अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांची मुस्लिमकेंद्रित चर्चा

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Pradnya Shinde • 23 d ago
रिडिंग मायनॉरिटीज इन इंडिया : फॉर्म्स अँड पस्पॅक्टिव्हज
रिडिंग मायनॉरिटीज इन इंडिया : फॉर्म्स अँड पस्पॅक्टिव्हज

 

आजच्या घडीला जगातल्या सर्व महत्त्वाच्या देशांत 'अल्पसंख्याक' हा गट चर्चेत आलेला आहे. युरोपसंदर्भात हे नवे राजकीय वास्तव आहे. भारतात शेकडो वर्षे विविध प्रकारचे अल्पसंख्याक वास्तव्याला आहेत. आपल्या देशात अल्पसंख्याकांचा विविध अंगांनी अभ्यास होत असतो. यातील नवे पुस्तक म्हणजे 'रिडिंग मायनॉरीटीज इन इंडिया : फॉर्म्स अँड पस्पॅक्टिव्हज' हे प्रा. के.एम. झियाद्दीन यांनी संपादित केलेले पुस्तक. यात एकूण एकवीस शोधनिबंध आहेत. हे अभ्यासक भारतीय आहेत. यात एखादा परदेशी अभ्यासक असता तर बरे झाले असते.
 
परदेशी अभ्यासकांचा दृष्टिकोन 'बाहेरचा' असतो. अनेकदा भारतीय अभ्यासकांची राजकीय मते त्यांच्या संशोधनात उतरलेली दिसतात. या पुस्तकाला श्रीमती संघमित्रा आचार्य यांची प्रस्तावना आहे. श्रीमती आचार्य दिल्लीतल्या 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ दलित स्टडीज' या संस्थेच्या माजी संचालिका आहेत. प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, "एका बाजूने आपण विश्वबंधुत्वाच्या गप्पा मारतो, पण प्रत्यक्षात अल्पसंख्याकांवर अन्याय करण्याचे नवनवीन मार्ग शोधून काढतो. महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेश, बिहारमधून आलेल्या कामगारांवर; तर उत्तरेकडे ईशान्य भारतातून आलेल्यांना त्रास दिला जातो."

या पुस्तकाला संपादक प्रा. झियाद्दीन यांची प्रस्तावना आहे. ते नमूद करतात की, भारतात हिंदू ८०.५ टक्के, मुस्लिम १३.४ टक्के तर ख्रिश्चन २.३ टक्के आहेत. भारतीय राज्यघटनेत अनुच्छेद २५ ते ३० दरम्यान अल्पसंख्याक समाजाबद्दल खास तरतुदी आहेत. हे सर्व असूनही आज भारतातल्या अल्पसंख्याकाची काय स्थिती आहे, असा धारदार प्रश्न ते उपस्थित करतात. पुस्तकातील पहिलाच शोधनिबंध प्रा. इम्तियाझ अहमद या ज्येष्ठ अभ्यासकाचा आहे. यात त्यांनी देशातील अल्पसंख्याकांच्या अभ्यासाची स्थिती दयनीय असल्याचे नमूद केले आहे. त्यांच्या मते विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला भारतीयांना आपापल्या धार्मिक अस्तित्वाची दखल घ्यावी लागली.
 
एका प्रकारे याची सुरूवात १९३२च्या शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समिती कायद्याने झाली. या कायद्याने शीख म्हणजे कोण, कोणाला शीख म्हणावे, याचे तपशील दिले. त्यानंतर १९३८मध्ये मुस्लिम समाजासाठी शरिया कायदा आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदूंसाठी स्वतंत्र भारतात कोड बिल आणले (पृ.८). आज जरी अल्पसंख्याकांचा विविध पातळींवर अभ्यास होत असला तरी तो पुरेसा नाही, असे लेखकाचे मत आहे.
 
प्रा. फौजिया अफक आणि प्रा. डॅनिश नबी यांच्या शोधनिबंधात जागतिक माध्यमांत मुस्लिम समाजाचे कसे एकतर्फी चित्रण केले जाते, याची चर्चा आहे. त्यांच्या चर्चेची सुरूवात अकरा सप्टेंबर २००१ रोजी (९/११) अमेरिकेतील शहरांवर झालेल्या विमानहल्ल्याच्या घटनेपासून होते. त्यांनी आकडेवारीद्वारे दाखवून दिले आहे की, २००७ते २००९ दरम्यान अमेरिकेतील फॉक्सन्यूज. कॉम या संकेतस्थळावरून सातत्याने मुस्लिमांविरोधात बातम्या देण्यात आल्या (पृ.६४).
 
१५ एप्रिल २०१३ रोजी अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेटस राज्यातील बोस्टन शहरात एका मॅरेथॉनवर बॉम्बहल्ला झाला. यात तिघे मारले गेले. त्यामुळे तर अमेरिकेतील मुस्लिमांना अधिक त्रास व्हायला लागला. प्रा. तरन्नुम सिद्दीकी यांनी भारतातील इस्लामिक स्त्रीवादाची चर्चा केली आहे. इस्लाममध्ये महिलांना बरोबरीचे अधिकार प्रदान केले आहेत. हे जरी खरे असले तरी आज प्रत्यक्षात अनेक देशांत मुस्लिम स्त्रीचे काय स्थान आहे, हे समोर ठेवले असते तर उदात्त तत्त्व आणि वास्तव यातले अंतर स्पष्ट होते (पृ. १६२).
 
तेलंगण राज्यातील मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबद्दल प्रा. अफ्रोझ अलम यांचा शोधनिबंध आहे. मुस्लिमांना आरक्षण हवे का, असा प्रश्न ते करतात. सर्व मुस्लिमांना नव्हे पण गरीब मुस्लिमांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी ते मांडणी करतात. मात्र मुस्लिमांना आरक्षण मिळू नये म्हणून मुस्लिम समाजातील उच्चवर्णीय/उच्चवर्गीय कारणीभूत आहेत, असेही नमूद करतात. मात्र असे का, या कळीच्या प्रश्नाचे उत्तर देत नाहीत. या पुस्तकात भागर्वी दास, सरीता कुमारी, तब्रीझ आलम आदी अभ्यासकांचे शोधनिबंध आहेत. मात्र पुस्तकाचा सर्व फोकस 'मुस्लिम समाज' आहे. भारतातील इतर अल्पसंख्याकांबद्दल यात फारशी चर्चा नाही. हीच पुस्तकाची मर्यादा आहे. 

पुस्तक : रिडिंग मायनॉरिटीज इन इंडिया : फॉर्म्स अँड पस्पॅक्टिव्हज
संपादक : के. एम. झियाद्दीन
प्रकाशक : रावत पब्लिकेशन्स, जयपूर; 
किंमत :१२५० रु.