सध्याचा इस्रायल आणि इराणमधील तणाव वेगवेगळ्या संस्कृतींच्या आपापसातील स्पर्धांमुळे निर्माण झाला आहे. सध्या हे संकट मुख्यतः चीनला रोखण्यासाठी आकाराला आहे. जागतिक पटलावरचीनने यापूर्वी फारशी सक्रिय भूमिका घेतली नव्हती. पण आता तो अप्रत्यक्षपणे, पण हुशारीने, प्रत्येक संधीचा फायदा घेताना दिसतोय. स्वतःला जगातील नवीन महासत्ता म्हणून सिद्ध करण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे.
हे युद्ध पश्चिम आशिया, युक्रेन आणि भारतीय उपखंडातील अनेक जटिल समस्यांचा परिणाम आहे. पश्चिमी आणि पूर्वेकडील देशांमधील गुप्त राजकीय डावपेच यात सामील आहेत. चीनचा दृष्टिकोन या संकटात नवीन पण खूप महत्त्वाचा आहे. या युद्धांत, विशेषतः पश्चिम आशिया, युक्रेन आणि दक्षिण आशियात, चीन आणि इतर पूर्वेकडील देशांनी स्वतःची ताकद सिद्ध करून दाखवली. यामुळे चीनच्या नेतृत्वाखालील नवीन जागतिक व्यवस्था उदयास येण्याची शक्यता आहे.
इराणने आजवर या संघर्षात मोठे त्याग सहन केले आहेत. मात्र आता तो आपली लष्करी ताकद दाखवण्याच्या आणि स्वतःला अण्वस्त्र शक्ती म्हणून घोषित करण्याच्या स्थितीत आहे. हा बदल पश्चिम आशियातील राजकीय गणित पूर्णपणे बदलेल. यामुळे अमेरिकेच्या मित्रदेशांचा प्रभाव कमी होईल. तर इराण पश्चिम आशिया आणि मुस्लिम जगताचे नेतृत्व करेल. खरे तर सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांना ही भूमिका वठवायची होती. पण पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर निष्क्रिय राहिल्याने आणि ताकदीच्या कमतरतेमुळे ते मागे पडले. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांच्याकडेदेखील इराणसारखीच क्षमता आहे, मात्र आता त्यांनी संधी गमावली आहे.
युद्ध संपल्यानंतर परिस्थिती चीन आणि रशियाच्या मार्गदर्शनाखाली आकाराला येईल. मुस्लिम देश आणि इतर आशियाई राष्ट्रे चीनच्या गटात सामील होतील. चीनच्या लष्करी सामर्थ्याचा त्यांना फायदा होईल. मात्र इस्रायल, भारत, दक्षिण कोरिया आणि जपान यांचे राजकीय आणि वैचारिक दबाव त्यांना पश्चिमी गटाशी जोडून घेण्यास बाध्य करतील. या गटात कदाचित त्यांना स्थानही कमी दर्जाचे मिळेल. सोबतच त्यांना लष्करी मदत मिळेल याची खात्रीही देता येणार नाही.
इराणवर हे युद्ध लादले गेले. अमेरिकेच्या दुटप्पी धोरणामुळे, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंच्या युद्धखोरीमुळे आणि इराणच्या राजकीय परिस्थितीमुळे हे युद्ध अपरिहार्य बनले. त्यामुळे इराणला आपली ताकद दाखवणं भाग होतं. मात्र इराणही या संधीची वाट पाहत होता. आपल्या मित्रशक्तींचा वापर करून आणि कमकुवत झालेल्या इस्रायलवर हल्ला करण्याची ही योग्य वेळ आहे, हे त्याला माहित होते. याची दोन कारणं आहेत. पहिलं, इस्रायलची देशांतर्गत कमकुवतता. त्याच्या समर्थकांनी भौतिक आणि नैतिकदृष्ट्या स्वतःला संपवलं आहे. युद्धगुन्ह्यांच्या लाइव प्रसारणाने इस्रायलची जगभर निंदा होत आहे. आणि दुसरं, पश्चिमी देशांच्या धमक्या आणि इराणला सततच्या धोक्यांना तोंड द्यावं लागतं. आता त्याचाही बंदोबस्त होईल.
या संघर्षाचे संभाव्य परिणाम
इराणमधील सध्याचं सरकार या संकटातून यशस्वीपणे मार्ग काढल्यास त्याला नवीन ताकद मिळेल. या संघर्षात त्यांना यश मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे इराणमधील विरोधी गट आणखी दबावात येतील आणि त्यांना बाजूला सारलं जाईल. दुसरं, रशिया, चीन, इराण, पाकिस्तान आणि इतर मित्रदेशांमध्ये नवे आणि मजबूत संबंध निर्माण होतील. तिसरं, अरब आणि मुस्लिम देश पश्चिमी देशांच्या दबावातून मुक्त होतील. ते स्वातंत्र्याच्या नव्या जगात पाऊल टाकतील. मुस्लिम समुदायात एकता वाढेल. पॅलेस्टाईनच्या स्वप्नांची पूर्तता होऊ शकेल. मात्र मुस्लिम देशांचं हे स्वप्न प्रत्यक्षात येणं सध्या तरी कठीण आहे, कारण वास्तविक परिस्थिती वेगळी आहे.
चौथं, या घडामोडींमुळे भारत आशियात राजकीयदृष्ट्या मागे पडू शकतो. अमेरिका आणि इस्रायलला पाठिंबा देणारं सध्याचं धोरण पुन्हा तपासावं लागेल. जर पश्चिमी गट अपयशी ठरला तर भारताची स्थिती कमकुवत होईल. त्यामुळे भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात संतुलन राखण्याची गरज आहे.
पाचवं, चीनचा प्रभाव आणि दबाव सगळीकडे वाढतो आहे. पश्चिमी देश भारताच्या हितांचं रक्षण करण्यासाठी फारसे प्रयत्न करत नाहीत. अलीकडच्या घटनांमधूनही हे स्पष्ट दिसतं. सहावं, अमेरिकेची सध्याची परस्पर विरोधी धोरणं देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दरी निर्माण करतील. यामुळे गोंधळ वाढेल. अमेरिकेची ताकद कमी होईल. युरोप, नाटो आणि मित्रदेशांशी त्यांचं अंतर वाढेल. त्यामुळे अमेरिकेतही असंतोष पसरेल. सातवं, युक्रेन आणि इस्रायल त्यांच्या सध्याच्या नेतृत्वामुळे आणि टोकाच्या धोरणांमुळे सर्वाधिक नुकसान सोसतील.
शेवटी, इराणनेही आपल्या विस्तारवादी स्वप्नांचा त्याग केला आहे. सीरियातील बशर अल-असदचं पतन आणि मित्रशक्तींच्या अपयशाने इराणला धडा शिकवला आहे. अरब देश आणि तुर्की यांच्याशी तीव्र स्पर्धेमुळे इराणला एका संयुक्त मुस्लिम लष्करी गटाची गरज आहे. हा गट त्यांना खूप आधी मिळायला हवा होता. पण वास्तविक राजकीय परिस्थितीचा विचार करणंही गरजेचं आहे. त्यामुळे हा गट धार्मिक किंवा वांशिक आधारावर नसावा. त्यामध्ये रशिया, आशिया आणि आफ्रिकेची व्यापक युती असायला हवी. यामुळे सामरिक, आर्थिक आणि त्याचबरोबर सांस्कृतिक हित आणि ओळखही अबाधित राहू शकेल.
- अखलाक 'अहान'
(लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या पर्शियन आणि मध्य आशियाई अभ्यास केंद्राचे प्राध्यापक आणि अध्यक्ष आहेत.)
.jpg "सुहैल सईद")
.jpg "नेपाळ सीमेवर अटक केलेले सात जण")
.jpg "संसदीय परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष शशी थरूर")
