फझल पठाण
महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची दारे खुली करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी तब्बल ६८ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाले आहे. या सर्व महत्त्वाकांक्षी योजनेची अन् विद्यार्थ्यांच्या या भरारीची विशेष माहिती राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावरून शेअर केली आहे.
स्वप्नांना बळ देणारा निर्णय
अल्पसंख्याक समाजातील अनेक तरुण मुला-मुलींमध्ये प्रचंड गुणवत्ता, चिकाटी आणि धडपड असते. जागतिक दर्जाचे शिक्षण घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकण्याची ताकद त्यांच्यात नक्कीच आहे. मात्र परदेशी शिक्षणाचा अवाढव्य खर्च, विमानप्रवासाची तिकीटे, तिथे राहण्याचा अन् खाण्यापिण्याचा प्रचंड खर्च यामुळे अनेकदा ही स्वप्ने अपूर्णच राहतात.
याच आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने ही विशेष शिष्यवृत्ती योजना राबवली आहे. या निर्णयामुळे आता केवळ पैशांअभावी कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्याचे पाऊल अडखळणार नाही. राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला नवी दिशा देणारा ठरेल, यात शंका नाही.
अभ्यासक्रमांचे स्वरूप
या शैक्षणिक वर्षात निवड झालेल्या ६८ विद्यार्थ्यांमध्ये पदव्युत्तर पदवी (Post Graduation) आणि डॉक्टरेट (Ph.D.) या दोन्ही स्तरांवरील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
पदव्युत्तर पदवी : एकूण ६५ विद्यार्थ्यांना जगातील नामवंत विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे.
डॉक्टरेट अभ्यासक्रम : उच्च संशोधन अन् डॉक्टरेटसाठी ३ उच्चप्रतिमच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे.
हे विद्यार्थी आता जगातील सर्वोत्तम दर्जा मानल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊन आपले संशोधन अन् उच्च शिक्षण पूर्ण करतील. सायन्स, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, वैद्यकीय आणि मानव्यविद्या यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांत हे तरुण आपले नशीब आजमावणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्वाचे पाऊल
या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती देताना आणि विद्यार्थ्यांचे कौतुक करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये भावना व्यक्त केल्या आहेत.
त्या म्हणाल्या, "अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिक्षणाची स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाचा हा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. जगातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेऊन विद्यार्थ्यांनी आपल्या या अथांग ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा उपयोग महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी करावा, हीच आमची खरी अपेक्षा आहे."
जागतिक स्तरावर मिळवणारे हे ज्ञान महाराष्ट्रासाठी किती मोलाचे ठरू शकते, याचे गणित अतिशय सोपे आहे. जेव्हा हे ६८ विद्यार्थी परदेशातील नवनवीन तंत्रज्ञान, आधुनिक संशोधन पद्धती, उत्कृष्ट प्रशासन अन् व्यवस्थापनाचे धडे गिरवून परत येतील, किंवा तिथे राहूनही राज्याशी जोडलेले राहतील, तेव्हा महाराष्ट्राच्या विकासाचा आलेख नक्कीच उंचावेल.
योजनेसाठी आवश्यक अटी व वयोमर्यादा
पात्रता : विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी व अल्पसंख्याक समुदायातील असावा.
विद्यापीठ रँकिंग : QS World University Ranking मध्ये २०० च्या आत असलेल्या संस्थांमध्ये विनाअट (Unconditional) पूर्णवेळ प्रवेश मिळालेला असावा. (Executive किंवा पार्ट-टाईम कोर्स चालणार नाही).
इतर अटी : एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त २ मुलांनाच लाभ मिळेल. तसेच पूर्वी केंद्र किंवा राज्य सरकारची कोणतीही परदेशी शिष्यवृत्ती घेतलेली नसावी.
वयोमर्यादा : पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी कमाल ३५ वर्षे आणि पीएचडीसाठी ४० वर्षे.
ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर त्याची हार्ड कॉपी 'अल्पसंख्याक आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर' येथे जमा करणे बंधनकारक आहे.
आवश्यक महत्त्वाची कागदपत्रे :
उत्पन्नाचा दाखला व आयकर विवरण पत्र (ITR)
अल्पसंख्याक दाखला व शाळा सोडल्याचा दाखला
शैक्षणिक गुणपत्रके (१० वी, १२ वी, पदवी/पदव्युत्तर)
परदेशी विद्यापीठाचे अनकंडिशनल ऑफर लेटर व विद्यापीठाचे Prospectus
२ भारतीय नागरिकांचे जामीनपत्र व आवश्यक हमीपत्रे
वर्षाच्या एकूण खर्चाचे अंदाजपत्रक (फी, राहणे, विमान प्रवास इ.)
अधिक माहितीसाठी संपर्क
अर्जाचा नमुना आणि सविस्तर माहितीसाठी mdd.maharashtra.gov.in आणि fs.maharashtra.gov.in या लिंक दिलेल्या आहेत.
.jpg "फरहान फातिमा")
.jpeg)
