मलिक असगर हाशमी

केंद्र सरकारने हज २०२७ साठी आपले नवीन धोरण जाहीर केले आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी हज धोरण २०२७ ची घोषणा करत हज यात्रेची अर्ज प्रक्रियाही सुरू केली. यासोबतच देशभरातील इच्छुक मुस्लिम नागरिक हज २०२७ साठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतील.

यावर्षी हज यात्रा अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि तंत्रज्ञानावर आधारित बनवण्यावर विशेष लक्ष दिले आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. यात्रेकरूंच्या मदतीसाठी नवीन धोरणात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर (AI) आधारित सेवांचाही समावेश करण्याची तयारी केली आहे.

हज २०२७ साठी अर्ज कसा करावा?

हज २०२७ साठी भारतीय हज समितीच्या hajcommittee.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर आणि 'हज सुविधा' (Haj Suvidha) ॲपच्या माध्यमातून अर्ज करता येईल. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेमुळे देशातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांनाही मोठा फायदा होईल. डिजिटल प्रक्रियेमुळे अर्जातील चुका कमी होतील आणि पारदर्शकता वाढेल, असा मंत्रालयाचा विश्वास आहे.

Haj Policy 2027 has been announced, paving the way for the Haj pilgrimage process for Indian pilgrims.

The Haj Committee of India has invited applications from prospective pilgrims for Haj 2027.

Prospective pilgrims can apply for Haj-2027 online through the Haj Committee of… pic.twitter.com/SjT14a1gf2

— Ministry of Minority Affairs (@MOMAIndia) June 22, 2026

हज कोटा किती असेल?

• सरकारच्या माहितीनुसार, हज कोट्याचे वाटप पूर्वीप्रमाणेच राहील.
• भारतीय हज समितीला एकूण १,२२,५१८ जागा मिळतील.
• खासगी हज गट चालकांना (प्रायव्हेट टूर ऑपरेटर्सना) ५२,५०७ जागांचे वाटप केले जाईल.
• अशा प्रकारे एकूण कोटा सुमारे १,७५,०२५ जागांचा असेल.
• असे असले तरी, भारतीय यात्रेकरूंसाठी अतिरिक्त कोटा मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार सौदी अरेबियाशी चर्चा करून प्रयत्न करणार आहे.

हज २०२६च्या यशानंतर नवा उपक्रम

१८ जून २०२६ रोजी झालेल्या हज आढावा बैठकीत हज २०२६ च्या व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला आणि हज २०२७ ची रूपरेषा निश्चित केली गेली. गेल्या वर्षी भारतीय हज मिशनने अनेक नवीन सुविधा सुरू केल्या होत्या. यात मीनामध्ये सोफा-कम-बेड, मक्का आणि मदिना दरम्यान हाय-स्पीड ट्रेन सेवा, हॉटेलसारखी राहण्याची व्यवस्था आणि २० दिवसांच्या 'शॉर्ट हज पॅकेज'चा समावेश होता. या प्रयत्नांसाठी भारतीय हज मिशनला सौदी अरेबियाच्या हज आणि उमराह मंत्रालयाकडून दोन प्रतिष्ठित 'लब्बैतुम पुरस्कार' देखील मिळाले आहेत. भारताला हा सन्मान पहिल्यांदाच मिळाला आहे.

हज यात्रेकरूंसाठी काय बदलले?

नवीन धोरणात अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यातला सर्वात मोठा बदल हज इन्स्पेक्टर्सची संख्या वाढवण्याचा आहे. आता एक हज निरीक्षक १५० ऐवजी १३५ यात्रेकरूंची जबाबदारी सांभाळेल. या निर्णयामुळे यात्रेकरूंना अधिक मदत मिळेल आणि समस्यांचे वेगाने निवारण होईल.

वेटिंग लिस्टमधील लोकांसाठी दिलासा

दरवर्षी मोठ्या संख्येने लोक वेटिंग लिस्टमध्ये राहतात. ही समस्या लक्षात घेऊन सरकारने नवीन तरतूद केली आहे. हज २०२६ च्या अंतिम वेटिंग लिस्टमध्ये पहिल्या २० टक्के अर्जदारांना हज २०२७ मध्ये प्राधान्य दिले जाईल. या बदलामुळे निवड प्रक्रिया अधिक न्याय्य होईल, असे मंत्रालयाचे मत आहे.  

'शॉर्ट हज पॅकेज' सुरूच राहणार

गेल्या वर्षी सुरू केलेले 'शॉर्ट हज पॅकेज' यात्रेकरूंमध्ये खूप लोकप्रिय ठरले. याच कारणास्तव हज २०२७ मध्येही ते सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी कोलकाता हे नवीन 'एम्बार्केशन पॉइंट' (प्रवासाला सुरुवात करण्याचे ठिकाण) बनवले आहे. पूर्व भारतातील यात्रेकरूंची ही फार जुनी मागणी होती. या नवीन व्यवस्थेमुळे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आणि ईशान्येकडील राज्यांतील यात्रेकरूंची चांगली सोय होणार आहे.

आरोग्य तपासणी अधिक कडक होणार

सौदी अरेबियाच्या नवीन आरोग्य मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वैद्यकीय तपासणी प्रक्रिया अधिक मजबूत केली आहे. गंभीर आणि जुनाट आजार असलेल्या व्यक्तींची विशेष तपासणी केली जाईल. वैद्यकीयदृष्ट्या यात्रेसाठी अपात्र ठरणारे लोक हज यात्रेला जाऊ शकणार नाहीत. यात्रेकरूंची सुरक्षा लक्षात घेऊनच हे पाऊल उचलले आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

हजमध्ये 'एआय'चा (AI) वापर कसा होणार?

हज धोरण २०२७ मधील सर्वात चर्चेचा विषय म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर हा आहे. सरकार टप्प्याटप्प्याने एआयवर आधारित सेवा सुरू करणार आहे. अर्जांची छाननी, कागदपत्रांची पडताळणी, विमानांचे नियोजन, तक्रार निवारण आणि यात्रेकरूंना मदत यांसारख्या सुविधांचा यात समावेश असेल. या तंत्रज्ञानामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि अचूक बनतील, असा मंत्रालयाचा विश्वास आहे.

हज यात्रेकरूंना मिळणार 'एआय असिस्टंट'

नवीन योजनेंतर्गत यात्रेकरूंसाठी एक विशेष संवादात्मक 'एआय असिस्टंट' विकसित केला जात आहे. हा असिस्टंट हिंदी, उर्दू आणि अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये काम करेल. यात्रेकरू त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत प्रश्न विचारू शकतील आणि त्यांना त्वरित माहिती मिळेल. अर्ज भरणे, पेमेंटची माहिती घेणे, विमानाचे तपशील जाणून घेणे, हॉटेल आणि सामानासंबंधी माहिती मिळवणे तसेच तक्रार नोंदवणे यासाठी ही सेवा मदत करेल. विशेषतः पहिल्यांदाच हजला जाणारे आणि वृद्ध यात्रेकरू यांना यातून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सौदीच्या 'नुसुक' (Nusuk) प्लॅटफॉर्मशी जोडले जाणार

भारतीय हज प्रणालीला सौदी अरेबियाच्या 'नुसुक' (Nusuk) प्लॅटफॉर्मशी जोडण्याच्या दिशेनेही सरकार काम करत आहे. या नव्या पावलामुळे भारतीय आणि सौदी यंत्रणांमध्ये अधिक चांगला समन्वय निर्माण होईल. यात्रेकरूंना अगदी वेळेवर (रिअल-टाइममध्ये) अपडेट्स आणि सेवा मिळतील.

हेही वाचा: विक्रमी १७ लाख भाविकांनी पूर्ण केली यंदाची हज यात्रा

सरकारने काय आवाहन केले?

सर्व पात्र नागरिकांनी मुदतीत अर्ज करावेत, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले आहे. त्यांनी भारतीय हज समिती आणि संबंधित यंत्रणांना पारदर्शक आणि सुरळीत प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक भारतीय हज यात्रेकरूला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि सोयीस्कर यात्रा उपलब्ध करून देणे, हे आपले मुख्य ध्येय असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

• हज २०२७ चे अर्ज कधी सुरू झाले?

हज धोरण २०२७ च्या घोषणेसोबतच अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

• हज २०२७ साठी अर्ज कुठे करावा?

भारतीय हज समितीची अधिकृत वेबसाइट आणि 'हज सुविधा' ॲपवर हा अर्ज करता येईल.

• हज कोटा वाढू शकतो का?

अतिरिक्त कोट्यासाठी सरकार सौदी अरेबियाशी नक्की चर्चा करणार आहे.

• एआय असिस्टंट कोणत्या भाषांमध्ये उपलब्ध असेल?

हिंदी, उर्दू आणि भारतातील अनेक प्रमुख प्रादेशिक भाषांमध्ये तो उपलब्ध असेल.

• 'शॉर्ट हज पॅकेज' सुरूच राहणार का?

होय, 'शॉर्ट हज पॅकेज' हज २०२७ मध्येही उपलब्ध असेल.

• कोलकात्याला का जोडले गेले आहे?

पूर्व भारतातील यात्रेकरूंची वाढती मागणी लक्षात घेऊन या शहराला नवीन 'एम्बार्केशन पॉइंट' बनवले आहे.