भारत-अफगाणिस्तान संबंध : आज आणि उद्या

Story by आवाज़ मराठी | Published by [email protected] • 1 Years ago

प्रातिनिधिक फोटो

अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्याची लाजिरवाणी माघार, गनी सरकारच्या इस्लामी प्रजासत्ताकाचा पाडाव आणि अफगाणिस्तानच्या ‘इस्लामिक अमिराती’ची प्रस्थापना या घडामोडींमुळे त्यापूर्वीच्या वीस वर्षांतील सगळी कामगिरी उलटीपालटी झालेली आहे. विशेषतः मानवाधिकार आणि लैंगिक समानता या क्षेत्रांतील साऱ्या प्रगतीवर पाणी पडलं आहे. अफगाणी लोकांना आर्थिक अडचणी, दारिद्र्य आणि स्थलांतर यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

तालिबानचे विरोधक दुबळे आणि दुभंगलेले आहेत. ‘नॅशनल रेझिस्टन्स फ्रंट’ ही विरोधी आघाडी विखुरलेली आहे तसेच त्यांच्या प्रतिकारात सातत्य नाही. तालिबानने आपली पकड मजबूत केली असल्याने त्यांच्याशी संबंध राखणे अपरिहार्य बनले आहे.

जून २०२२ मध्ये भारताने अफगाणिस्तानातील आपल्या वकिलातीअंतर्गत एक संपर्क कार्यालय सुरू केले. अफगाणी जनतेशी आणि सत्तेतील अधिकारी व्यक्तींशी संवाद राखणे, आपल्या सहाय्यकारी कार्यक्रमांची परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी तसेच त्यामध्ये सुसूत्रता यावी हा कार्यालय सुरू करण्याचा उद्देश होता.

या संपर्क कार्यालयात राजनैतिक अधिकारी नेमले गेले होते. भारत सरकारने ‘तांत्रिक पथक’ असे अधिकृत नाव त्यांना दिले होते. अफगाणिस्तानबरोबर जपलेल्या आपल्या पारंपरिक सांस्कृतिक व नागरी संबंधांत अंतर पडू नये, अशी भारत सरकारची इच्छा होती.

पूर्वीच्या तालिबान राजवटीत अफगाणिस्तानात भारताचे काही अस्तित्वच उरलेले नव्हते. आता मात्र फरक पडला आहे. आपल्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अफगाणिस्तानच्या मदतीसाठी भारताने निधी मंजूर केला आहे. तेथील इस्लामिक अमिरातीनेही या कृतीचे स्वागत केले आहे.

भारत अफगाणिस्तानात मानवतावादी साहाय्यावर लक्ष केंद्रित करणे सुरुच ठेवणार आहे. पाकिस्तानच्या भूमीतून खुष्कीच्या मार्गाने ४० हजार टन गहू आपण जलालाबाद येथील जागतिक अन्न कार्यक्रमाला (डब्ल्यूएफपी) पुरवला आहे.

त्याच्या जोडीला इराणमधील चाबहार बंदरातूनही याच संस्थेसाठी हेरत या ठिकाणी १५ हजार टन गहू आपण पाठवला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्ही भागांत आपला गहू पोहोचला आहे. नवी दिल्लीहून काबूलला जाणाऱ्या विमानांतून आपण अफगाणिस्तानसाठी औषधांची वाहतूक करत आहोत. १६५ टन औषधे आजवर पाठवली गेली आहेत. भारत आणि अफगाणिस्तानमधील व्यापारही सुरुच आहे.

अफगाणी ट्रक आपल्यासाठी माल घेऊन वाघा सीमेपर्यंत येत आहेत. पण परत जाताना मात्र आपला माल न घेता त्यांना मोकळेच जावे लागत आहे. कारण पाकिस्तान स्वतःच्या भूमीतून भारतीय मालाची वाहतूक अफगाणिस्तानकडे होऊ देत नाही.

अफगाणिस्तानमध्ये ‘युनो’चे मादक पदार्थ आणि गुन्हेगारीविषयक कार्यालय आहे. त्यांच्या पुनर्वसन कार्यक्रमांसाठी औषधांचे खास किट्स पुरवायला भारताने सुरुवात केली आहे. काबूल येथील हबीबिया स्कूलसारख्या काही शैक्षणिक संस्थांना माफक साहाय्य देण्याचे कामही मार्गी लागण्याची दाट शक्यता आहे.

एम ४ आणि एम १६ रायफल्ससारखी अमेरिकन शस्त्रे जैश-ए-महंमद आणि लष्करी तोयबाच्या कारवाया करणाऱ्यांच्या हाती लागली आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील घुसखोरी आणि दहशतवाद वाढण्याचा अधिकच धोका निर्माण झाला आहे.

अमेरिकन संरक्षण खात्याच्या ऑगस्ट २०२२च्या अहवालानुसार, त्या देशाने अफगाणिस्तानमधून सैन्य काढून घेतल्यानंतर त्यांनीच निधी पुरवलेली ७०१ कोटींहून अधिक किमतीची शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे तालिबानच्या हाती पडली आहेत. त्यात बरीचशी वाहनेच असली तरी शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा यांचाही त्यात समावेश आहे.

विशेषत: अयमान अल-जवाहिरी हा अल कायदाचा म्होरक्या गेल्या वर्षी मारला गेल्यानंतर ती संघटना दुबळी झाली आहे. तिच्या जागी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान (आयएसके) ही आता अफगाणिस्तानातील सर्वांत बलाढ्य इस्लामी अतिरेकी शक्ती बनली आहे. बऱ्याचदा इस्लामिक अमिराती सरकार तिच्याविरुद्ध कारवाई करू शकत नाही.

अफगाणिस्तानमधील अल्पसंख्याकांवर आयएसकेकडून होणाऱ्या हल्ल्यांत तालिबानच्या काही सदस्यांचाही छुपा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सप्टेंबर २०२२ मध्ये काबूलमधील एका शिक्षण संस्थेवर झालेल्या भयानक हल्ल्यात ५० हून अधिक व्यक्ती मारल्या गेल्या.

काबूल विद्यापीठाची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न मनी बाळगत माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या हजारा समुदायातील मुलींचा त्यात प्रामुख्याने समावेश होता. तालिबानने मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घालण्याची कारवाई केली त्याच सुमारास हा निर्घृण हल्ला केला गेला होता.

युनोच्या सुरक्षा समितीच्या ठरावान्वये स्थापल्या गेलेल्या विश्लेषक साहाय्य आणि निर्बंध देखरेख समितीने आपल्या २०२२ च्या अहवालात अल कायदा आणि तालिबान यांच्या संदर्भात नोंदवले आहे, की तालिबानचे महत्त्वाचे अंग असलेले हक्कानी नेटवर्क आणि आयएसके यांचे संबंध निर्नायकी स्थानिक पातळीवर आजही सुरुच आहेत.

काही सदस्य राष्ट्रांनी असे सूचित केले, की तालिबानला प्रत्यक्षात मारक नसलेल्या, विशेषत: अल्पसंख्याकांविरुद्ध होत असलेल्या आयएसकेच्या हल्ल्यांकडे तालिबान दुर्लक्ष करत आहे किंवा त्या हल्ल्यांपासून होणारे फायदे मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे म्हणायला निश्चित वाव आहे.

काही तरुण तालिबानी नेते वेगळी भूमिका घेत आहेत. अधिक आधुनिक दृष्टिकोन घेतला पाहिजे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंताही विचारात घेतली पाहिजे असा क्षीण युक्तिवाद ते करत आहेत. परंतु, अमीर उल मोमीन, हैबतुल्ला अखुंदझादा यांच्या नेतृत्वाखालील कंदाहारस्थित पारंपरिक नेतृत्वाने अशा प्रकारच्या पुढाकाराला तीव्र विरोध केला आहे.

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेच्या (आयसीसीआर) शिष्यवृत्त्या आणि भारतीय आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य (आयटीईसी) यांचे प्रशिक्षण उपक्रम यांच्यामार्फत भारताने अफगाणिस्तानातील मानव संसाधन क्षमता विकसित करण्याच्या कामात गेल्या दोन दशकांत मोठा वाटा उचलला आहे.

२००६-२००७ च्या शैक्षणिक सत्रापासून अफगाणी विद्यार्थ्यांना १२५७४ आयसीसीआर शिष्यवृत्त्या देण्यात आल्या आहेत. त्यात १३६९ विद्यार्थिनींचाही समावेश आहे. या शिष्यवृत्त्या आयसीसीआरने २०२२-२३पासून पुन्हा सुरू केल्या आहेत. आतापर्यंत ८११ अफगाण विद्यार्थ्यांना आणि १४० विद्यार्थिनींना या शिष्यवृत्त्या मिळाल्या असून, हे सर्व विद्यार्थी आजघडीला भारतीय महाविद्यालयांत तसेच विद्यापीठांत शिक्षण घेत आहेत.

परस्परांच्या देशात दोन्ही देशांतील लोकांची देवाणघेवाण सुरू ठेवणे हा भारत आणि अफगाणिस्तानमधील संबंध कायम राखण्याचा सर्वोत्कृष्ट मार्ग आहे. अफगाणी लोकांना व्हिसा मंजूर करण्यावर भारताने सुरक्षिततेपोटी घातलेले निर्बंध हा अशा देवाणघेवाणीला मोठा अडथळा ठरत आहे.

या मर्यादेवर मात करण्याचा अत्यंत अभिनव उपाय म्हणजे आता अंमलात येऊ घातलेला ऑनलाइन शिक्षणाचा कार्यक्रम. १००० अफगाण विद्यार्थ्यांना यासाठी आयसीसीआर शिष्यवृत्ती दिली जाईल. ‘आयटीईसी’ने असे ऑनलाइन प्रशिक्षण आता सुरुही केले आहे. हे एक योग्य दिशेने उचललेले पाऊल आहे यात शंका नाही. तथापि, व्हिसाबाबत अधिक उदार धोरण आखून भारताने अफगाणी नागरिकांना वाढत्या प्रमाणात विद्यार्थी व आरोग्य व्हिसा मंजूर करायलाही आता सुरुवात करायला हवी.

भारताने छोट्या छोट्या विकासप्रकल्पांसह आपले सारे विकासात्मक सहकार्य प्रकल्प पूर्ववत सुरू करावेत अशीच इस्लामी अमिरातीची खूप इच्छा आहे. या दिशेने भारत वेगाने पावले नक्कीच उचलेल पण तालिबान राजवट दिलेल्या शब्दांना किती जागेल आणि अफगाणिस्तानमधील इतर भागीदार कोणता दृष्टिकोन स्वीकारतील यावर ते अवलंबून आहे.

समावेशक सरकार स्थापनेबाबत तसेच महिलांच्या हक्कांसह अन्य विश्वमान्य मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्य यांच्या पालनाबाबत आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारताला दगाफटका करण्यासाठी दहशतवादी गटांना अफगाणी भूमीचा वापर न करू देण्याच्या वचनपूर्तीबाबत फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही.

- जयंत प्रसाद

(लेखक अफगाणिस्तानमधील भारताचे माजी राजदूत असून, इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनॅलिसिस (आयडीएसए)चे माजी महासंचालक आहेत.)

अनुवाद : अनंत घोटगाळकर [email protected]