मंजीत ठाकूर

पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गापूजा हा तिथल्या मातीचा, कलेचा, संस्कृतीचा, उत्तम खानपानाचा, रोजगाराचा आणि एकतेचा उत्सव आहे. दुर्गापूजेच्या अनेक महिने आधीपासून कुंभार मूर्ती घडवण्याच्या कामाला लागतात, कारागीर देवीसाठी सुंदर दागिने बनवतात, कलाकार रात्रंदिवस एक करून भव्य पंडाल सजवतात, आणि छोटे-मोठे दुकानदार सणाच्या दिवसांत होणाऱ्या व्यवसायाच्या आशेने आपली आयुष्यभराची पुंजी यात गुंतवतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणी हिंदू आहे की मुस्लिम, याचा विचार कधीच होत नाही. कारण, भारतीय सणांची अर्थव्यवस्था ऐतिहासिकदृष्ट्या श्रमाच्या याच परस्पर अवलंबनावरटिकून आहे.

पण यंदाच्या उत्सवी हंगामात सिलीगुडीमधून आलेल्या एका बातमीने आणि एका वादग्रस्त पोस्टरने या सामायिक आणि एकसंध संस्कृतीला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पोस्टरने अस्वस्थ करणारा प्रश्न सर्वांसमोर उभा केला आहे:आता सणाच्या खरेदीतही दुकानदाराचा धर्म जास्त महत्त्वाचा ठरणार का? सामानाची गुणवत्ता आणि योग्य किमतीपेक्षाही त्याचा धर्म महत्त्वाचा ठरणार का? हा वाद आता लहान व्यापाऱ्यांची उपजीविका, सांप्रदायिक सलोखा आणि संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराशी जाऊन भिडला आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनुसार, सिलीगुडीमध्ये"हिंदू जागरण मंच" नावाच्या संघटनेने काही पोस्टर्स लावली आहेत. या पोस्टर्सवर लोकांना उघडपणे असे आवाहन करण्यात आले आहे की, "फक्त हिंदूंच्या दुकानातूनच बिर्याणी आणि पूजेचे साहित्य खरेदी करा."

यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर, संबंधित संघटनेने असा बचाव केला आहे की, हा कोणताही सक्तीचा आदेश नाही, तर हिंदू व्यावसायिकांना आर्थिक समर्थन देण्यासाठी केलेले हे केवळ एक आवाहनआहे. दुसऱ्या बाजूला, स्थानिक समीक्षकांनी आणि डाव्या पक्षाच्या नेत्यांनी या मोहिमेवर कडक आक्षेप नोंदवला आहे. या मोहिमेमुळे बाजाराची आणि अर्थव्यवस्थेची धार्मिक ओळखीच्याआधारावर फाळणी होईल आणि समाजात विष पेरेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

अपील आणि सामाजिक दबाव यातील पुसट रेषा!

लोकशाही देशात कोणत्याही नागरिकाला स्वतःच्या आवडीच्या दुकानदाराकडून सामान खरेदी करण्याचा अधिकार नक्कीच आहे. एखाद्या ग्राहकाला स्थानिक उत्पादनाला किंवा छोट्या उद्योजकाला समर्थन देण्याची इच्छा असू शकते; यात काहीही गैर नाही. धार्मिक समुदायांच्या आत आर्थिक सहकार्य करण्याची पहल लोकशाही समाजात चर्चेचा विषय नक्कीच असू शकते.

पण जेव्हा सामानाची खरेदी करताना "तो दुकानदार कोणत्या धर्माचा आहे?" हे तपासून पाहण्याचे आवाहन उघडपणे केले जाते, त्यावेळी त्याचा सामाजिक अर्थ पूर्णपणे बदलून जातो. असे आवाहन खरेदीलाथेटधार्मिक निष्ठेची कसोटीबनवून टाकते.

इथे एक महत्त्वाचे अंतर समजून घेणे गरजेचे आहे. कोणत्याही दुकानाची निवड करणे हा ग्राहकाचा स्वतःचा वैयक्तिक निर्णयअसतो. पण, जेव्हा सार्वजनिक मोहिमेच्या माध्यमातून दुकानदारांच्या धार्मिक ओळखीच्या आधारावर खरेदीला प्रोत्साहन दिले जाते, तेव्हा ते समाजाला घातक संदेश देते. असा संदेश पुन्हा-पुन्हा दिल्यास दुसऱ्या समुदायाच्या व्यावसायिकाला ग्राहक गमावण्याची भीती नक्कीच वाटू शकते. तसेच, "जर मी अमक्या दुकानातून सामान घेतले नाही, तर समाज मला माझ्याच धर्माचा द्रोही ठरवेल," असा एक मानसिक आणि सामाजिक दबावग्राहकावरही निर्माण होऊ शकतो.

सध्या या आवाहनामुळे किती मुस्लीम व्यापाऱ्यांचे प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान झाले आहे, याचा कोणताही आकडा उपलब्ध नसला तरी, आर्थिक बहिष्काराची भीतीआणि बाजारात निर्माण होणारा हा दबाव हे गंभीरच प्रश्न आहेत.

सणांची अर्थव्यवस्था कोणत्याही एका समुदायाची नाही!

दुर्गापूजेची अर्थव्यवस्था समजून घेण्यासाठी पंडालच्या झगमगाटाच्या पुढे जाऊन स्पष्टपणे पाहावे लागेल. यामध्ये मूर्तिकार, बांबू आणि कापड व्यावसायिक, इलेक्ट्रिशियन, सुतार, चित्रकार, फूल विक्रेते, शिंपी, खाद्य विक्रेते आणि परिवहन कर्मचारी अशा असंख्य लोकांचा समावेश असतो. दुर्गापूजेच्या सजावटीत आणि विशेषतः 'शोलापिथ'च्या दागिन्यांशी जोडल्या गेलेल्या कारागिरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरमुस्लिम कारागीरसामील आहेत, हे अनेक अहवालांमधून सिद्ध झाले आहे.

पूजा ही कोणाचीही वैयक्तिक आस्था नक्कीच असू शकते, पण तिच्या आयोजनात लागणारे श्रम हे सर्व धर्मांच्या लोकांच्या उपजीविकेचे साधन बनते. त्यामुळे हिंदू व्यापाऱ्याला व्यवसाय नक्की का मिळावा, हा प्रश्न इथे नाहीये. पणत्याला समर्थन देण्याचा मुख्य मार्ग 'मुस्लिम व्यापाऱ्यापासून दूरी निर्माण करणे' हाच आहे का? हा इथला खरा प्रश्न आहे. स्थानिक व्यवसायाला मजबूत करण्यासाठी धार्मिक ओळख समोर आणणे गरजेचे आहे का? छोट्या दुकानदारांच्या मदतीसाठी योग्य कर्ज, प्रशिक्षण आणि डिजिटल पेमेंटसारखे सकारात्मक पर्याय उपलब्ध नाहीत का?

बिर्याणीपेक्षाही मोठा प्रश्न!

या विवादात 'बिर्याणी'चा उल्लेख प्रतीकात्मक आहे. उत्तम भोजन हे केवळ पोट भरण्याचे माध्यम नसते; ती स्मृती, चव, संस्कृती आणि सामाजिक सुसंवादाचा महत्त्वाचा भाग असते. बंगालच्या खाद्य संस्कृतीत भिन्न परंपरा आणि समुदायांचे मोलाचे योगदान राहिले आहे. एखाद्या विशिष्ट पदार्थाला (उदा. बिर्याणीला) कोणत्याही एका धर्माची 'स्थायी मालमत्ता' मानून चालणे चुकीचे आहे.

उत्तम बिर्याणी बनवणारी व्यक्ती हिंदू आहे की मुस्लिम, हे जाणून घेणे ग्राहकाचा अधिकार नक्कीच असू शकतो. पण या गोष्टीला खरेदीची एक अनिवार्य कसोटी बनवणे, ही धोकादायक गोष्ट आहे. पूजेचे सामान विकणाऱ्या दुकानदाराच्या धार्मिक ओळखीपेक्षा तो"उत्तम गुणवत्तेचे सामान योग्य किमतीत उपलब्ध करून देत आहे की नाही," ही गोष्ट जास्त महत्त्वाची असायला हवी. जेव्हा खरेदीच्या निर्णयावर सामुदायिक दबावहावी होऊ लागतो, त्यावेळी बाजार ही केवळ वस्तूंची देवाणघेवाण राहण्याऐवजीओळखीच्या राजकारणाचेमैदान बनून जाते.

संविधान आणि नागरिकत्वाचा प्रश्न

भारताचे संविधान सर्वांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या आणि समानतेच्या अधिकारांचे रक्षण करते. संविधानाचे"कलम १५" राज्याला धर्मासह इतर आधारांवर कोणताही भेदभाव करण्यापासून रोखते. दुसऱ्या बाजूला, "कलम १९(१)(जी)" सर्व नागरिकांना स्वतःचा आवडीचा पेशा स्वीकारण्याचा, व्यापार करण्याचा आणि व्यवसाय चालवण्याचा मूलभूत अधिकार देते.

या तरतुदींची कायदेशीर व्याप्ती सरकार किंवा राज्यापुरती असली तरी, घटनात्मक मूल्यांचे सामाजिक महत्त्व न्यायालयांच्या व्याख्येपर्यंत मर्यादित नाहीये."कोणत्याही व्यक्तीची उपजीविका आणि त्याची सामाजिक प्रतिष्ठा केवळ त्याच्या धार्मिक ओळखीच्या आधारावर संशयाच्या फेऱ्यात अडकू नये," हाच खऱ्या अर्थाने संविधानातील समान नागरिकत्वाचा मुख्य अर्थ आहे.

सणांची ही अर्थव्यवस्था पुढील "फ्लॅशपॉईंट" बनणार का?

सिलीगुडीचे ते पोस्टर बंगालची संपूर्ण सण अर्थव्यवस्था धार्मिक आधारावर विभागली गेली आहे, हे सिद्ध करत नसले तरी, ते एका अत्यंत भयानक प्रवृत्तीकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेते. उत्तम अन्न खरेदी करणे किंवा स्वतःच्या आवडीचे दुकान निवडणे यांसारख्या रोजच्या घडामोडींनाही जर केवळ 'सामुदायिक ओळखीच्या चष्म्यातून' पाहिले जाऊ लागले, तर या राजकारणाचा स्फोट व्हायला वेळ लागणार नाही.

याचा परिणाम केवळ अल्पसंख्याक दुकानदारांपर्यंतच मर्यादित राहणार नाही. ग्राहकाच्या निवडीवर असा ओळखीचा दबाव वाढल्यास बाजारातील स्पर्धा ही उत्तम गुणवत्ता आणि योग्य किमतीपासून दूर होऊन केवळ 'धार्मिक ओळखीवर' टिकून राहील. सर्वात शेवटी यात नुकसान केवळ त्या छोट्या व्यवसायांचेच होईल, ज्यांच्याकडे बाजारांपर्यंत पोहोच निर्माण करण्यासाठी मर्यादित साधने उपलब्ध असतात.

या ठिकाणीप्रशासनाची भूमिकाअत्यंत महत्त्वाची ठरते. केवळ एखाद्या राजकीय संदेशावरून कारवाई करणे प्रशासनाने टाळले पाहिजे, पण या आवाहनांच्या नावाखाली कुठे धमकी, जबरदस्ती किंवा कोणाचाही व्यवसाय बळजबरीने थांबवण्याचा प्रयत्न तर होत नाहीये ना, याकडे प्रशासनाने करडी नजर ठेवली पाहिजे.

आपण नवीन 'पाकिस्तान' तर बनवत नाहीय ना?

दुर्गापूजेची खरी ताकद केवळ तिच्या भव्यतेत दडलेली नाही, तर तिला बनवणाऱ्या त्या सामूहिक श्रमामध्ये आहे. पंडालची सजावट करणाऱ्या हातांना, देवीची प्रतिमा घडवणाऱ्या कलाकारांना आणि बाजारात सामान विकणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेला धार्मिक कप्प्यांमध्येविभागणे, ही गोष्ट सणाच्या सामाजिक आधाराला कायमचे कमकुवत करू शकते.

जिथे ग्राहकाचा निर्णय त्याच्या आवडीनुसार आणि सामानाच्या गुणवत्तेनुसार होण्याऐवजी केवळ त्याच्या 'धार्मिक ओळखीवरून' घेतला जातो, असा दुभंगलेला बाजार आपल्याला खरोखरच पाहिजे आहे का? हा तो मुख्य प्रश्न आहे. दुर्गापूजेची रोषणाई खऱ्या अर्थाने 'उत्सव' तेव्हाच बनेल, जेव्हा तिच्या प्रकाशात काम करणाऱ्या प्रत्येक कारागिराला आणि व्यावसायिकाला, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो, त्याच्या स्वतःच्या मेहनतीसाठी सन्मान आणि समान संधी मिळेल.

हेही वाचा: या मराठमोळ्या तरुणासोबत अफगाणिस्तानमध्ये काय घडलं?

सण हे सर्व लोकांना एकमेकांशी जोडण्याची संधी असतात. त्यांना अशा आर्थिक बहिष्काराच्या कसोटीत तबदील करणे,कोणाच्याही हिताचे नाही. असे कृत्य उघडपणे करून आपण खऱ्या अर्थाने, 'पाकिस्तान'च्या फुटीरतावादी विचाराला खतपाणी तर घालत नाहीयोत ना? याचा विचार आता प्रत्येक सुजाण नागरिकाने करण्याची वेळ आली आहे!