मलिक असगर हाशमी

देशाच्या सर्वांगीण विकासात प्रत्येक वर्गाचा आणि घटकाचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. मात्र, अनेकदा आर्थिक तंगी आणि गरिबीमुळे काही समुदायांमधील मुलांना आपले शालेय शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. परिणामी, या मुलांकडे ना कोणती मोठी पदवी असते, ना रोजगार मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारे कोणतेही खास कौशल्य. विशेषतः अल्पसंख्यक समुदायातील गरीब कुटुंबांमध्ये ही समस्या अधिक प्रकर्षाने दिसून येते. हीच भीषण वास्तवता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या विशेष उपक्रमाचे नाव आहे— पंतप्रधान 'नई मंजिल' योजना. जे तरुण शाळेत जाऊ शकले नाहीत किंवा ज्यांनी मध्येच शाळा सोडली, त्यांच्यासाठी ही योजना आशेचा एक नवा किरण बनून आली आहे.

लोकसंख्येची आकडेवारी आणि गळतीचे प्रमाण (Dropout Rate)

• २००१ ची जनगणना: या आकडेवारीनुसार भारताची एकूण लोकसंख्या सुमारे १०२.८ कोटी होती. यात अल्पसंख्यक समुदायांची लोकसंख्या जवळपास २० टक्के आहे.

• समुदायानुसार प्रमाण: या २० टक्क्यांमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या मुस्लिम समुदायाची (१३.४%) आहे. त्यानंतर ख्रिश्चन (२.३%), शीख (१.९%), बौद्ध (०.८%), जैन (०.४%) आणि सर्वात कमी लोकसंख्या पारसी समुदायाची आहे.

• गळतीचे चिंताजनक वास्तव: मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या सर्वेक्षणानुसार, अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. प्राथमिक स्तरावर सुमारे २% आणि माध्यमिक स्तरावर सुमारे ३% अल्पसंख्यक मुले शाळा सोडतात. यातही प्राथमिक स्तरावर शिक्षण सोडणाऱ्यांमध्ये मुस्लिम मुलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

• सच्चर समितीचा अहवाल: सच्चर समितीनेही स्पष्ट केले होते की, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न करू शकल्यामुळे मुस्लिम समाजात गरिबी आणि कौशल्याची (Skills) सर्वात जास्त कमतरता दिसून येते. हीच मोठी उणीव भरून काढण्यासाठी 'नई मंजिल' योजना तयार करण्यात आली आहे.

योजनेची मुख्य उद्दिष्टे

ही योजना प्रामुख्याने अल्पसंख्यक तरुणांना औपचारिक शिक्षण आणि बाजारपेठेच्या मागणीनुसार कौशल्य प्रशिक्षण (Skill Training) देते. तरुणांना स्वावलंबी बनवणे आणि रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध करून देणे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. तसेच, तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकारकडून सोप्या अटींवर आर्थिक मदतही दिली जाते.

या योजनेची चार प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

१. शालेय शिक्षण पूर्ण करणे: नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) किंवा राज्यांच्या 'ओपन स्कूलिंग सिस्टम'च्या माध्यमातून शाळा सोडलेल्या तरुणांना ८ वी किंवा १० वी पर्यंतचे शिक्षण दिले जाते आणि त्यांना त्याचे अधिकृत प्रमाणपत्रही मिळते.

२. हुन्नरबंद (कौशल्यपूर्ण) बनवणे: शिक्षणासोबतच बाजारपेठेच्या मागणीनुसार तरुणांना विविध क्षेत्रांमध्ये तांत्रिक आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण दिले जाते.

३. रोजगाराची हमी: प्रशिक्षण घेतलेल्या किमान ७० टक्के तरुणांना नोकरी मिळवून देणे हे या योजनेचे एक मोठे लक्ष्य आहे. त्यांना अशा नोकऱ्या देण्याचा प्रयत्न केला जातो जिथे किमान वेतनासोबतच पीएफ (PF) आणि कर्मचारी राज्य विमा (ESI) सारख्या सामाजिक सुरक्षेचा लाभही मिळेल.

४. जीवन कौशल्ये (Life Skills): या अंतर्गत तरुणांना आरोग्य, स्वच्छता आणि जीवनाशी संबंधित आवश्यक कौशल्यांबद्दल जागरूक केले जाते.

पात्रता आणि अटी

ही योजना देशातील सर्व भागांमध्ये लागू आहे. याचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• समुदाय: अर्जदार हा केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या ६ अल्पसंख्यक समुदायांपैकी (मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारसी) एक असावा. तसेच, राज्य सरकारांनी अधिसूचित केलेल्या इतर स्थानिक अल्पसंख्यक समुदायांनाही याचा लाभ घेता येईल (मात्र त्यांच्यासाठी एकूण जागांच्या कमाल ५% मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे).

• वय आणि उत्पन्न: अर्जदाराचे वय १७ ते ३५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. ही योजना ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांसाठी आहे. जर एखाद्या बिगर-अल्पसंख्यक बहुल जिल्ह्यात किंवा शहरात अल्पसंख्यक लोकसंख्या राहत असेल, तर तिथले तरुणही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

• शैक्षणिक पात्रता: ८ वी च्या कोर्ससाठी अर्जदाराकडे ५ वी पासचे प्रमाणपत्र किंवा स्वतःच्या क्षमतेचे 'स्व-घोषणापत्र' असणे आवश्यक आहे. तसेच, १० वी च्या कोर्ससाठी ८ वी पासचे प्रमाणपत्र किंवा 'स्व-घोषणापत्र' असणे गरजेचे आहे.

• विशेष आरक्षण: महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी या योजनेत त्यांच्यासाठी ३० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, दिव्यांग अल्पसंख्यक तरुणांसाठी ५ टक्के जागा राखीव आहेत.

निधी, अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता

• १००% केंद्रीय निधी: ही पूर्णपणे केंद्र सरकारद्वारे वित्तपोषित योजना आहे. प्रकल्पाचा १०० टक्के खर्च सरकार स्वतः उचलते. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयाने निवडलेल्या संस्था या योजनेची अंमलबजावणी करतात.

• निधीचा वापर: या बजेटचा वापर तरुणांना एकत्र करणे, त्यांचे समुपदेशन (Counseling) करणे, ओपन स्कूलची फी भरणे, शिक्षकांचे पगार, कौशल्य प्रशिक्षणासाठी आवश्यक साहित्य, पायाभूत सुविधा, नोकरी मिळवून देणे आणि नोकरी लागल्यानंतर एक वर्षापर्यंत त्यांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी (Tracking) केला जातो.

• निधीचे ३ टप्पे:

  1. पहिला हप्ता: योजनेला मंजुरी आणि संस्थेसोबत करार झाल्यावर मिळतो.

  2. दुसरा हप्ता: पहिल्या हप्त्यातील ७०% निधी योग्य प्रकारे खर्च झाल्यावर आणि किमान ७०% विद्यार्थ्यांनी आपले प्रशिक्षण सुरू ठेवल्यावरच दिला जातो.

  3. तिसरा हप्ता: संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आणि त्याचा अहवाल जमा केल्यानंतर मिळतो. या संपूर्ण प्रक्रियेला साधारणतः दोन वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागतो.

• पारदर्शकता: योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी एक ऑनलाइन अर्ज प्रणाली (Portal) बनवण्यात आली आहे. तरुण स्वतः किंवा 'कॉमन सर्विस सेंटर' (CSC) द्वारे नोंदणी करू शकतात. योजनेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारकडे तपासणीचे विशेष अधिकार आहेत आणि स्वतंत्र संस्थांमार्फतही याची काटेकोर निगरानी केली जाते.

योजनेचे आतापर्यंतचे यश

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयाच्या माजी मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात या योजनेच्या यशाची माहिती दिली होती. ही योजना 'जागतिक बँके'च्या (World Bank) सहकार्याने सुरू करण्यात आली होती. सरकारने एक लाख तरुणांना प्रशिक्षित करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. त्यापैकी तब्बल ९८,७१२ तरुणांना यशस्वीरीत्या प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यावर आतापर्यंत ४५६.१९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

पैशांच्या अभावी जे आई-वडील आपल्या मुलांना शिकवू शकत नव्हते, त्यांच्यासाठी ही योजना वरदानासारखी आहे. 'नई मंजिल'च्या माध्यमातून ही मुले आता आपले अर्धवट राहिलेले शिक्षण पूर्ण करू शकतातच शिवाय उत्तम कौशल्य आत्मसात करून स्वतःच्या पायावर खंबीरपणे उभी राहू शकतात. खऱ्या अर्थाने ही योजना अल्पसंख्यक तरुणांना त्यांच्या नव्या आणि प्रगत 'मंजिल'पर्यंत पोहोचवणारी ठरत आहे!