मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या प्रमुख मागण्या राज्य सरकारकडून मंजूर करवून घेत मुंबईत भगवा झेंडा फडकवला. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्यात असलेले अडथळे दूर करण्यासाठी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट (तत्त्वतः मान्य) लागू करण्यास राज्य सरकारने आज मंजुरी दिली. यानंतर मागील पाच दिवस मुंबईतील आझाद मैदानात ठिय्या मांडून बसलेल्या जरांगे यांनी उपोषण सोडले.
'आपण जिंकलो..' या दोनच शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. तसेच, 'सरकार आणि आपल्यातील वैर संपलं' असेही जाहीर केले. मात्र, 'जीआर'च्या अंमलबजावणीत फसवणूक झाल्यास एका मंत्र्यालाही राज्यात फिरू देणार नसल्याचा इशाराही जरांगेनी दिला आहे.
मराठा आरक्षणाचा शासननिर्णय निघाल्याशिवाय मुंबई न सोडण्याचा निर्धार करत मनोज जरांगे हजारो आंदोलकांसह मागील आठवड्यात आझाद मैदानात दाखल झाले होते. हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता व्यक्त होत असतानाच सरकारी पातळीवर वेगाने हालचाली झाल्या आणि शासननिर्णयांचा एक मसुदा आज जरांगे यांना देण्यात आला. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे, जयकुमार गोरे, आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील आणि आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांनी आंदोलनस्थळी जात जरांगे यांच्याशी मसुद्यावर चर्चा केली.
जरांगे यांनीही तिथेच तज्ज्ञांना मसुद्याचा अभ्यास करायला दिला आणि नंतर तो मान्य असल्याचे सांगितले. यानंतर जरांगे यांनी विखे यांच्या हातून लिंबू सरबत प्राशन करत उपोषण सोडले. त्यानंतर व्यासपीठावर गणपतीची आरती करत उपोषण स्थळावरून निघालेल्या विजयी मिरवणुकीत जरांगे सामील झाले. जरांगेंसह समितीच्या सदस्यांवर गुलाल उधळण्यात आला. यावेळी जरांगे यांना अश्रु अनावर झाले. सरकारने 'जीआर'ची प्रत हातात दिल्यानंतर जरांगे यांनी मुंबई सोडत छत्रपती संभाजीनगरच्या दिशेने प्रयाण केले.
राजेहो... तुमच्यामुळे जिंकलो !
राज्य सरकारने आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य केल्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी समाधान व्यक्त करताना 'राजेहो.. तुमच्यामुळे जिंकलो' असे म्हणत समर्थकांचे आभार मानले, यानंतर आझाद मैदानात 'एक मराठा, लाख मराठा', 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय', 'गणपती बाप्पा मोरया' अशा घोषणा घुमल्या.
उपोषण सोडण्यापूर्वी आझाद मैदानात समर्थकांशी संवाद साधताना जरगि म्हणाले, "आता माझी लेकरं सुखी राहतील, मराठवाडधासह पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांचं कल्याण झालं आहे. महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस हा सुवर्णक्षण आहे. याआधी विदर्भात आणि खान्देशात आपण नोंदी दिल्या आहेत. सरकारने आपल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असून मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय काढण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. इतर मागण्यांचे शासननिर्णय जारी केले आहेत."
फसवणूक झाल्यास फिरू देणार नाही...
हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याने गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्रे देणार असल्याचे उपसमितीने मनोज जरांगे यांच्यासमोर मान्य केले. जर 'जीआर'मध्ये काही फसवणूक झाली तर महाराष्ट्रात एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नसल्याचा इशाराही जरांगे यांनी दिला. 'जीआर' मध्ये काही चूक झाली तर तो फेकून देऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शंका आणि उत्तरे...
मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारकडे एकूण आठ मागण्या केल्या होत्या. त्यापैकी प्रत्येक मागणीवर सरकारकडून काय कारवाई केली जाईल याबाबतची माहिती विखे यांनी जररांगेना दिली. त्यामध्ये हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याची तयारी असल्याचे आणि तत्काळ त्याबाबतचे आदेश काढण्याची तयारी सरकारची असल्याचे विखेंनी सांगितले. हैदराबाद गॅझेटचा जीआर तत्काळ आणि सातारा गॅझेटचा जीआर येत्या काही दिवसांत काढला जाईल, असे मंत्री शिवेंद्रराजे यांनी आश्वासित केले आणि त्याची जबाबदारीही घेतली. जरांगे यांच्याबरोबर असलेल्या अभ्यासकांनीही सरकारचा मसुदा तपासून हिरवा कंदील दाखवल्यावर जरांगे यांचे समाधान झाले.
मात्र यानंतरही जीआरच्या अंमलबजावणी करताना काही अडतणी आल्या किंवा नंतर त्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास आम्ही पुन्हा समितीसमोर येणार, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विखेंनीही, सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये कधीही त्रुटी वाटल्यास आपण त्यावर चर्चा करून आवश्यक असेल तर शुद्धीपत्रक काढू, असे आश्वासित केले.
इतर मागण्यांसाठी एकच जीआर
-
हैदराबाद गॅझेटशिवाय इतर मागण्यांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिलेल्या निर्देशानुसार रात्री उशिरा जीआर काढण्यात आले. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे.
-
मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत व नोकरी देण्याबाबतची प्रलंबित राहिलेली कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी.
-
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतची उर्वरित प्रक्रिया सप्टेंबर २०२५ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी.
-
आत्तापर्यंत शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी /अभिलेख सर्व ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात यावे. ही कार्यवाही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात पूर्ण करावी.
-
जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन अधिनियम, २००० व त्याअंतर्गत असलेल्या नियमानुसार जात प्रमाणपत्र पडताळणीची कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून ९० दिवसांत पूर्ण करावी.
-
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, या समितीने अभिलेख/नोंदी शोधण्याचे काम सुरू ठेवावे.
.jpg "मणिपूरमधील बंदचे एक दृश्य")
