इम्फाळ 

मणिपूरमध्ये नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या ८ व्या वक्फ बोर्ड समितीमध्ये दोन गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश केल्याच्या विरोधात राज्यभरात आंदोलनाची तीव्रता वाढली आहे. गेल्या तीन दिवसांत सोरा, लिलोंग आणि क्षेत्रिगाव या भागांत हजारो नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून या निर्णयाविरोधात भव्य मोर्चे काढले.

या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर मणिपूरचे मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंग यांनी मैतेई पंगल (Meitei Pangal) समुदायाच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेतली. वक्फ बोर्डाच्या रचनेबाबत असलेल्या त्यांच्या सर्व तक्रारींवर प्राधान्याने योग्य तो तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिनिधींना दिले आहे. 'जॉइंट कमिटी अगेन्स्ट द इनक्लूजन ऑफ नॉन-मुस्लिम मेंबर्स इन ८थ वक्फ बोर्ड मणिपूर' (JCAINMM-WB) या संस्थेसह स्थानिक मुस्लिम संघटना, क्लब आणि सामाजिक संस्था या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. २० ऑगस्ट रोजी काकचिंग जिल्ह्यातील सोरा येथून या राज्यव्यापी आंदोलनाला सुरुवात झाली होती.

निदर्शकांचा आक्षेप आणि कायदेशीर भूमिका

आंदोलनात सहभागी झालेल्या संघटनांच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले की, वक्फ बोर्ड ही मुस्लिम समुदायासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची धार्मिक आणि सामाजिक संस्था आहे. शतकानुशतके मशिदी, ईदगाह, मदरसे, दफनभूमी आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी दान करण्यात आलेल्या संपत्तीचे व्यवस्थापन वक्फ बोर्डामार्फत केले जाते. त्यामुळे या बोर्डात गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करणे अयोग्य असून ही नियुक्ती तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

लिलोंग युनायटेड क्लबने आयोजित केलेल्या रॅलीदरम्यान वक्फ दुरुस्ती कायद्यातील काही तरतुदींना विरोध दर्शवण्यात आला, ज्या धर्मस्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाविरुद्ध असल्याचा दावा निदर्शकांनी केला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका प्रलंबित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आयोजकांनी दिला आहे.