नवी दिल्ली 

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आणि सर्व राज्य क्रिकेट संघटनांना राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा, २०२५ (National Sports Governance Act, 2025) च्या कक्षेत का आणले जाऊ नये, असा थेट आणि महत्त्वाचा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमलय बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने बीसीसीआय प्रकरणातील विविध अर्जांवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले.

खंडपीठाने बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट संघटनांच्या वकिलांना निर्देश दिले की, त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सेवा आणि कार्यकाळाच्या अटींना नवीन २०२५ चा कायदा लागू का करू नये, यावर त्यांनी निर्देश घेऊन न्यायालयाला सांगावे. सर्वोच्च न्यायालयात २०१४ पासून बीसीसीआयसंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असून, यापूर्वी माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार बीसीसीआयच्या घटनेत मोठे बदल करण्यात आले होते. २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पदाधिकाऱ्यांसाठी राज्य आणि राष्ट्रीय पातळी मिळून एकूण १२ वर्षांच्या सलग कार्यकाळाला आणि त्यानंतरच्या कुलिंग-ऑफ कालावधीला मंजुरी दिली होती.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

क्रिकेट प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी लोढा समितीच्या शिफारसी लागू केल्या होत्या. मात्र, आता नवीन राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा लागू झाल्यानंतर क्रीडा संस्थांच्या कारभारात आणि पदाधिकाऱ्यांच्या नियमांमध्ये काय बदल होणार, यावर न्यायालयाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे बीसीसीआय आणि राज्य संघटनांच्या अंतर्गत कारभारात मोठे कायदेशीर बदल होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.