नवी दिल्ली 

रस्त्यावरील पदपथ (फूटपाथ) असणे हा मानवी जीवनाचा एक अत्यंत अविभाज्य भाग आहे, असे महत्त्वपूर्ण विधान करत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पदपथ अतिक्रमामुक्त करण्याच्या आणि पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित जागा निर्माण करण्याच्या अंमलबजावणीवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी योग्यरित्या चिन्हांकित जागा सुनिश्चित करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या सुओ मोटो (स्वतःहून दखल घेतलेल्या) याचिकेत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार म्हणून समाविष्ट केले आहे. "पहिले पाऊल म्हणजे पादचाऱ्यांसाठीची जागा स्पष्टपणे चिन्हांकित करणे हे आहे. लोकांना चालताना सुरक्षेचा विश्वास वाटला पाहिजे," असे खंडपीठाने केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के. एम. नटराज यांना सांगितले.

चालण्याचा अधिकार हा घटनात्मक मूलभूत अधिकार

केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय तसेच गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाने यापूर्वीच सर्व राज्यांना, केंद्रशासित प्रदेशांना आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) पादचाऱ्यांसाठी योग्य जागा निर्माण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी काय पावले उचलली याचे उत्तर न्यायालयाने मागितले आहे.

यापूर्वी एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देताना स्पष्ट केले होते की, चिन्हांकित पदपथावर चालण्याचा अधिकार हा घटनेच्या कलम १९(१)(डी) आणि कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार (Fundamental Right) आहे. हा अधिकार वाहनांच्या हालचालीपेक्षा प्राथमिक आणि प्राधान्याचा आहे. त्यामुळे नगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायती आणि नागरी विकास प्राधिकरणांचे हे कर्तव्य आहे की त्यांनी फूटपाथ निर्माण करावेत, त्यांची देखभाल करावी आणि ते अतिक्रमामुक्त ठेवावेत, असा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला आहे.