्राण वाचविले आहेत, असे असले तरीसुद्धा राज्यातील स्थिती पूर्णपणे सुधारली आहे असे म्हणता येणार नाही. सगळे काही सुरळीत व्हायला थोडा वेळ लागेल.’’

राजीव सिंह मणिपूरला रवाना

केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ) महानिरीक्षक आणि ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी राजीव सिंह यांना मणिपूरला पाठविण्यात आले असून त्यांच्याकडे राज्यातील महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली जाऊ शकते.

त्रिपुरा केडरचे १९९३ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेल्या सिंह यांना तीन वर्षांसाठी मणिपूरला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजीव यांना तातडीने मुक्त करावे त्यामुळे त्यांना लवकर नवी जबाबदारी घेणे शक्य होईल असे निर्देश गृहमंत्रालयाने ‘सीआरपीएफ’ला दिले आहेत.