दीपक कुमार नायक
नेपाळमधील लोकशाही व्यवस्था नाजूक असून गृहयुद्ध संपल्यानंतरच्या सर्वात कठीण परीक्षेला सामोरे जात आहे. मार्च २०२६ च्या निवडणुका तोंडावर आहेत. अशा वेळी राजकीय फूट, तरुण पिढीचा उठाव आणि संस्थांचा ऱ्हास या गोष्टी एकाच वेळी घडत आहेत.
निवडणूक आयोगाने जानेवारीमध्ये गगन कुमार थापा यांना नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून अधिकृत मान्यता दिली. यामुळे पक्षातील नेतृत्वाचा पेच सुटण्याऐवजी ऐतिहासिक फूट पडली आहे. या घटनेने भूतकाळातील फुटीच्या आठवणी ताज्या केल्या असून नेपाळच्या राजकीय व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या कमकुवतपणाला उघडे पाडले आहे.
सप्टेंबर २०२५ मधील Gen Z च्या हिंसक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड घडली आहे. रस्त्यावर लोकांचा जमाव वाढत असून संस्थांवरील जनतेचा विश्वास उडाला आहे. नेपाळमधील सर्वात जुन्या लोकशाही पक्षातील हे संकट म्हणजे देशाच्या लोकशाहीची वैधता, स्थिरता आणि नवनिर्माणाच्या संघर्षाचे एक छोटे रूप आहे.
१५ जानेवारी २०२६ ला काठमांडू येथील भृकुटीमंडप येथे पक्षाचे दुसरे विशेष अधिवेशन पार पडले. यात ज्येष्ठ नेते गगन कुमार थापा यांची नेपाळी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. हे विशेष अधिवेशन ६० टक्क्यांहून अधिक सरचिटणीस प्रतिनिधींच्या पाठिंब्याने बोलावण्यात आले होते. निवडणूक समितीचे समन्वयक सीताराम केसी यांनी निकाल जाहीर केले. यात विशेष अधिवेशनातून बिनविरोध निवडून आलेल्या इतर पदाधिकाऱ्यांची नावेही समाविष्ट होती. त्यात उपाध्यक्ष म्हणून विश्व प्रकाश शर्मा आणि पुष्पा भुसाळ, तर सरचिटणीस म्हणून गुरु राज घिमिरे आणि प्रदीप पौडेल यांचा समावेश आहे.
क्लस्टरवर आधारित प्रतिनिधित्वांतर्गत अनेक सह-सरचिटणीसांची निवड झाली. तत्कालीन नेपाळी काँग्रेस अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा यांच्याशी झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने राजकीय कोंडी निर्माण झाली होती आणि त्यानंतर हे अधिवेशन झाले. तत्पूर्वी, नेपाळी काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीने थापा, शर्मा आणि सह-सरचिटणीस फरमुल्ला मन्सूर यांना निलंबित केले होते. शिस्तभंगाची कारवाई होऊनही विशेष अधिवेशनाने पक्षाच्या नवीन नेतृत्वाची निवड केली.
दुसऱ्या दिवशी निवडणूक आयोगाने गगन कुमार थापा यांना नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून औपचारिक मान्यता दिली. आयोगाने विशेष अधिवेशनातून निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या तपशीलासह आपल्या नोंदी अद्ययावत केल्या. हा कार्यक्रम कायद्यानुसार आणि पक्षाच्या घटनेनुसार पार पडल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला. प्रभारी मुख्य निवडणूक आयुक्त राम प्रसाद भंडारी यांनी सांगितले की, पक्षाचा तपशील अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी आयोगाने तीन प्रमुख आधारांचा विचार केला.
नेपाळी काँग्रेसच्या घटनेनुसार ४० टक्के सरचिटणीस प्रतिनिधी विशेष सर्वसाधारण सभेची मागणी करू शकतात आणि आयोगाला अशी सभा नियमानुसार झाल्याचे दिसून आले. पक्षघटनेत सरचिटणीस प्रतिनिधींना पक्षाचे सर्वोच्च अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे त्यांचे निर्णय बंधनकारक ठरतात. तसेच, विशेष सर्वसाधारण सभेच्या मागणीबद्दल कोणताही विरोध नोंदवला गेला नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. यावरून ही सभा घटनेनुसारच झाल्याचे सिद्ध झाले.
आयोगाच्या निर्णयामुळे ११ ते १४ जानेवारी दरम्यान झालेल्या विशेष अधिवेशनात मंजूर झालेल्या सर्व ठरावांना कायदेशीर मान्यता मिळाली. निवडणूक आयोगाने थापा यांच्या गटाला अधिकृत नेपाळी काँग्रेस म्हणून मान्यता दिल्याने अंतर्गत वाद आता संस्थात्मक फुटीत बदलला आहे. यामुळे १९५३ आणि २००२ मधील पक्षाच्या क्लेशदायक फुटीच्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाने गगन कुमार थापा यांच्या नेतृत्वाला मान्यता दिल्याने नेपाळी काँग्रेसमधील पेच संपला नाही. उलट यामुळे पक्षात अधिकृत फूट पडली असून पदच्युत झालेले नेतृत्व शेर बहादूर देउबा यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिस्पर्धी गट म्हणून एकत्र आले आहे.
देउबा आणि त्यांच्या समर्थकांनी विशेष अधिवेशनाची वैधता नाकारली. त्यांनी याला असंवैधानिक, जबरदस्तीने केलेले आणि पक्षघटनेचे उल्लंघन करणारे असे संबोधले. देउबा गट पूर्वी प्रस्थापित गट म्हणून काम करत होता, पण निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर आता त्यांना बंडखोर किंवा फुटलेला गट म्हणून स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करावे लागत आहे.
आपण १४ महाअधिवेशनातून निवडून आलेले कायदेशीर अध्यक्ष असल्याचे देउबा यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. तसेच थापा गटाने रस्त्यांवरील दबाव आणि संस्थात्मक फेरफाराच्या आडून पक्षाचा ताबा घेतल्याचा आरोप केला आहे.
देउबा यांच्या सोबत असलेल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये ज्येष्ठ नेते पूर्ण बहादूर खड़का, डॉ. शेखर कोईराला, बिमलेंद्र निधी, अर्जुन नरसिंग केसी आणि अनेक माजी मंत्री तसेच प्रांतीय स्तरावरील पक्षाध्यक्षांचा समावेश आहे. पक्षाच्या पारंपरिक संघटनात्मक आधारावर, विशेषतः जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये, ग्रामीण समित्यांमध्ये आणि आश्रय देणाऱ्या नेटवर्कमधील नेत्यांवर या गटाचा प्रभाव कायम आहे.
जानेवारी २०२६ च्या मध्यापासून देउबा गटाने दुहेरी रणनीती अवलंबली आहे. यात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देणे आणि समांतर पक्ष बैठका, निषेध निवेदने तसेच रस्त्यांवरील आंदोलनांच्या धमक्यांद्वारे समर्थकांना एकत्र करणे यांचा समावेश आहे.
यामुळे प्रभावीपणे दुहेरी अधिकाराची स्थिती निर्माण झाली असून सत्तेची दोन प्रतिस्पर्धी केंद्रे नेपाळी काँग्रेसच्या वारशाचा दावा करत आहेत. नेतृत्वाचा वाद मिटण्याऐवजी थापा गटाला मिळालेल्या संस्थात्मक मान्यतेमुळे ही फूट अधिकच वाढली आहे. अंतर्गत पक्षसंघर्षाचे रूपांतर आता रचनात्मक फुटीत झाले आहे. याचे परिणाम मार्च २०२६ च्या निवडणुकीपूर्वीची निवडणूक सुसंगतता, विरोधी पक्षाचे राजकारण आणि एकूणच राजकीय स्थिरतेवर होणार आहेत.
येथे १९५२-५३ च्या काळाची आठवण करणे उचित ठरेल. लोकशाही स्थापनेनंतरच्या सुरुवातीच्या काळात, सरकार स्थापन आणि दिशेवरून प्रामुख्याने विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला आणि मातृका प्रसाद कोईराला यांच्यातील नेतृत्वाच्या वादा मुळे पक्षात तणाव निर्माण होऊन फूट पडली होती.
सुरुवातीच्या लोकशाही काळातील नेपाळी काँग्रेसच्या इतिहासातील ही पहिली मोठी फूट मानली जाते. त्यानंतर, २००२ मध्ये माओवादी बंडखोरीच्या काळात निर्माण झालेल्या तीव्र वादात, तत्कालीन पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांनी प्रतिनिधीगृह (HoR) विसर्जित केले. पूर्ण सहमतीशिवाय आणीबाणी वाढवली आणि त्यामुळे पक्षाच्या शिस्तपालन समितीने त्यांची हकालपट्टी केली. याचा परिणाम म्हणून देउबा गटाने २२ सप्टेंबर २००२ रोजी 'नेपाळी काँग्रेस (डेमोक्रॅटिक)' म्हणून स्वतंत्र नोंदणी केली. तरीही, २५ सप्टेंबर २००७ रोजी नेपाळी काँग्रेस (डेमोक्रॅटिक) पुन्हा मूळ पक्षात विलीन झाला आणि फुटलेले गट एकत्र आले.
वर्तमानाकडे वळायचे तर, नेपाळी काँग्रेसमधील ही फूट देशाच्या 'जनरेशन झेड'च्या उठावानंतरच्या राजकीय वाटचालीतील एक निर्णायक क्षण आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये जे घडले ते केवळ गटातटाच्या लढाईचा आणखी एक अध्याय नव्हता. तर तो पिढ्यांचा विद्रोह, संस्थात्मक ऱ्हास आणि विवादित भू-राजकीय नॅरेटिव्ह यांचा संगम होता. या सर्वांमुळे नेपाळच्या नाजूक प्रजासत्ताकात स्थिरतेची शक्ती म्हणून असलेली नेपाळी काँग्रेसची ऐतिहासिक भूमिका पोकळ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
नेपाळी काँग्रेसमधील फुटीची काही प्रमुख कारणे आहेत: दीर्घकालीन गटबाजी, नेतृत्वाची हुकूमशाही, संकट व्यवस्थापनातील मतभेद आणि अंतर्गत लोकशाही मानकांचे अपयश.
हा संघर्ष दीर्घकालीन संरचनात्मक विरोधाभासांमध्ये रुजलेला आहे. अस्थिर युती, अस्पष्ट विचारसरणी आणि प्रशासकीय अपयशांमुळे जनतेचा, विशेषतः तरुण मतदारांचा विश्वास उडाला. सप्टेंबर २०२५ मधील 'जनरेशन झेड'च्या उठावाने हे संकट अधिक तीव्र केले. भ्रष्टाचार आणि सेन्सॉरशिपच्या विरोधात झालेल्या या जनआंदोलनामुळे केपी ओली यांचे सरकार पडले होते.
अशांततेच्या काळात नेपाळी काँग्रेस विभागलेला आणि प्रतिक्रियावादी राहिल्याने पक्ष कमकुवत झाला आणि अंतर्गत ध्रुवीकरण झाले. सुधारणावादी नेत्यांसाठी, या उठावाने नवनिर्माणाची निकड अधोरेखित केली; तर जुन्या फळीसाठी, ही एक अस्थिर शक्ती होती जिचा स्वीकार करण्याऐवजी तिचे व्यवस्थापन करणे त्यांना महत्त्वाचे वाटले.
गगन थापा या सुधारणावादी क्षणाचे प्रतीकात्मक केंद्र बनले. उत्तरदायित्व, सेवा वितरण आणि संस्थात्मक सुधारणा या विषयांवरील त्यांचे विचार शहरी आणि सुशिक्षित मतदारांना भावतात.
मात्र, टीकाकार त्यांचा उदय बाहेरच्या शक्तींनी घडवून आणल्याचे चित्र रंगवत आहेत. यासाठी ते विकिलिक्सच्या जुन्या केबल्सचा हवाला देतात, ज्यात त्यांचे वर्णन अमेरिकन दूतावासाचे संपर्क व्यक्ती म्हणून केले होते. तसेच नेपाळमध्ये कार्यरत असलेल्या पश्चिमेकडील अर्थसहाय्यित लोकशाही आणि युवा कार्यक्रमांकडे बोट दाखवले जाते. या दृष्टीकोनातून, थापा यांचे 'जनरेशन झेड'च्या वक्तव्यांशी आणि सुधारणावादी भूमिकेशी जुळणे हा चीनी आणि भारतीय प्रभाव रोखण्यासाठीच्या व्यापक पाश्चात्य रणनीतीचा भाग मानला जातो.
तथापि अशा दाव्यांना कडाडून विरोध केला जात आहे. परदेशी मुत्सद्देगिरी सोबत चर्चा करणे नेपाळच्या राजकीय पटलावर नित्याचे आहे. तसेच विकेंद्रित 'जनरेशन झेड'च्या सक्रियतेवर थापा यांचे संघटनात्मक नियंत्रण असल्याचा कोणताही स्पष्ट पुरावा नाही.
युवा चळवळ ही मुळातच पक्षीय राजकारणाबद्दल साशंक आहे आणि सहजासहजी कोणाच्याही प्रभावाखाली येत नाही. सध्याच्या प्रस्थापित विरोधी वातावरणाचा थापा यांना फायदा होऊ शकतो, पण ते या चळवळीचे नेतृत्व करत नाहीत. त्यामुळे संधीसाधूपणाचे कोणतेही लक्षण त्यांची विश्वासार्हता झपाट्याने कमी करू शकते.
पुढील रस्ता धोकादायक आहे. थापा यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळी काँग्रेस निवडणुकांपूर्वी तरुणांमधील असंतोष आणि संघटनात्मक वैधतेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर देउबा गट रस्त्यावरील निदर्शने आणि कायदेशीर आव्हानांद्वारे प्रतिकार करत आहे.
दीर्घकाळ चालणारे खटले किंवा आणखी फुटीमुळे पक्ष पंगू होऊ शकतो. यामुळे प्रतिस्पर्ध्यांना जागा मिळेल आणि पद्धतशीर अस्थिरता वाढेल. शेवटी, नेपाळी काँग्रेसमधील फूट नेपाळच्या राजकीय व्यवस्थेतील व्यापक वैधता संकट दर्शवते. खरी अंतर्गत लोकशाही, संस्थात्मक कामगिरीत सुधारणा आणि तरुणांचा अर्थपूर्ण सहभाग नसल्यास, हा स्फोट अपवाद न ठरता व्यापक राजकीय विघटनाची नांदी ठरू शकतो.
या निवडणुकांना नेपाळच्या लोकशाहीच्या टिकाऊपणावरील जनमताच्या कौलाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. जनतेचा तुटलेला विश्वास, संस्थांचे खचलेले मनोधैर्य, आर्थिक संकट आणि युवा गट तसेच इतर नाराज घटकांकडून पुन्हा आंदोलनाची शक्यता, अशा जबरदस्त आव्हानांमध्ये तयारी सुरू आहे. मतदानाचे वय १६ वर्षांपर्यंत कमी करणे, परदेशातून मर्यादित मतदानाचे प्रयोग आणि युवा संघटनांशी संपर्क यांसारख्या सुधारणा हेतू दर्शवतात. पण कमी वेळ आणि नाजूक सुरक्षा वातावरणामुळे त्यांचा प्रभाव अनिश्चित आहे.
आणखी एका घडामोडीत, १५ जानेवारी २०२६ रोजी, चंद यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओवादी (सीपीएन-माओवादी-चंद) चे अध्यक्ष नेत्र बिक्रम चंद आणि 'जनरेशन-झेड' गटाचे नेते मिराज ढुंगाना यांच्यात संयुक्त राजकीय चळवळीसाठी सहकार्य करण्यावर एकमत झाले. दोन्ही बाजूंनी काठमांडू येथे चार-कलमी करारावर स्वाक्षरी केली. येत्या काही दिवसांत निदर्शने आणि राजकीय कृती पुढे नेण्यासाठी एकत्र काम करण्याचा निर्णय यात घेण्यात आला.
करारानुसार, 'जनरेशन-झेड' चळवळीने केलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी, जनतेच्या आकांक्षांनुसार घटना दुरुस्तीसाठी, स्थिर सरकारच्या स्थापनेसाठी, भ्रष्टाचाराशी लढा देण्यासाठी विशेष न्यायालयीन संस्था स्थापन करण्यासाठी आणि राज्याची पुरोगामी पुनर्रचना करण्यासाठी दोन्ही बाजू संघर्ष करतील.
२०२५ मध्ये २८ मार्च रोजी झालेला हिंसाचार नेपाळच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मोठा बदल होता. ही अस्थिरता असूनही, २०२५ मध्ये नेपाळ बंडखोर कारवायांपासून मुक्त राहिला. २०२१ पासून दिसणारा कल कायम राखून, या वर्षात दहशतवादाशी संबंधित एकाही मृत्यूची नोंद झाली नाही. २००६ चा सर्वसमावेशक शांतता करार, २०१२ पर्यंत तराई-आधारित सशस्त्र गटांचे उच्चाटन आणि २०२१ मध्ये नेत्र बिक्रम चंद यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओवादी (सीपीएन-माओवादी-चंद) यांच्याशी झालेला करार, यामुळे सशस्त्र बंडखोरीचा अध्याय प्रभावीपणे बंद झाला आहे. नेपाळमध्ये २०२४ मध्येही दहशतवादाशी संबंधित शून्य मृत्यूंची नोंद झाली होती. तरीही, स्थिरता म्हणजे धोक्याची अनुपस्थिती, अशी चूक करणे अयोग्य ठरेल.
१६ जानेवारी २०२६ रोजी, 'जनरेशन-झेड' चळवळीतील जखमी सहभागींनी आणि निदर्शनां दरम्यान मारल्या गेलेल्यांच्या कुटुंबियांनी पंतप्रधानांच्या कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन केले. आपल्या मागण्या पूर्ण झाल्या नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
चिंतेचा आणखी एक विषय म्हणजे कट्टरतावादी इस्लामिक संघटना, विशेषतः इस्लामी संघ नेपाळच्या कारवाया चालू राहणे. या गटांवर दहशतवादाचे कोणतेही कृत्य केल्याचा आरोप नसला, तरी त्यांचा वाढता संघटनात्मक विस्तार, परदेशी विचारसरणी आणि निधीचे संबंध तसेच वारंवार होणारे मोठे धार्मिक मेळावे यामुळे सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नेपाळचा फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या ग्रे लिस्टमध्ये समावेश होणे हे २०२४ च्या तुलनेत परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बिघडल्याचे लक्षण होते. मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी सुधारणांची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यात काठमांडूला आलेले अपयश या निर्णयाने प्रतिबिंबित झाले.
सरकारने स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांच्या (INGOs) वित्तपुरवठ्याचे नियमन करण्यासाठी, विशेषतः परदेशी मदत घेणाऱ्या संस्थांसाठी विधेयक आणले असले, तरी २०२५ च्या अखेरीस त्याचे ठोस परिणाम अनिश्चित होते. पाकिस्तान-आधारित संस्थांशी संबंधित समर्थनासह अनियंत्रित परदेशी निधी चालू राहणे, हे दीर्घकालीन धोके निर्माण करते. २०२४ च्या तुलनेत, जेव्हा अशा चिंता होत्या पण कमी तीव्र होत्या, २०२५ मध्ये नेपाळला वाढलेली आंतरराष्ट्रीय छाननी आणि प्रतिष्ठेच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले.
नेपाळपुढील आव्हान लोकशाहीला खोलवर रुजवणे, राजकीय नैतिकता पुनर्संचयित करणे आणि संस्थांवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे हे आहे. अर्थपूर्ण सुधारणांशिवाय, अस्थिरतेचे चक्र देशाने २००८ पासून १५ पंतप्रधान पाहिले आहेत. यामुळे रस्त्यांवरील आंदोलने आणि लोकप्रिय हिंसेमुळे एके दिवशी कष्टाने मिळवलेली शांतता धोक्यात येण्याचा धोका वाढू शकतो. २०२४ मध्ये जिथे राजकीय अस्थिरता प्रामुख्याने संसदीय हालचालींमधून दिसून आली, तिथे २०२५ मध्ये राजकीय परिणाम घडवण्यात रस्त्यावरील आंदोलनांचा थेट हस्तक्षेप पाहायला मिळाला.
'जनरेशन झेड'च्या चळवळीने नेपाळचे राजकीय समीकरण मुळापासून बदलले आहे. वैधतेशिवाय शासन करणे आता शाश्वत नाही, हे यातून सिद्ध झाले. मार्च २०२६ च्या निवडणुका या विघातक ऊर्जेला लोकशाही नवनिर्माणाच्या दिशेने वळवू शकतील की केवळ अस्थिरतेचे चक्र पुन्हा सुरू करतील, ही देशापुढील सर्वात महत्त्वाची परीक्षा असेल. लोकशाही हाच नेपाळसाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे, परंतु केवळ अधिक उत्तरदायी, सर्वसमावेशक आणि तत्त्वनिष्ठ लोकशाही व्यवस्थाच देशाच्या जुन्या अस्थिरतेला नियंत्रणाबाहेर जाण्यापासून रोखू शकते.
(लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची व्यक्तिगत आहेत.)
(लेखक हे इन्स्टिट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट येथे संशोधन सहयोगी आहेत.)
