आगलावे उद्योग, कॅनडातील!

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pooja Nayak • 1 Years ago

प्रातिनिधिक फोटो

अनेक दशकांनंतर खलिस्तानची कल्पना आणि त्यासोबत जोडलेला दहशतवाद नव्यानं चर्चेत येतो आहे. पंजाबमधील ‘स्वतंत्र खलिस्तान’च्या मागणीनं एकेकाळी धुमाकूळ घातला होता आणि हा दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी लष्करी कारवाई करणाऱ्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्यासाठी प्राणांचं मोलही द्यावं लागलं होतं.

कॅनडातील एका फुटीरतावादी नेत्याच्या हत्येनं आणि त्यात भारत सरकारचा हात असल्याचा संशय व्यक्त करणारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्यामुळे खलिस्तानवर पुन्हा चर्चा होऊ लागली असली तरी भारताबाहेर राहणाऱ्या मूठभर अतिरेकी प्रवृत्तींपलीकडे भारतात कुणी या कल्पनेला मान्यता देत नाही.

त्या अर्थानं खलिस्तानच्या चळवळीचा बाजार कधीचा उठला आहे. मात्र, त्या आवरणाखाली पंजाबातील माफिया, ड्रग-तस्कर आणि मानवी तस्करी करणारे आपली कृत्यं झाकू पाहताहेत, तर कॅनडातील राजकारणात शीख समुदायाचं महत्त्व लक्षात घेऊन आपण कशाचं समर्थन करतो याचं भान ट्रुडो यांच्यासारख्या नेत्याला उरलं नाही, याचा परिणाम म्हणजे भारत-कॅनडा संबंधांनी तळ गाठला.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या ताज्या आरोपांमुळे भारताशी त्या देशाच्या संबंधांतील एक अडचणीचं वळण आलं आहे. जूनमध्ये कॅनडास्थित खलिस्तानी नेता हरदीपसिंग निज्जर याची हत्या झाली.

या हत्येत भारतीय सरकारशी संबंधितांचा हात असल्याची शक्‍यता ट्रुडो यांनी व्यक्त केली आहे. इतकंच करून ते थांबले नाहीत तर, ‘याविषयीचे पुरावे आहेत; शिवाय हा मुद्दा मोदी यांच्यासोबतच्या द्विपक्षीय चर्चेत उपस्थित करण्यात आला,’ असं त्यांनी सांगितलं. ही भेट ‘जी-२०’ परिषदेच्या यशस्वितेचा डंका वाजवण्यात काहीशी बाजूला पडली होती.

त्यात भारताच्या पंतप्रधानांनी ट्रुडो यांची कानउघाडणी केल्याचं प्रसिद्ध झालं होतं, त्याची परतफेड करण्याची संधी ट्रुडो यांनी या सनसनाटी आरोपातून घेतली आहे. भारतानं ट्रुडो यांचा हा शोध अर्थातच फेटाळून लावला आहे.

हत्या झालेला खलिस्तानी नेता कॅनडातून चालणाऱ्या भारतविरोधी कारवायांमधील एक म्होरक्‍या होता. मात्र, त्या देशात आपल्या सरकारनं हत्या घडवली असं सांगू पाहणारे आरोप कोणत्याही सरकारसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंधांत अडचणीचेच.

त्यामुळे खलिस्तानी नेता दूर होणं ही भारतासाठी चांगलीच घडामोड असली तरी त्यात सरकारी सहभागाचा आक्षेप कोणतंही सरकार मान्य करणार नाही. भारतीय प्रतिक्रिया तशीच होती. ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत निज्जरच्या हत्येवर बोलताना ‘आपल्या भूमीवर कॅनडाच्या नागरिकाची हत्या होणं हा देशाच्या सार्वभौमत्वावरचा हल्ला आहे,’ अशी भूमिका घेतली.

निज्जरवर अनेक आरोप होते आणि तो भारताच्या ‘मोस्ट वाँटेड’ दहशतवाद्यांच्या यादीतही होता; मात्र, तो कॅनडाचा नागरिक होता आणि त्याचाच आधार घेत ट्रुडो आपली राजकीय पोळी भाजायचा प्रयत्न करत आहेत.

पाश्‍चात्त्य जगातील प्रतिक्रिया संयत असल्या तरी, भारतानं हत्येच्या तपासात मदत करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करणाऱ्याही आहेत. कॅनडासह अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या पाच देशांत ‘फाईव्ह आईज्’ या नावानं गोपनीय माहितीचं आदान-प्रदान करणारी व्यवस्था साकारली आहे.

या देशांनी ट्रुडो यांच्या आरोपानंतर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेनं ‘या प्रकरणाचा तपास गुन्हेगारांचा न्याय करेल,’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे, तर ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ‘हा मुद्दा आपण भारताकडे उपस्थित केला आहे,’ असं सांगितलं आहे.

ट्रुडो यांचे आरोप भारताकडून सहजपणे झटकले जात असले तरी आणि जाहीरपणे देशाच्या संसदेत एखाद्या देशाशी संबंध बिघडवणारी अशी विधानं करण्यामागं त्या देशाकडून राजकारण पाहिलं जात असलं तरी, यानिमित्तानं आपल्या देशापुढं लक्षणीय राजनैतिक आव्हान उभं राहत आहे. पाश्‍चात्त्यांसाठी; खासकरून अमेरिकेसाठीही, यातून पेच तयार होतो आहे.

कॅनडा हा नाटो-सदस्य आहे आणि त्या देशाची पाठराखण करायची की चीनच्या विरोधातील व्यूहरचनेत भारताशी संबंधांचं मोल लक्षात घेता ट्रुडो यांना सबुरीचा सल्ला द्यायचा, असा हा पेच आहे.

पाश्‍चात्त्यांचा दुटप्पीपणा

ज्या हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येवरून ट्रुडो भारताशी संबंध ताणणारे आरोप करत आहेत, तो भारतासाठी दहशतवादी होता. कॅनडाच्या भूमिकेनुसार, तिथल्या मुक्त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आधारे नागरिकांना त्यांची मतं मांडायचा, त्यासाठी चळवळीचाही अधिकार आहे. याच आधारावर भारतानं ज्याला दहशतवादी घोषित केलं आहे, त्या निज्जरला कॅनडात मुक्त वावराचा परवाना होता.

ता. १९ जूनला सरे इथल्या ‘गुरू नानक शीख गुरुद्वारा’मधून निज्जर हा बाहेर पडत असताना त्याच्यावर दोघा बंदूकधाऱ्यांनी हल्ला केला. त्यात तो जागीच ठार झाला. निज्जर हा ‘खलिस्तान टायगर्स फोर्स’ या संघटनेचा प्रमुख होता आणि त्याची ‘शीख फॉर जस्टिस’ या संघटनेचा - सतत भारतविरोधी गरळ ओकणारा गुरपतवतसिंग पन्नू - याच्याशी जवळीक असल्याचं उघड झालं होतं. याच पन्नूनं ‘कॅनडातील हिंदूंनी निघून जावं’ अशा धमक्‍या दिल्या आहेत.

निज्जर याची कॅनडात हत्या झाली, त्याआधी भारत शोध घेत असलेला आणखी एक दहशतवादी परमजितसिंग पंजवारे याला लाहोरमध्ये ठार करण्यात आलं होतं. हा पंजवारे ‘खलिस्तान कमांडो फोर्स’चा स्वयंघोषित प्रमुख होता.

‘खलिस्तान लिबरेशन फोर्स’ या आणखी एका संघटनेचा स्वयंघोषित प्रमुख अवतारसिंग खांडा याचा ब्रिटनमध्ये इस्पितळात अलीकडेच मृत्यू झाला. त्याचा मृत्यू आजारानंच झाल्याचं ब्रिटिश यंत्रणेनं जाहीर केलं असलं तरी, खांडा याच्यावर विषप्रयोगाची शंका

त्याच्या समर्थकांनी व्यक्त केली होती. एकापाठोपाठ एक अशा खलिस्तानवाद्यांच्या मृत्यूच्या घटनांमागं, भारतीय यंत्रणा त्यांना संपवण्याची मोहीम राबवत आहेत काय, असं एक सूत्र शोधलं जातं आहे. यातूनच निज्जरच्या हत्येमागं भारतीय यंत्रणांचा हात असल्याची शक्‍यता किंवा आरोप ट्रुडो करत आहेत.

मात्र, त्यासाठी कसलाही ठोस पुरावा ते देत नाहीत. भारतातून खलिस्तानची चळवळ मागं पडल्यानंतर देशाबाहेर निसटलेल्यांपैकी निज्जर हा एक आहे. सन १९९७ मध्ये त्यानं कॅनडात आसरा शोधला. तो मूळचा पंजाबमधील जालंधरचा.

सुरुवातीला कॅनडात प्लंबर म्हणून काम करणाऱ्या निज्जरनं हळूहळू कॅनडातील शीख समाजात बस्तान बसवलं. तो तिथल्या ‘गुरू नानक गुरुद्वारा’चा प्रमुखही बनला. सप्टेंबर २०२० मध्ये ‘एनआयए’ या भारतीय तपास यंत्रणेनं त्याला फरार दहशतवादी म्हणून घोषित केलं. त्याची माहिती देणाऱ्यास १० लाखांचं बक्षीसही जाहीर केलं गेलं.

‘एनआयए’नं निज्जरची पंजाबमधील मालमत्ता जप्त केली होती. त्याआधी, भारतात दहशतवादी हल्ला घडवून आणण्याचं कारस्थान करत असल्याबद्दल २०१८ मध्ये त्याच्यावर गुन्हा नोंदवला गेला होता. भारताच्या एकात्मतेला बाधा पोहोचवणाऱ्या हालचालीत तो गुंतला असल्याचाही आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जालंधरमधील एका नेत्याच्या हत्याप्रकरणात २०१६ मध्ये त्याचं नाव पुढं आलं होतं. ‘बब्बर खालसा’ या बंदी घातलेल्या अतिरेकी संघटनेशी संबंधित लोकांशी संगनमतानं तो भारतात धार्मिक द्वेष आणि दहशतवाद पुन्हा पसरवण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचा गुन्हाही २०१६ मध्ये त्याच्यावर नोंदला गेला होता.

भारतविरोधी कारवायांची मालिकाच निज्जरशी जोडली गेली होती. यातूनच त्याची हत्या घडवण्यात आली असा संशय कॅनडाचं सरकार पसरवत आहे. अशा भारताचं शत्रुत्व पत्करलेल्या निज्जरचा खात्मा केला तर बिघडलं कुठं असं वाटणं शक्‍य आहे; मात्र अन्य देशाचा नागरिक परकीय भूमीवर संपवणं हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांत शिष्टसंमत मानलं जात नाही.

त्यासाठी कायदेशीर प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करूनच न्याय करता येतो. यातही पाश्‍चात्त्यांचा दुटप्पीपणा आहेच. अमेरिकेनं कुणालाही न विचारता आणि कुणाच्या प्रतिक्रियेची फिकीर न बाळगता त्यांनी शत्रू ठरवलेल्या इस्लामी दहशतवाद्यांना परकीय भूमीत लक्ष्याधारित हल्ले करून संपवलं होतं, यात लादेनही आला.

इस्राईलकडून शत्रू ठरवलेल्यांचा असा खात्मा करणं दंतकथांचा भाग बनलं आहे. अशा हत्या करायची असलेल्या शत्रूंची यादीच बराक ओबामा यांच्या कारकीर्दीत केली जात होती, असं मानलं जातं. ही परंपरा ट्रम्प यांनीही चालवली. हेच देश इतरांना मात्र उदारमतवादाचे धडे देत असतात.

आपल्यासमोरचा मुद्दा इतकाच की, या दुटप्पी व्यवहार असलेल्या देशांशी व्यवहार करणं अनिवार्य आहे; खासकरून चीनचं आव्हान पेलताना ही उभयपक्षी गरजही बनते, म्हणूनच पाश्‍चात्त्य देश फारतर तोंडदेखले सल्ले देतील, त्यापलीकडे निज्जरप्रकरणात भारतावर दबाव आणण्याच्या भानगडीत ते पडणार नाहीत आणि आपण त्यांच्या सल्ल्याचा आदर करतो असं वरकरणी दाखवावं लागेल. ट्रुडो यांना ज्या प्रकारची प्रतिक्रिया जगाकडून अपेक्षित आहे, तितकी तीव्र प्रतिक्रिया कोणत्याही ठोस पुराव्यांविना येण्याची शक्‍यता नाही.

अकांडतांडवामागचं कारण...

ट्रुडो यांनी जाहीरपणे आरोप करण्यामागं तीन कारणं असू शकतात. एकतर त्यांचे अलीकडचे भारतातील दौरे नको त्या कारणांनी गाजले होते. यात त्यांना अवहेलना झाल्यासारखं वाटत असू शकतं. त्याची परतफेड करताना, जगात भारताची नाचक्की करावी असा एक उद्देश असू शकतो. त्यात यश येण्याची शक्‍यता दिसत नाही.

याचं कारण, अमेरिकेसह पाश्‍चात्त्य देशांसाठी भारताचं इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातलं सहकार्य ही त्यांच्या दृष्टीनं बदलत्या जागतिक रचनेतील एक अत्यंत आवश्यक बाब आहे. ‘क्वाड’सारखा चतुष्कोन साकारताना हीच भूमिका राहिली आहे.

अलीकडेच भारत-पश्चिम आशियातील अरब देश-युरोप खंड यांना जोडणारा पायाभूत सुविधांचा महाप्रकल्प जाहीर करतानाही चीनच्या ‘रोड अँड बेल्ट इनिशिएटिव्ह’ला शह देण्याचं सूत्र स्पष्ट होतं. या स्थितीत कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या आततायीपणापायी हे देश भारताशी संबंधांत बाधा आणतील ही शक्‍यता नाही.

दुसरा ठोस उद्देश - ट्रुडो यांना लवकरच कॅनडातील सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरं जायचं आहे...त्यांच्या पक्षाचा शीख समुदाय हा एक लक्षणीय आधार आहे...ही मतपेढी डोळ्यासमोर ठेवून ते कट्टरपंथीयांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करत असावेत.

यासाठी कॅनडातील शिखांचा प्रभाव समजून घेणं आवश्‍यक आहे. सन २०२२ च्या जनगणनेनुसार, लोकसंख्येत शीख समाज सुमारे दोन टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. मात्र, तो काही भागात एकवटलेला आहे आणि तिथल्या निवडणुकांत तो निर्णायक प्रभाव टाकू शकतो; म्हणूनच लोकसंख्येच्या प्रमाणाहून दुप्पट शीख खासदार कॅनडाच्या संसदेत विजयी होतात.

ट्रुडो यांच्या मागच्या मंत्रिमंडळात शिखांचं प्रतिनिधित्व भारतातील केंद्र सरकारहून अधिक होतं. राजकारणातील शिखांचा आधार तिथल्या धार्मिक संघटनांतून येतो म्हणूनच ट्रुडो भारतात आल्यानंतर पंजाबात जाऊन भांगडा घालत होते.

शिखांचं तिथल्या राजकारणातलं हे प्राबल्य लक्षात घेऊनच ट्रुडो यांनी आरोप केल्यानंतर विरोधकांनाही त्यांची तळी उचलावी लागली. ट्रुडो याच्या सरकारला सध्या कॅनडातील न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीचा टेकू आहे.

हा पक्ष जगदीपसिंग या शीख नेत्याचा आहे. येणाऱ्या निवडणुकीतही ट्रुडो यांच्या पक्षाला शीख समुदायाच्या पाठिंब्याची गरज आहे. तो निश्‍चित करण्यात धार्मिक संस्थांचा वाटा मोठा असतो. तिथं अनेकदा कडव्याचं प्राबल्य तयार होतं. तेव्हा दहशतवादाचे आरोप असलेल्या निज्जरच्या हत्येवरून ट्रुडो हे भारताशी संबंध ताणण्याइतपत अकांडतांडव का करतात हे ध्यानात यावं. याखेरीज आणखीही धागा या नाट्याला जोडला गेला आहे.

ट्रुडो यांचा पक्ष विजयी झाला त्या निवडणुकीत चीनमधून हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप झाला होता. त्याची कॅनडात चौकशी सुरू आहे. हे प्रकरण ट्रुडो यांच्यावर शेकणारं ठरू शकतं. त्यापासून लोकांचं लक्ष हटवायचा मार्ग म्हणून ट्रुडो यांनी भारतावर शरसंधान केलं असल्याचं मानलं जातं.

स्थानिक राजकारण

भारताशी संबंध सुधारण्याचा मार्ग सोडून ट्रुडो भरकटत आहेत, त्यामागं असं स्थानिक राजकारण आहे. शीख कट्टरपंथीय आणि खलिस्तानवाद्यांवरून भारताशी संबंध ताणले जाणं कॅनडासाठी नवं नाही. सन १९८५ मध्ये एअर इंडियाचं कनिष्क हे ३३९ प्रवासी घेऊन जाणारं विमान शीख दहशतवाद्यांनी बॉम्बस्फोटानं उडवलं होतं.

त्याचा तपास कॅनडात अत्यंत संथ गतीनं झाला आणि यात गुंतलेले बहुतेक जण सुटले. या स्फोटाचा सूत्रधार तलविंदरसिंग परमारही मुक्त झाला. अखेर तो भारतात एका चकमकीत मारला गेला. यातून ताणलेले संबंध आधी ‘यूपीए’च्या आणि नंतर मोदी सरकारच्या काळात सुधारत होते.

खासकरून, २०१८ मध्ये उभय देशांनी संयुक्त निवेदनात अन्य दहशतवादी संघटनांबरोबर ‘बब्बर खालसा’ आणि ‘शीख इंटरनॅशनल स्टुडंट्स युनियन’सारख्या संघटनांचाही उल्लेख केला होता. मुक्त व्यापार कराराच्या हालचालीही सुरू होत्या. कॅनडासाठी भारत दहाव्या क्रमांकाचा व्यापारातील हिस्सेदार बनला होता.

याच दरम्यान भारताकडून अनेकांवरील प्रवासबंदी उठवली गेली होती. पुढं मात्र ट्रुडो यांनी मोदी सरकारला डिवचणाऱ्या भूमिका घेणं सुरू केलं, ज्यात शेतकरी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देण्याचाही समावेश होता. या आंदोलनानं मोदी सरकार जेरीला आलं होतं; मात्र, हा भारतातील अंतर्गत मुद्दा होता. त्यात अन्य देशाच्या प्रमुखानं जाहीरपणे उडी घ्यायचं कारण नव्हतं.

यानंतर कॅनडाच्याच एका अधिकृत अहवालात शीख दहशतवाद आणि खलिस्तानविषयीचे उल्लेख होते ते वगळण्यात आले. या वर्षी कॅनडात भारताला डिवचणाऱ्या अनेक घडामोडी जाहीरपणे सुरू असताना ट्रुडो सरकार डोळेझाक करत होतं.

तलविंदरसिंग परमारच्या स्मरणार्थ तिथं प्रचंड रॅली निघाली होती. त्यानंतर ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’ला ३९ वर्षं पूर्ण झाल्यानिमित्त निघालेल्या मिरवणुकीत, इंदिरा गांधी यांच्यावर गोळ्या झाडल्या जात असल्याचा देखावा उभारण्यात आला होता. त्यावर भारत सरकारनं आक्षेप नोंदवला होता.

मतांच्या राजकारणापायी कॅनडात या गोष्टीकडे दुर्लक्ष सुरू होतं, त्याचं टोक खुद्द तिथल्या पंतप्रधानांनी भारतावर हत्येत सहभागाचा संशय व्यक्त करण्यातून गाठलं गेलं आहे; जे भारत - कॅनडा संबंध गोठवणारं असेलच; मात्र, जागतिक राजकारणावरही परिणाम घडवणारं असेल. राजकारणापायी कट्टरपंथीयांना चुचकारण्याचे उद्योग कधीतरी उलटतात असेच जगभरातील दाखले आहेत. ट्रुडो त्याच विषाची परीक्षा घेऊ पाहत आहेत काय?

श्रीराम पवार