इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध आता एका नव्या आणि अधिक धोकादायक वळणावर पोहोचले आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा मंत्रिमंडळाने संपूर्ण गाझा शहरावर ताबा मिळवण्याच्या लष्करी योजनेला मंजुरी दिली आहे. युद्धातील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जात असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. इस्रायली पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने शुक्रवारी ही घोषणा केली.
रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या सुरक्षा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, "इस्रायली संरक्षण दल (IDF) गाझा शहरावर ताबा मिळवण्याची तयारी करेल," असे निवेदनात म्हटले आहे. या कारवाईचा मुख्य उद्देश गाझा शहरात असलेले हमासचे कमांड सेंटर्स आणि लष्करी क्षमता पूर्णपणे उद्ध्वस्त करणे हा आहे, असे इस्रायलने म्हटले आहे. या योजनेनुसार, मोठ्या प्रमाणावर भू-सैनिक कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शहरात भीषण संघर्ष होऊ शकतो.
या निर्णयामुळे गाझा शहरात अडकलेल्या लाखो नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय संघटना, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) या कारवाईमुळे गंभीर मानवतावादी संकट निर्माण होण्याचा इशारा दिला आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्याचे आणि संयम बाळगण्याचे आवाहन अनेक देशांनी केले आहे. मात्र, इस्रायलने हमासचा धोका संपवण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. मंत्रिमंडळातील बहुसंख्य मंत्र्यांनी "हमासला हरवण्यासाठी आणि ओलिस ठेवलेल्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी" हा एकमेव पर्याय असल्याचे मत मांडले.
विशेष म्हणजे, इस्रायली लष्कराच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या योजनेला विरोध केल्याचे वृत्त आहे. जवळजवळ दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या युद्धात गाझावर पूर्णपणे कब्जा केल्यास ओलिस ठेवलेल्या नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि लष्करावर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, हा विरोध डावलून नेतन्याहू सरकारने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे आता संपूर्ण मध्य-पूर्व भागात तणाव वाढला असून, या युद्धाचे पुढील स्वरूप काय असेल याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
.jpg "देशाला प्रगतीपथावर नेणारे १० मुस्लिम वैज्ञानिक")
