नागपूर 

ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषणाचे गुन्हे दिवसेंदिवस वाढत असून हा सायबर गुन्ह्यांचा सर्वात गंभीर प्रकार बनला आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एका अल्पवयीन मुलीला अश्लील मजकूर पाठवल्याप्रकरणी ज्याचे इंस्टाग्राम अकाउंट कायमस्वरूपी बंद करण्यात आले, त्या व्यक्तीने न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या कारवाईचे समर्थन केले आहे.

सायबर गुन्ह्यांचा वाढता धोका

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोड यांच्या खंडपीठाने १९ जून रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषणामुळे मुलांचे शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक नुकसान होते. हे नुकसान भरून न येण्यासारखे असते. त्यामुळे, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आहे की त्यांच्या सेवांचा वापर बाल शोषणासाठी होऊ नये.

मेटाच्या निर्णयाचे समर्थन

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांना चूक सुधारण्याची संधी दिली गेली नाही आणि अकाउंट बंद करण्याची कारवाई अत्यंत कठोर आहे. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. मेटाच्या (Meta) 'झिरो टॉलरन्स' धोरणात कोणताही दोष नाही, असे सांगत न्यायालयाने म्हटले की, बाल शोषणासारख्या घृणास्पद गुन्ह्यांबाबत अशा प्रकारची कठोर भूमिका आवश्यक आहे.

मेटाच्या धोरणानुसार, जर उल्लंघन गंभीर असेल, तर केवळ एकदाच चूक झाली असली तरीही अकाउंट कायमस्वरूपी बंद करणे योग्य आहे. न्यायालयाने नोंदवले की, अशा प्रकरणांत केवळ इशारा देऊन भागणार नाही, तर तत्काळ आणि कायमस्वरूपी निलंबनाची कारवाई करणे कायदेशीररीत्या समर्थनीय आहे. याचिकाकर्त्याचे अकाउंट विविध समुदाय मानकांच्या (Community Standards) उल्लंघन केल्यामुळे बंद करण्यात आले होते, यात कोणतीही बेकायदेशीर बाब नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.