नवी दिल्ली 

पंजाबमधील दुर्गम आणि सीमावर्ती भागातील अनेक सरकारी शाळांमध्ये नियमांनुसार स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला नसल्याच्या तक्रारीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने याप्रकरणी पंजाब सरकारला नोटीस बजावून चार आठवड्यांच्या आत कारवाईचा अहवाल (Action Taken Report) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाचे सदस्य प्रियंका कानूगो यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.

महाराष्ट्रातील विनय जोशी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, पंजाबमधील सीमावर्ती, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील अनेक सरकारी शाळांमध्ये ध्वजारोहण आणि राष्ट्रगीत गायनासारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांना अर्थपूर्ण सहभाग दिला गेला नाही. स्वातंत्र्यलढा, घटनात्मक मूल्ये आणि राष्ट्रीय कर्तव्यांशी संबंधित उपक्रमांपासून हे विद्यार्थी वंचित राहिल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. चांगल्या सुविधा असलेल्या शहरी शाळा आणि ग्रामीण भागातील शाळांमधील मुलांच्या अनुभवात यामुळे तफावत निर्माण होत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

घटनात्मक मूल्ये आणि समान संधींवर भर

मानवाधिकार आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रीय सणांचे आयोजन आणि देशभक्ती रुजवणे हा बालकांच्या शैक्षणिक अनुभवाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अ अंतर्गत शिक्षणाचा हक्क आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाची हमी मिळणे आवश्यक आहे. दुर्गम भागातील मुलांना शहरी मुलांच्या बरोबरीने समान शैक्षणिक, नागरिक आणि सांस्कृतिक संधी मिळतात की नाही, हे पाहणे राज्य प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.

याप्रकरणी आयोगाने पंजाबच्या मुख्य सचिवांना राज्यव्यापी, जिल्हावार आणि शाळावार अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या सचिवांना राष्ट्रीय शैक्षणिक चौकटीनुसार या प्रकरणाची तपासणी करून अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयालाही या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेऊन आवश्यक ती कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे.