नवी दिल्ली:

देशभरात उसळलेला विद्यार्थ्यांचा रोष आणि रस्त्यावर उतरून दिलेल्या देशव्यापी आंदोलनांची अखेर केंद्र सरकारला गंभीर दखल घ्यावी लागली आहे. "देशातील तरुणांचं भवितव्य आणि त्यांचं हित हीच आपली सर्वात पहिली आणि सर्वोच्च प्राथमिकता आहे," अशा स्पष्ट आणि आश्वासक शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तरुणांना दिलासा दिला आहे.

गेल्या काही काळापासून स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांच्या (Paper Leak) घटनांमुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची मोठी लाट होती. लाखो विद्यार्थ्यांची मेहनत या पेपर फोडणाऱ्या टोळ्यांमुळे मातीमोल होत होती. याच वाढत्या असंतोषाची आणि आंदोलनांची दखल घेत, सरकारने आता थेट कडक कारवाईचा बडगा उगारला असून, दोषींवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी आता 'फास्ट-ट्रॅक कोर्ट' (Fast-Track Courts) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काय आहेत या घोषणेतील महत्त्वाचे मुद्दे?

• जलद आणि कठोर शिक्षा: पेपर फुटीच्या सर्व प्रकरणांचा वेगाने निकाल लागावा आणि यामागे असणाऱ्या दोषींना लवकरात लवकर अत्यंत कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक कोर्टांची स्थापना केली जाणार आहे.

• अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश: या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पंतप्रधानांनी संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती सर्व कारवाई त्वरित सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

• कोणालाही सोडलं जाणार नाही: पंतप्रधानांनी शिक्षण माफियांना सक्त ताकीद दिली आहे की, "आपल्या तरुणांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची गय केली जाणार नाही, त्यांना अजिबात सोडलं जाणार नाही!"

या निर्णयाची गरज का भासली?

गेल्या काही महिन्यांत देशभरात NEET-UG (वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा) आणि UGC-NET सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये झालेल्या गैरप्रकारांमुळे मोठा गदारोळ माजला होता. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) च्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. रात्रंदिवस एक करून अभ्यास करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य पणाला लागले होते. ऊन-पावसाची पर्वा न करता लाखो विद्यार्थी आणि विविध विद्यार्थी संघटना रस्त्यावर उतरून न्याय मागत होत्या. या घटनांनंतर विद्यार्थ्यांचा सरकारवरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता परत आणण्यासाठी असा एखादा मोठा निर्णय घेणं काळाची गरज बनली होती.

हेही वाचा: जमीयत उलेमा महाराष्ट्रकडून सर्वधर्मीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची घोषणा

'तो' नवा कडक कायदा आणि आता 'फास्ट-ट्रॅक'ची जोड! (Authentic Update)

या घोषणेचे गांभीर्य समजून घेण्यासाठी आपल्याला नुकत्याच लागू झालेल्या एका नव्या कायद्याचीही जोड द्यावी लागेल. विद्यार्थ्यांच्या या उग्र आंदोलनांची धग लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन प्रतिबंध) कायदा, २०२४' (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) नुकताच देशभरात लागू केला आहे.

या नव्या कायद्यानुसार:

• पेपर फोडणाऱ्यांना किंवा त्यात मदत करणाऱ्यांना ३ ते १० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

• संघटित गुन्हेगारी करून पेपर फोडणाऱ्या संस्था किंवा माफियांवर तब्बल १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.

• गरज पडल्यास संबंधित संस्थेची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते.

आता नव्या कायद्याची ताकद आणि 'फास्ट-ट्रॅक कोर्ट'चा वेग या दोन्ही गोष्टी एकत्र आल्यामुळे, पैशांच्या लालसेपोटी विद्यार्थ्यांच्या घामाचा सौदा करणाऱ्या गुन्हेगारांना पळवाट शोधायला जागाच उरणार नाही, अशी आशा व्यक्त करण्यात येतेय. 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Awaz The Voice Marathi (@awaztvmarathi)

रस्त्यावर उतरून न्याय मागणाऱ्या लाखो तरुणांच्या संयमाला आणि त्यांच्या आंदोलनाला उत्तर देण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्वाचा आहे.